हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने छोटो मार्गअन्तर्गत् भैंसे–भीमफेदी सडकखण्डको स्तरोन्नति भइरहेको छ ।
दुई पटक म्याद थप गर्दा पनि १० मिटर चौडा सडकको काम सम्पन्न भएको छैन । अहिले कालोपत्रे, पर्खाल निर्माण र कालोपत्रेका लागि बेस हाल्ने काम जारी छ ।
झण्डै साढे तीन वर्ष कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य यात्रुहरुले २ महिनाभित्रै सहज यात्रा गर्न सक्ने दाबी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशअन्तर्गत्को यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले दाबी गरेको छ ।
निर्माण कम्पनी आशिषरडिएस जेभी हेटौंडाले २४ असार २०७७ मा ३८ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा बहुवषर्ीय रुपमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको थियो ।
दुई वर्षभित्र सडक स्तरोन्नति गरिसक्ने सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले साढे ३ वर्षसम्म पनि ८५ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । निर्देशनालयले २ पटक म्याद थप गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
पहिलो पटक असार २०७९ मा एक वर्षको म्याद थप गरिएको थियो । दोस्रो पटक असार २०८० मा ९ महिनाको लागि म्याद थप गरेर काम भइरहेको निर्देशनालयका प्रवक्तासमेत रहेका इन्जिनियर हरि ओझाले जानकारी दिए । करिब साढे २ महिनामा १५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल हुने ओझाले जनाए ।
८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको सडकमा विनियोजित बजेटमा निर्माण कम्पनी आशिषरडिएस जेभीले सम्झैताको ३७ करोड ६३ लाख भुक्तानी लगिसकेको इन्जिनियर ओझाले जानकारी दिए ।
ओझाका अनुसार सडक निर्माणमा अझै ४ करोड बजेट थप लागेको छ । संशोधित बजेट ४२ करोड पुगेको ओझाले जानकारी दिए ।
भैंसे(भीमफेदी सडकलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चाल आव २०८०÷८१ मा १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको निर्देशनालयका निर्देशक लोकनाथ रेग्मीले जानकारी दिए । ‘बहुवषर्ीय ठेक्का भएकाले चालु आवमा १५ लाख मात्रै विनियोजन भएको थियो,’ रेग्मीले भने ।
इन्जिनियर ओझाका अुनसार भैंसे–भीमफेदी सडकको संशोधित बजेट ४२ करोड ६५ लाख पुगेको छ ।
सडक विस्तारको क्रममा भत्काउने पर्ने घर टहराहरुको लेखाजोखा नगरी प्राविधिक मूल्यांकन बनाउँदा ठेक्का लागत बढेको इन्जिनियर ओझाको भनाइले पुष्टि गर्छ । उनले थप मेसिनरी वाल र वेस वाल निर्माणका योजना थपिएकाले लागत पनि बढेको बताए ।
‘मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिएर सडक क्षेत्रका घर टहरा भत्काउँदा त्याहाँ पर्खालहरु बनाउनुपर्ने भयो । पहिरो गएको क्षेत्रमा ‘बेस वाल’ थप्नुपर्ने भयो । त्यसैले साढे ३ करोड ८७ लाख बढी रकम लाग्ने भएको हो,’ उनले भने ।
योजना पनि थपिएकाले लागत बढेको हो । तर, निर्माण कम्पनीले सम्झौता रकममा अब एक करोड १५ लाख मात्रै भुक्तानी लिन बाँकी छ । सम्झौतामा भएको सबै काम पनि सकिएको छैन् ।
निर्माण कम्पनीले असार २०७९ मा मुआब्जा र कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर म्याद थप लिएको इन्जिनियर ओझाले बताए । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग्दै उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशमा मुद्दा परेपछि निर्माण कम्पनीले विवाद रहेको क्षेत्र छोडेर अन्यन्त्र काम गरेको थियो ।
सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बसेकालाई क्षतिपूर्ति दिन प्रदेश सरकारले आनाकानी गरेपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
अदालतको क्षतिपूर्ति दिने आदेश पश्चात प्रदेश सरकारले राहत शीर्षकमार्फत २२ लाख २ हजार बजेट भीमफेदी गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएपछि ऐलानी जग्गामा बसेका २१ घरले क्षतिपूर्ति पाएको इन्जिनियर ओझाले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले ३० घरलाई १ करोड २९ लाख ५० हजार मुआब्जा दिएको थियो ।
सरकारको मुआब्जामा चित्त नबुझाएकाले भैंसे बजारको २ वटा घरले संरचना भत्काउन अटेर गरेको ओझाले बताए । उक्त क्षेत्रमा सडक ६ मिटरकै साँघुरो रहेको र नजिकै अर्को १० मिटरको सडक निर्माण गरिसकेको उनले जनाए ।
भीमफेदी गाउँपालिकाको ३, ४ र ६ नम्बर वडामा गरेर १० वटा घरले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको मूल्याकनमा चित्त नबुझाएकाले सडक साँघुरै अवस्थामा निर्माण गरिएको छ ।
भिडियोहरु
नेपालमा आधुनिक मसुरो खेती प्रयास, सम्भावना
नेपालमा पारवाहन सम्बन्धी ठोस निति नहुदाँ समानहरु महंगियो : उधोगी टेमानी
महिला उद्यमीहरुको प्रतिस्पर्धा महिलासँग छैन: उद्यमी साह
खानपानको सावधानीले आँखा बचाउन सकिन्छ : दृष्टि विशेषज्ञ महतो
शिक्षा दिनुको मूख्य उद्धेश्य नै शैक्षिकस्तर जर्गेना गर्नु हो : संचालिका श्रेष्ठ
जीवनस्तर माथि उठाउन महिला स्वयम् पनि जागरुक हुन पर्छ :वडाध्यक्ष स्वर्णकार
साना र मझौला उद्यम नै देशको आर्थिक मेरुदण्ड : निवर्तमान अध्यक्ष गुप्ता
तराईमा बाल विवाह
तराईमा बोक्सी प्रथा
बृहतर वीरगंज परिकल्पना
