स्थानीय तहलाई विद्युुतीय सुशासन अन्तर्गत ल्याउने उद्देश्यले सबै स्थानीय तहहरुमा केन्द्रियस्तरबाटै वेबसाइट निर्माण गरिदिएको छ । तथापि वेबसाइटहरु नियमित अपडेट भएको पाइदैन । पर्सा जिल्लामा १ महानगरपालिका, ३ नगरपालिका र १० गाँउपालिकाका छन् । ती स्थानीय तहहरुका वेबसाइट पनि छन् । तर ति वेबसाइटहरुमा आवश्यक सूचना तथा जानकारी राखेको भेटिदैन । शुरु शुरुमा राखिएका सुचनाहरु अपडेट भएको पाइदैन ।
जनतालाई सुचना दिनका लागि बनाइएका सरकारी वेबसाइटहरुमा सूचनाहरु हुदैनन् । अधिकांश स्थानीय तहहरुमा सूचना प्रविधि अधिकृत र कम्प्युटर अपरेटरहरु नियुक्त गरिएका छन् । सूचना र सञ्चार प्रविधि अधिकृतको रुपमा कम्प्युटर सम्बन्धी विषयमा स्नातक तह अध्ययन गरेका व्यक्तिहरु नियुक्त छन् । जनशक्ति हुँदा हँुदै पनि लापरवाहीका कारण सरकारी कार्यालयका वेबसाइटहरु नियमित अपडेट नहुँदा सेवाग्राही सूचना लिनबाट बञ्चित भएका छन् ।
सूचना दिनका लागि बनाइएका वेबसाइट सूचना लुकाउनका लागि पनि प्रयोग गर्ने गरेको आम जनताको भनाई छ । सार्वजनिक रुपमा राख्नु पर्ने सूचना केही समयका लागि आफनो वेबसाईटमा राख्ने र फेरी हटाउने गरेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । यहाँ सम्मक कि वेबसाईटमा राखिएको सूचना प्रविधि अधिकृतको मोवाईल नं. त राखिएको छ । तर फोन उठ्दैन । आखिर के का लागि बनाएको हो त वेबसाइट ? सूचना लुकाउनका लागि हो ? स्थानीयहरुको भनाइ छ ।
स्थानीय तहहरुको वेबसाइट खोलेर हेर्दा बजेट तथा कार्यक्रम भनेर शीर्षक त राखिएको छ । तर त्यसको भित्र खोलेर हे¥यो भने खाली छ । केही पनि भेटिदैन । ऐन, कानून तथा निर्देशिका लेखिएको छ । तर त्यसको भित्र केही पनि छैन । नराखिएको हो कि तयार नै नभएको ? जनतालाई झुक्याउने काम किन ? जनतालाई जवाफ नदिई आखिर कहिले सम्म उम्किई रहने ? झट हेर्दा सव थोक भएको झैं । तर भित्र हेर्दा केही पनि छैन । आखिर के का लागि वेवसाइट ? सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनीधिहरुको ध्यान जाओस् ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम पनि सुशासन कायम गर्न सरकारी कार्यालयमा भएका काम पारदर्शी ढंगबाट देखाउने, नियमित रुपमा वेबसाइट अपडेट गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान एवं सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(२)ले अझ यसलई थप व्याख्या गरी प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रविधिसँग सूचनाको हक र सुशासन पर्यायबाची बनेका छन् । तर, सरकारी वेबसाईट अध्यावधिक नहुँदा चरम लापरवाही देखिएको छ, । यो एक किसिमले सूचनाको हकको उल्लंघन समेत हो ।
राज्यका काम कारबाहीलाई अधिकतम खुला र पारदर्शी बनाई विधिको शासन स्थापित गर्ने अस्त्रको रूपमा सूचनाको हक एक सशक्त माध्यम हो । लोकतन्त्र गणतन्त्रको प्राणवायुको रूपमा प्रयोग गर्दै पारदर्शीतालाई सूचनाले मलजल गर्दछ । तर सहज रुपमा सूचना प्रदान गरी सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा वेबसाईट अध्यावधिक नगरी लापरवाही गर्दा सूचनाको हक कुण्ठित भएको अधिकारकर्मीहरु बताउछन् । ‘आजकाल प्रविधिसंग सूचनाको हक र सुशासन पर्यायबाची बनेका छन् । तर सरकारी वेबसाईट अध्यावधिक नहुँदा चरम लापरवाही त देखिएको छ । यो एक किसिमले सूचनाको हकको उल्लघन हो,’ यस तर्फ स्थानीय तहको ध्यान जान जरुरी छ । सुचना दिनकै लागि बनाइएको वेबसाइट मार्फत सूचना प्रवाह गरिएन भने यसको सार्थकता हुँदैन । सार्थकता नभए वेबसाइट र कर्मचारी हुनुको के अर्थ ?
