हरेक आन्देलनले कुनै न कुनै उपलब्धी प्राप्त गरेको हुन्छ । आन्दोलन र आन्दोलनले प्राप्त उपलब्धीहरुलाई हेर्ने हो भने दलित आन्दोलनको उपलब्धी कमै देखिन्छ । २०२३ सालसम्म आन्दोलनको नारा छुवाछुतको विरोध गरियो । २०२९ सालमा आरक्षणको नारा थपियो । २०४३ को सेरोफेरोमा दलित मुक्तिको प्रश्नलाई राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने कुराको सैद्धान्तिकरण गरियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बल्ल नेपालमा दलित आन्दोलन गुणात्मक र मात्रात्मक रूपले अघि बढ्ने आधारभूमि बन्यो । ५० को दशकमा आइपुग्दा मात्रै दलित आन्दोलन भित्र आर्थिक मुक्तिको प्रश्नले स्थान पायो । आन्दोलनले जातीय विभेद एवं छुवाछूत प्रथालाई कानुनी एवं सामाजिक अपराधको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गर्न सफल भए पनि हालसम्म ती व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यावन्यन हुन सकेको देखिदैन ।
फलतः सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक गरी तीनै क्षेत्रका समस्याको पहिचान सहित दलित मुक्तिको स्पष्ट कार्यदिशा निर्माण गर्ने प्रयासले छूवाछूत भेदभावको विरोध, मन्दिर प्रवेश र सहभोजबाट आज विशेषाधिकारको राजनीतिसम्म डो¥याएको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलित समुदायका मुद्दा प्रमुख चासोको रुपमा लिन सुरु गरिएको छ । तर, अझै पनि वास्तविक रुपमा दलित समुदायले न्यायको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । आज पनि जातीय विभेदकै कारण दलितहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने विभेदको अन्त्यका लागि अगाडि ल्याइएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । अझै न्यायका लागि कति बलिदानी गर्नुपर्ने हो ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।
उपलब्धिहरु ः
नेपालमा मात्रै नभई अरु देशमा पनि विभिन्न मुद्दामा आन्दोलन भएका थिए । जस्तो दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको रंगभेदविरुद्धको शसक्त अभियानले करिब २७ वर्षमै महत्वपूर्ण सफलता पाएको थियो । अमेरिकामा रंगभेद विरुद्धका अभियन्ता मार्टिन लुथर किङगले सुरु गरेको रंगभेदविरुद्धको अभियानले करिब ३८ वर्षकै अवधिमा उल्लेख्य सफलता पाएको थियो । यस्ता थुप्रै रास्ट्र छन् जस्ले छोटो समयमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सकेको भने नेपालमा भएको उपलब्धि झट्ट हेर्दा कछुवाको चालमा जस्तो किन पनि देखिएको हो भने जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसूरलाई कानुनी रूपमा मुलुकी ऐन २०२० को अदलको महलको १०(क)ले दण्डनीय बनायो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई कानुनी रूपमा निषेध गरेको थियो । तर, त्यसपछिको १५ वर्ष लामो उक्त संविधानको अभ्यासमा दलित समुदायलाई सम्बोधन गरी कुनै ठोस नीति तथा योजना र कानुन निर्माण नहुनुले पनि ५० बर्ष को लामो आन्दोलन ओझेल परेको थियो तर उपलब्धि नभएका भने बिल्कुल होइनन् ।
राजनीति उपलब्धि
वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारी रहेका वेला पहिलो पटक लागू गरिएको दलित छात्रावृति कार्यक्रम अहिले पनि निरन्तर छ । तर, बजेट अभावका कारण सबै दलित विद्यार्थीको बीचमा पुग्न सकेन । वि.सं. २०५२ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा दलित समुदायलाई थर, गोत्रका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरी सबै जिल्लामा परिपत्र गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो भयो । नेपालको संविधान २०४७ ले विभेद विरुद्धको अधिकारका साथै सकारात्मक विभेदको नीति अपनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि निरन्तरता दियो । झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारले जेठ २१ गतेलाई छूवाछुत मुक्त दिवशको रूपमा मनाउने घोषणा गरेपछि । २०६८ जेठ १० गते बसेको व्यवस्थापिका संसदको वैठकले सर्वसम्मतीबाट “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८”पारित भएको थियो ।
दलित लक्षित अन्य सरकारी कार्यक्रमहरुमा मुक्त कमैया र हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रम, गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को आवासीय सुविधासहित निःशुल्क छात्रवृत्ति, जनता आवास कार्यक्रमहरु आएता पनि कार्यवन्यनको पाटो फितलो हुँदा सोचेजस्तो उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन । २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि राज्यका सबै निकायमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यस्था गर्ने नीति लिइएको भएता पनि केहि–केहिमा बाहेक त्यस्ता योजनाले निरंतरता पाउन नसकेको अवस्था छ ।
तथ्यांकलाई नियाल्दा
राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपालमा २६ प्रकारका दलित जाती छन् । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार करिब १३ प्रतिशत दलित जनसङख्या रहेकोमा दलितमा विश्वकर्मा (कामी) को जनसंख्या सबैभन्दा बढी छ भने हलखोर, पत्थरकट्टा र डोमहरूको सबैभन्दा कम छ । स्रोत र साधनमाथि पहुँचको अभाव र रोजगारीका पर्याप्त विकल्पहरु नहुँदा दलित समुदाय आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेका छन् । दलित समुदायको कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि र ४६ प्रतिशत मधेसी–दलित वर्षभरि दुई छाक पनि पूरा खान नपाउने अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नेपालमा दलितको जनसंख्या ४१ लाख ५५ हजार ९ सय १७ (२०७८ को जनगणना अनुसार) रहेको छ । आयोगले ४६ प्रतिशत मधेसी–दलित वर्षभरि दुई छाक पूरा खान नपाउने अवस्थामा रहेको विवरण पेस गरेको छ ।
स्रोत साधनमाथिको पहुँचको अभाव, अशिक्षा, गरिबी, रोजगारीका विकल्पहरुको अभाव र परम्परागत सीप र रोजगारीहरु संकटमा पर्नुले दलित आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै गएका छन् । १५.३२ प्रतिशत पहाडी दलित र ४४ प्रतिशत मधेसी दलित शुद्ध भूमिहीन अवस्थामा रहेका छन् । कृषि भूमिहीनको परिभाषा अनुसार ७७ प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत दलित भूमिहीनताको अवस्थामा गुज्रिएका छन् । ती अधिकांश भूमिहीन दलितहरू जमिनदार वा भूमिपतिको जमिनमा दशकौंदेखि निरन्तर काम गरेरै गुजारा चलाउँदै आइरहेका छन् । नेपालका ग्रामीण भेगका दलित समुदाय अझै पनि बालीघरे प्रथाबाट जीविका धान्न बाध्य छन् । हरूवा, चरुवा, बोनी प्रणाली उनीहरूको जीवन धान्ने माध्यम बन्ने गरको छ । मानव विकास सूचांक एवं विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले विश्वकर्मा, परियार, सार्की, पासवानहरूको जीवनस्तरमा सुधार आएका तथ्य देखाएका छन् । उदाहरणका लागि, विश्वकर्माले दलित जनसङ्ख्याको २९.५७ प्रतिशत र शिक्षितहरूको ४१.३ प्रतिशत ओगटेका छन् । त्यसको गहिरो छायाँ दलित आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिमा पनि यिनीहरुकै वर्चश्व छ । दलितभित्रका जात–समूहमध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा बढी गन्धर्व गरिब छन् भने विश्वकर्माको त्यसभन्दा २० प्रतिशत कममात्रै गरिब छन् । भूमिहीनतामा गन्धर्वको ४१ प्रतिशतभन्दा बेसी छ भने
विश्वकर्माहरूको ११ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी छ ।
नेपालका ५४ प्रतिशत साक्षर नेपालीमध्ये दलितहरू ३० प्रतिशत छन् । यीमध्ये पहाडका दलित ४१ र तराईका १८ प्रतिशतमात्र साक्षर छन् । पहाडी दलितमा सबैभन्दा कम साक्षर बादीहरू (३३ प्रतिशत) र मधेशी दलितमा मुसहरहरू (७ प्रतिशत)मात्रै साक्षर छन् । ३२ प्रतिशत पहाडी दलित महिला साक्षर रहेको स्थितिमा ८ प्रतिशत मधेशी महिलामात्रै साक्षर रहेका छन् । लगभग ३० लाख दलितमध्ये ५८.११ प्रतिशत पहाडमा र ३६.१७ प्रतिशत तराईमा बस्छन् (स्रोत ः सुसन आचार्य सन् २००७ केन्द्रीय तथ्यांक विभाग ) ।
नेपालको दलित आन्दोलन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुगिसकेको छ । हालसम्म आइपुग्दा दलित नागरिक समाज, दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, राजीतिक दलका भातृ सङ्घ, सङ्गठन, राष्ट्रिय दलित आयोग जस्ता सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ, सङ्गठनर्माफत् जातीय छुवाछूत र भेदभाव अन्त्यका लागि आन्दोलन अगाडि बढाउनुका साथै भेदभावरहित, समतामूलक, न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि जुटेका छन् ।हालको परिस्थितिमा दलितहरू एकढिक्का हुन नसक्नु समस्याको जड मान्न सकिन्छ । दलित आन्दोलनको मुक्तिदाता दलित नै हो भन्ने ऐक्यबद्धता र प्रतिवद्धतासहित जुझारु बन्ने हो भने मात्र दलित आन्दोलनले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।
शिक्षित दलितहरूले समाजका अन्य दलितलाई विभिन्न रूपमा जागरुक बनाउनु पर्ने देखिन्छ । दलितभित्र रहेका अनेक प्रकारका समस्यालाई सर्वप्रथम सुल्झाउने बाटो तय गर्नु पर्छ, तबमात्र अन्य समस्यालाई समाधानको उपायमा राख्न सकिन्छ । आन्दोलनमा नयाँ पुस्ता आउन सकिरहेको छैन । यसले बदलिँदो सामाजिक सम्बन्धहरुलाई पुरानै आँखाले हेर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको छ भने आन्दोलनको ढर्रा एउटै छ ।
परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा दलित आन्दोलन कठिन मोडमा उभिएको छ । लामो समयदेखि दलित आन्दोलनले अगाडिको कार्यविधि र मुद्दा के हुने त्यस बारे ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । आन्दोलनको पहिलेको जुझारुपन पनि अहिले सुस्ताएको छ । अबको आन्दोलन परम्परागत तरिकाले अगाडि बढ्न सक्दैन त्यसैले पनि यस्को समीक्षा हुन जरुरी भएको छ । सबै दलित समुदायलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेर अब अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्दैन । निश्चय पनि समानता, समाजिक न्याय, सहभागिता र भेदभावबाट मुक्ति सबै दलित समुदायको समान लक्ष्य र चाहना हुन् । तर, दलित समुदाय भित्रपनि सबैको समान अवसर सहभागिता र भेदभावको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नु पर्ने समय आएको छ । सात दशकको यात्रारत दलित आन्दोलनलाई यतिबेला हामीले रोक्यांै भने आजसम्म गरेका परिश्रमको कुनै औचित्य देखिदैन । त्यसैले शान्तिपूर्ण रूपमा नेपाली दलित आन्दोलनभित्रका कमीकमजोरीहरूलाई औल्याउँदै अधिकारका लागि एकवद्ध भई जुर्मुराउनु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ । ढिलो भइसकेको छैन, तर नेपाली दलित आन्दोलनले दलित मुक्तिका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छ ।
उपलब्धिको हासिल गर्न के गर्ने ?
शिक्षाको माध्यमबाट जातीय विभेद हटाउने र चेतना अभिवृद्धि गर्ने केही उपायहरू मध्ये विद्यालय शिक्षाको आधारभूत तहदेखि नै प्रत्येक दिन स्कुलमा सँगै पकाउने र सँगै लन्च खाने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने हो भने यसले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा सामूहिक भावना र सामाजिक सद्भावको विकास गराउन सक्छ , अर्कोतर्फ जीवनोपयोगी सीपहरूको निर्माण गर्न सघाउ पु¥याई आत्मनिर्भरता र उद्यमशीलता बढाउँछ । जापानका विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखी नै अनिवार्य किसिमले सामूहिक रूपमा सबैजना सँगै बसेर स्कुलमै तयार गरिएको ताजा भोजन खाने प्रचलन रहेको छ । यसलाई शिक्षण गतिविधिकै एक अभिन्न अंगको रूपमा लिइएको हुन्छ । जसले बालबालिकाहरूमा एक अर्काप्रति सम्मान, आत्मीयता एवम् समूहमा मिलेर काम गर्ने बानीको विकास हुने धारणा जापानी शिक्षाकर्मी एवम् अभिभावकहरूको रहेको छ । विश्व परिवेशमा भएका यस्ता असल अभ्यासहरूबाट नेपालीले पनि धेरै कुरा सिक्न ढिलो गर्नु हुन्न ।
शैक्षिक गतिविधिको माध्यमबाट जातीय भेदभाव हटाउन विद्यार्थीहरूको विभिन्न समूह बनाई विद्यालय, टोल , छरछिमेक, बाटोघाटोमा सबै किसिमका सरसफाइ गर्न लगाउँदा एकातिर हरेक व्यक्तिले सरसफाइ गर्नुपर्छ, फोहोर गर्नुहुँदैन र कामको आधारमा मान्छेको जातीय पहिचान हुनुहुँदैन भन्ने भावनाको विकास हुन सक्ने र अर्कोतिर श्रमको महिमा बुझेर भविष्यमा जोसुकै जातको भए पनि जे सुकै काम गर्न पनि तयार हुने चेतना जागृत भएर समाजमा गरिबी समेत हट्न सघाउ मिल्छ । स्रोत र साधनमाथि पहुँचको अभाव र रोजगारीका पर्याप्त विकल्पहरु नहुँदा दलित समुदाय आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेका छन् । दलित समुदायको कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि र ४६ प्रतिशत मधेसी–दलित वर्षभरि दुई छाक पनि पूरा खान नपाउने अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका छन्, जसमा दलितको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘दलित समुदायको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको छ,’ आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘कुल दलितको जनसंख्यामध्ये ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि रहेको छ ।’ नेपालमा दलितको जनसंख्या ४१ लाख ५५ हजार ९ सय १७ (२०७८ को जनगणना अनुसार) रहेको छ । आयोगले ४६ प्रतिशत मधेसी–दलित वर्षभरि दुई छाक पूरा खान नपाउने अवस्थामा रहेको विवरण पेस गरेको छ । स्रोत साधनमाथिको पहुँचको अभाव, अशिक्षा, गरिबी, रोजगारीका विकल्पहरुको अभाव र परम्परागत सीप र रोजगारीहरु संकटमा पर्नुले दलित आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ ।
१५.३२ प्रतिशत पहाडी दलित र ४४ प्रतिशत मधेसी दलित शुद्ध भूमिहीन अवस्थामा रहेका छन् । कृषि भूमिहीनको परिभाषा अनुसार ७७ प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत दलित भूमिहीनताको अवस्थामा गुज्रिएका छन् । ती अधिकांश भूमिहीन दलितहरू जमिनदार वा भूमिपतिको जमिनमा दशकौंदेखि निरन्तर काम गरेरै गुजारा चलाउँदै आइरहेका छन् । नेपालका ग्रामीण भेगका दलित समुदाय अझै पनि बालीघरे प्रथाबाट जीविका धान्न बाध्य छन् ।
भिडियोहरु
नेपालमा आधुनिक मसुरो खेती प्रयास, सम्भावना
नेपालमा पारवाहन सम्बन्धी ठोस निति नहुदाँ समानहरु महंगियो : उधोगी टेमानी
महिला उद्यमीहरुको प्रतिस्पर्धा महिलासँग छैन: उद्यमी साह
खानपानको सावधानीले आँखा बचाउन सकिन्छ : दृष्टि विशेषज्ञ महतो
शिक्षा दिनुको मूख्य उद्धेश्य नै शैक्षिकस्तर जर्गेना गर्नु हो : संचालिका श्रेष्ठ
जीवनस्तर माथि उठाउन महिला स्वयम् पनि जागरुक हुन पर्छ :वडाध्यक्ष स्वर्णकार
साना र मझौला उद्यम नै देशको आर्थिक मेरुदण्ड : निवर्तमान अध्यक्ष गुप्ता
तराईमा बाल विवाह
तराईमा बोक्सी प्रथा
बृहतर वीरगंज परिकल्पना
