विवाह दुई ब्यतिm बीचको समझदारी तथा सौहार्दपूर्ण जीवन जिउन प्रण गर्ने माध्यम हो । तर यहि विवाहसंग जोडिएर धेरै कुराहरु आउने गरेका छन् । बाल विवाह, दाइजो, महिला हिंसा, विवाहमा हुने फजुल खर्च आदि । यसको अलावा महिलालाई नपढाउने तर पढाउने भन्दा विवाहमा गर्ने खर्चको बढि जोहो गर्ने जस्ता कारण पनि विवाहसँगै जोडिएर आउने पक्ष हो । विवाह कसैको लागि सुखद हुन्छ त कसैको लागि दुखद पनि ।
खास गरी तराई मधेशमा विवाहको समयमा हुने फजुल खर्चले धेरै मानिसलाई पिरोलेको हुन्छ । । विभिन्न किसिमका अभियानहरु संचालन भए पनि यसमा कमी आउन नसकेको अगुवाहरुको भनाई छ । परम्परा अनुसार चल्दै आएका रितीरिवाजका कारणले पनि यसमा सुधार हुन सकिरहेको छैन । आखिर कहिले सम्म यसरी विवाहको नाममा सामाजिक अपराधलाई बढावा दिने ? यसरी समाजमा बिकृतिको रुपमा रहेको यो कर्म कसले रोक्ने ?
ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार विवाहमा १ सय ५० भन्दा बढी जन्ती लैजान पाइने छैन । दाइजो प्रथा वा सामाजिक सुधार ऐनले वर्जित गरेका गतिविधिमा संलग्नबारे सूचना दिनेलाई पुरस्कार स्वरूप बढीमा २५ हजार तथा गलत सूचना दिएको पाइए ५० हजार जरिवाना गरिनेछ । विवाहमा दुलाहा÷दुलही पक्षलाई दाइजो दिन लगाउने÷दबाब दिने वा कबुल गर्ने/गराउनेमाथि पनि कैद सजाय र जरिवानाको व्यवस्था राखिएको छ । कबुल गरेको उपहार, भेटी, सौगात, दान वा अन्य कुनै नामबाट दुलही वा दुलाहालाई दिएको वा दिन कबुल गरेको सम्पत्तिमा पनि दायरा तोकिएको छ । कसैले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने नाममा तिलक माग्न, लिन, दिन वा दिन कबुल गर्न पाइने छैन ।
कानुनमा उल्लेख प्रावधान विपरीत तिलक दिएको पुष्टि भए तिलक लिई÷दिई सकेकोमा बिगो जफत र सोही बराबरको जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । तिलक दिन बाँकी रहेको भए ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा डेढ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । समारोहमा आमन्त्रित व्यक्तिले नियम उल्लंघन गरी उपहार वा नगद दिए २५ हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । विवाहसम्बन्धी कार्यक्रम निधो गर्दा दुलाहा पक्षबाट २५ र दुलही पक्षले ३५ जनाभन्दा बढी सहभागी गराउन पाउने छैनन् । दुलाहा पक्षले दुलही पक्षसँग दाइजो माग्न वा लिन हुँदैन ।
सरकारले बाल विवाह, दाईजो, सामाजिक सुधार ऐन त ल्याएको छ । तर त्यो कार्वन्यन हुन सकिरहेको छैन । ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बाल विवाह गर्न नपाउने, दाईजोको लेनदेन गर्न नपाउने तथा विवाहमा फजुल खर्च गर्न नपाउने व्यस्था गर्नुको साथै यसलाई सामाजिक अपराध समेत भनेको छ र नगद जरिवाना सहित यसमा संल्गन हुने सवैलाई जेल सम्मको सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुनमा व्यवस्था भए पनि गाउँ समाजमा खुलेआम यो कानुनको उल्लंघन भइरहदा सम्बन्धित निकाय मौन रहेको देखिन्छ । न त यसको बारेमा कहिले कतै उजुरी गरेको पाइन्छ न त कहि कतै कार्वाही भएको पाइन्छ । आखिर कार्वाही गर्ने निकायको ध्यान यस तर्फ किन नगएको होला ? के यो अपराध गर्नेले छुट पाइरहन्छन् ? स—साना अपराध गर्नेलाई कानूनी दायरा ल्याउने प्रशासनको ध्यान यस तर्फ किन जादैन ? विवाहमा हुने फजुल खर्चका कारण विभिन्न घटनाहरु निम्त्याउदा समेत किन कार्वाही हुदैन ? यसरी समाजमा रहेको बिकृतिलाई अन्त्य गर्नका लागि विवाहमा हुने फजुल खर्चलाई कटौती गर्न कुनै अभियान नै सुरुवात गर्ने हो की ?
