नेपालमा लामो समय पश्चात बहुमतको सरकार आएको छ । सरकार आए पश्चात अब भने विकाश र निर्माणका कामहरु जनताको सोच अनुरुप नै होलान् भन्ने जनअपेक्षा थियो । अझ त्यसमा पनि स्थानीय सरकारको प्रारम्भिक अभ्यास जनताले पुर्णरुपले महशुस गर्न सकेका छैनन् । आम नागरिकको सोच थियो, हाम्रो जस्तो सानो मुलुक अनि बार बार सरकार गिराउने र बनाउने खेल देखि दिक्क भएका नेपाली जनताले हालको नेकपाको सरकारलाई अत्याधिक विश्वास गरेका थिए । अरु पार्टीभन्दा तत्कालिन एमालेले नै आम जनताको आशालाई पूरा गर्छ भनी मत पनि सोही अनुसार जनताले दिएर पठाए । अझ दुई कम्यूनिष्टको कार्यगत एकतालाई झन विश्वास गरेकै हुन् । तर बहुमतको सरकार बनेता पनि जनताको चाहना र अनुमान स्वरुप कार्य गर्न नसक्नु दुःखदपूर्ण कुरा हो ।
नेपाली जनता अनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउन तम्तयार स्थानीय सरकारहरु सिर्फ पदीय जिम्वेवारी सहि निर्वाह गर्न पनि अग्रसर छैनन् । यसले जनताका आशाहरु संहाल्न र जनताको बिश्वासमा कुठाराघात हुन पुगिरहेको छ । अब स्थानिय सरकारको पक्षमा वकालत गर्ने कि नगर्ने सर्वसाधारण संकोचमा पर्न थालेका छन् । जनताको आशा र विश्वास माथि यसरी निराशाको बादल हटाउन अब पनि सरोकारवालाहरु नलाग्ने हो भने आउँदा दिनहरुमा स्थानीय वा केन्द्र सरकार प्रति पनि जनताको आशा विलिन हुन पुग्छ ।
समाज परिवर्तनको बिषयमा आक्रोषित बहस गर्ने परम्परावादी, राजनीतिकर्मी, विद्धान् समाजसेवीदेखि बिचार र बिश्वासको बिम्ब हँु भन्नेहरुले कता कता धमिलो पानीमा माछा मारेको देखिनु सुखद् पक्ष होइन । जनतामा निराशका बादल त मडारिएकै छन् । देश विकाशका सम्भावनाहरु समेत तटस्थ नदेखिनु राम्रो संकेत होइन । जनताले चाहेको विकाश, गाउँ बस्ति अनि अति नै पिछडिएको कणार्ली प्रदेश जस्ता स्थानहरुलाई समृद्धि प्रदान गर्ने जनबिश्वास किन सुस्त देखिदैछ ? यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ । सरकारले बारबार समृद्घि नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई घन्काई रहँदा ताल अनुसारको अभिनय गर्न नसकेको हो भन्ने तर्क आउनु निश्चय नै राम्रो कुरा मान्न सकिन्न । समाज अनि देश परिवर्तको नाउँमा समानता, अन्याय,बेरोजगार, गरिवी, छुवाछुत, व्यात्तिवादी पुँजिबाद पक्षपोषक कै सेरोफेरोमा अल्झिरहेको त छैन यतापटी ध्यान जान आवश्यक छ ।
हाम्रो जस्तो सानो मुलुक तर पनि विकाशका कयौँ सम्भावना बोकेको छ भन्न पाउँदा गर्व लाग्छ । तर यतिका सम्भावनाहरु भएता पनि बेरोजगारीका कारण युवा जनशत्ति खाडी मुलुक तर्फ पलायन हुन पर्ने बाध्यता कम चानचुने कुरा होइन । शिक्षालय भएर पनि गरिवका छोराछोरी शिक्षामा बन्चित हुनु, समय परिवर्तन सगैँ विद्यार्थीहरुको माग अनुरुप उच्च शिक्षा प्रदान गर्न नसक्नु, उद्योग धन्दाको लागि पर्याप्त वातावरण हुदाँ हुदैँ पनि लगानिपुर्ण परिस्थितिको सृजना गर्न नसक्नु, आदि कुराले सरकारको कमजोर पक्षलाई उजागर गर्छ । तर विकाश अनि निमार्णको कार्यलाई चाहे जति चलायमान गर्न नसक्नुमा केन्द्रिय सरकार मात्र दोषी भने पटक्कै छैन ।
जनताको आशा अनि विश्वासलाई नजिकबाट नियाल्ने स्थानीय सरकार पनि उत्तिकै दोशी छन् । वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका अनि महानगरपालिका तहले समेत जनताको अपेक्षा अनुसार कार्य गर्न नसक्नु दुखद् कुरा हो । प्रदेश सरकारले गर्न पर्ने दायित्वलाई नियाल्न नसक्नु, जनताको चाहना अनुरुप स्थापित हुन नसकेकै कारण आज स्थानिय सरकार पाएर पनि जनतालाई स्थानिय सरकार भएको आभास नहुनु स्थानिय तहदेखि लिएर केन्द्रिय सम्म सत्ताको मोह नै हो भनेर छर्लङ्ग हुन्छ ।
स्थानीय सरकार आाए पश्चात विकाश अनि निमार्णको लागि जनताले ठुलो आशा गरेका थिए । सडक निमार्ण, पुल, नदिनालाको प्रवन्ध, स्कुल कलेजदेखि लिएर गाउँ गाउँमा जागरण, उचित शिक्षा, जनचेतना, मानवीय छुवाछतको अन्त्य जस्ता कुरामा परिर्वतन आउँछ भन्ने सोचेता पनि सोचाई अनुरुप कार्य नहुनुले जनतामा निराशा बढ्न थालेको छ । गाउँमा आएको बजेटलाई सहि स्थानमा लगाउन नसक्नु, हक अधिकार पाएर पनि उपयोग गर्न नसक्नु, स्थानिय सरकारले जनतालाई वास्तविक सुख दिन नसक्नुमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
पदको मोह हरेकलाई हुन्छ । तर पदीय लोभमा जनताको विश्वासमा प्रश्न जन्माउनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । यतातर्फ बेलैमा सोच्न आवश्यक छ । नेपाली जनता सुखी अनि समृद्ध बन्न चाहन्छन् । ति जनताको चाहना पुरा गर्न स्थानीय, प्रदेश अनि केन्द्रिय सरकारसंग शक्ति भएको हँुदा जनचाहनाका कुरालाई विचार पु¥याएर काम गर्न सके मात्र फेरी पनि आउँदो निर्वाचनमा जनताको साथ र सहयोग पाउने कुरा प्रष्ट छ ।
