नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ पर्साले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरेर नीजि विद्यालयहरुले नया शत्रको कितावको नामावली नदिएको बताएका छन । कमिशनको खेलमा बर्षै पिच्छे किताव परिवर्तन गरेर विद्यार्थी तथा अभिावकलाई दुख दिने गरेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका हुन् ।
व्यसायीहरुको यस्तो आरोपले नीजि विद्यालयमा हुने गरेको कमिशनको खेललाई उजागर गरेको छ । नीजि बिद्यालयमा अनाश्यक पुस्तक, विद्यार्थीले बोक्नै नसक्ने भारी र अभिभावकले थेग्नै नसक्ने महँगी यो त बर्षौंको नियति झै भएको छ । अनि विद्यालयले नै तोकेको ठाउमा किताब, कापी, ड्रेस, टाईवेल्ट किन्नु पर्ने बाध्यता । प्रत्येक बर्ष चर्चामा आउने तर कार्वाही नहुने यो पनि कुनै हर्कतभन्दा कम छैन । आखिर के कारणले होला ? के विद्यालय संचालक र प्रकाशकहरु यहाँको प्रशासनभन्दा बलिया हुन् ? कि कमिशनको चक्करले सबैलाई समेटेको हो ? चर्चा र प्रचारमा आएको जस्तो होइन भने किन कसैलाई कार्वाही हुन नसकेको हो ? अभिभावकले यो हर्कतको सामना आखिर कहिले सम्म व्यहोर्ने ?
प्रायः जसो हरेक बर्ष कक्षाको कितावहरु परिवर्तन गर्ने, कितावको लिस्टभन्दा पनि किताब पाइने ठाउँको कुपन दिने विद्यालयहरुको नियत छ । विद्यालयहरुले प्रकाशकसंग रकमको बार्गेनिङ्ग गरेपछि मात्र कितावको नामावली तयार गर्ने गरेका छन् । कितावमा हुने कमिशनको खेल हुने गरेको स्टेशनरी तथा पुस्तक व्यवसायीको पत्रकार सम्मेलनले प्रष्ट पारेको छ । यो काम गल्त भए पनि यसलाई रोक्न नसकिएको ? आम मासिनहरुको प्रश्न छ । कितावमा रहेको मुल्यको ४० प्रतिशतसम्म विद्यालयलाई, त्यसै गरी झण्डै उतिकै हाराहारीमा पुस्तक पसललाई दिने गरेको भुक्तभोगी विद्यालयका एक प्रधानाध्यापकको भनाइ छ । यो प्रकृयामा सामेल हुने सवैलाई कार्वाहीको प्रकृयामा लयाउन जरुरी देखिन्छ । प्रकाशक, विक्रेता तथा विद्यालय संचालक मिलेर कमिशनको खेल गर्ने र आम अभिभावकको ढाड सेक्ने काम बन्द गरिनु पर्छ । बन्द नभएसम्म यसको विरोधका लागि अभिभावकहरुको पनि एकताको आवश्यकता अपरिहार्य छ ।
आफ्नो प्रकाशनको किताव छनौट गरे वापत नगद दिने, विद्यालयमा लाइब्रेरी बनाई दिने तथा शिक्षक र संचालकहरुलाई भ्रमण गराउने सम्म गरेको उदाहरण भेटिएका छन् । विद्यालयहरुले कमिशन नदिएसम्म विद्यालयमा पढाईने कितावको नमावली तयार गर्दैनन् । न त कुनै सरकारी निकायबाट यसको नामावली तयार गरिन्छ । यसरी कितावमा हुने कमिशनलाई हटाउने हो भने अहिलेको मुल्यभन्दा ६० प्रतिशतसम्म कममा पुस्तक पाइने पुस्तक व्यवसायीहरुको मध्येकै एकको तर्क छ । तर यसलाई रोक्नका लागि कुनै पनि निकायबाट सकारात्मक पहल भएको पाइदैन ।
जिल्ला स्तरमा न त कुनै किसिमको अनुगमन छ न त कुनै किसिमको कार्वाही । सरकारी निकायलाई कार्वाहीको लागि प्रश्न गर्दा आफुहरुलाई यसको बारेमा थाहा नभएको, कसैले गुनासो नगरेको जस्ता बजारी जवाफ दिने गरेको पाइन्छ । तर कार्वाही भने हुदैन । आखिर कहिले हुन्छ त कार्वाही ? कसले गर्ने हो कार्वाही ? कि सधै भरी शिक्षाको नाममा आम नागरिक ठगिरहनु पर्ने ?
हुन त शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने भनेर समिति तथा संगठनहरु पनि गठन भएका छन् । तर त्यस्ता समितिहरुले यसको बारेमा केहि गर्न सकेका छैनन् । प्रत्येक बर्ष अभिभावक ठगिन्छन् उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराउने बाहेक अरु केहि गर्न सकिरहेका छैनन् । यदि जस्तै आम जनता ठगिने क्रम जारी नै रहने हो भने हाम्रो शिक्षा क्षेत्र कता तिर जान्छ ? हामी कसरी देशका करुणाधारलाई ईमान्दार बनाउन सक्छौ ? शिक्षामा देखिएको यस्तो बिकृतिलाई हटाउनु पर्ने अभिभावकहरुको भनाइ छ ।
सरकारी विद्यालयको पढाई नराम्रो भएकोले निजी विद्यालयमा पढाएको । तर विद्यालयको महँगो शुल्क किताव र ड्रेसको महँगीले गर्दा आफुहरु निक्कै अप्ठयारोमा परेको उनीहरुको तर्क छ । अहिले यो कमिशनको खेललाई रोक्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर यसको लागि कसले कदम चाल्ने ? कुन निकाय पहिले अगाडी सर्ने ? भन्ने प्रश्न उनुत्तरित छ । राज्यका नियमनकारी निकाय अभ स्थानीय तहहरुको भूमिका गौण हुनु हुँदैन ।
