१. डा.विश्वम्भर शर्मा (अध्यक्ष )
नेकपा एमाले, पर्सा
शिक्षामा मधेश अलि कमजोर रहेको छ । पठन–पाठनको दृष्टिकोणले कुनै समयमा विज्ञान र गणित विषयको राम्रो अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु मधेश तराईबाट नै उत्पादन हुन्थे । पहाडी जिल्लामा शिक्षकको अभाव हुदाँ पनि परिपूर्ति हुन्थ्यो । समग्रमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिलाको छ । अझै पनि छोरीहरुलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सोच तराईमा पूर्णरुपले विकसित भैसकेको छैन । पहिलेको तुलनामा धेरै छोरीहरु पढ्न गइरहेका छन् । तर समग्रमा अझै पनि मधेशका जिल्लाहरुमा आर्थिक विपन्नता, दाइजो र विवाहलगायतका कारण छोरीहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित पनि गराइएको छ । पढाउनेले पनि साक्षर बनाउने मात्र सोचले पनि शिक्षालाई उच्च शिक्षा दिनबाट बञ्चित गरिएको अवस्था छ । देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि जागिरहरुमा पनि महिला कोटाको अलगै व्यवस्था छ । त्यसैले मधेशका छोरीहरु पनि केही सरकारी जागिरमा देखिएका छन् । अभिभावकहरुले कक्षा १२ पढाएपछि जागिरतिर जान प्रोत्साहित गर्ने र विदेश जाने तर्फ जोड दिने चलन पनि यो प्रदेशमा पनि बढ्न थालेको छ । त्यसलै गर्दा शैक्षिक तथ्याँक र साक्षरता दरमा कमि आएको छ । शिक्षाप्रति राज्य उदासिन छ । शिक्षकहरु पनि नीतिगत रुपमा विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो ठाउँमा रोक्न सक्ने अवस्था छैनन् । चेतनाकोस्तरमा कमी र छोरीहरुलाई विद्यालय पढाउने विषयमा चिन्तनमा विकास अझै हुन पर्छ । गरिब र दलितहरुलाई कोटा दिए पनि विद्यालयभन्दा आफ्नो रोजगार व्यवसाय तर्फ नै बढी सक्रिय भएको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रत्येक घरबाट १६ वर्षभन्दा मूनिका बालबालिकाहरु कोही पनि विद्यालय बाहिर नहुन् भन्ने योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । एस.इ.ई. पास नगरेसम्म नागरिकता नपाउने प्रावधानको सृजना गरेमा अभिभावकले आफ्नो बच्चाहरुलाई पढाउने र विद्यार्थीहरु पनि ध्यान दिएर पढ्ने हुन्छन् । छोराहरु नपढे पनि कमाइ नै रहेका छन् । किन पढ्नु प¥यो भन्ने सोच भएकाले धेरै छोराहरु शिक्षाबाट वञ्चित भएको अवस्था पनि छ । तराईको संस्कृति र दाइजो प्रथाले शिक्षाकोस्तरलाई पछाडी पारेको छ । प्रदेशस्तरीय सरकार र स्थानीय तहका सरकारहरुले प्रदेश र स्थानीय तरको शिक्षाकोस्तर बढाउन योजनाहरु ल्याउनु पर्छ । शिक्षाकोस्तर वृद्धि गर्नमा सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ । प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारको शिक्षाको क्षेत्रमा बजेट राम्रो विनियोजन गर्नुपर्छ । विद्यालयहरुमा अनुगमन गर्ने तरिका सही भएन । विद्यालयहरुमा आफन्तहरुलाई मात्र जागिर खुवाउने पद्दतिको विकास भयो । गुणस्तर शिक्षामा ध्यान नदिदाँ पठनपाठनमा राम्रो भएन । सरकारले प्रत्येक घरमा छोरा र छोरी बराबर र कक्षा १२ पढेको हुनुपर्ने र अभिभावकले पढाएको हुनुपर्ने नीति लिएमा शिक्षाको सूचाकांकलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।
२. रामनरेश यादव (अध्यक्ष)
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, पर्सा
मधेश प्रदेशमा साक्षरताकोस्तर कम हुनुमा शिक्षाप्रतिको जनचेतना आम जनतासम्म पुग्न नसकेको देखिन्छ । अति विपन्न वर्ग र दलित समुदायहरु एकादुई बाहेक उच्च शिक्षामा जान सकेको अवस्था छैन । नेपाल सरकारले निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा गरेको नै छ । तर पनि विपन्न समुदायका बालबालिकाहरु कामको चाप र गरिबीले गर्दा विद्यालयभन्दा पनि बाहिर नै छन् । यसको लागि आम जनतामा जनचेतनाको कमी भएको जस्तो लाग्छ । नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई नै माध्यामिक शिक्षासम्मको व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ । अब स्थानीय सरकारले नै शिक्षामा नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक्ता छ । नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुले निःशुल्क शिक्षा, पाठ्यपुस्तकको साथ शैक्षिक सामाग्रीहरुको पनि व्यवस्था गर्न सक्छन् । तर स्थानीय सरकारले जुन किसिमको चासो शिक्षाको सवालमा लिनुपर्ने हो, त्यो किसिमको चासो दिएको पाइदैन । मधेश प्रदेशको साक्षरतालाई बढाउन कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयबाट वञ्चित नहोस् भनेर अभियानलाई लिएर कार्यान्वयन पक्षमा जान जरुरी छ । यसको अगुवाही स्थानीय सरकारले गर्नु पर्छ । स्थानीय सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढ्नु पर्छ ।
३. उमा मिश्रा (प्राध्यापक)
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, वीरगन्ज
मधेश प्रदेश शिक्षामापछि पर्नुको पहिलो कारण साक्षरताको कमी पनि हो । मधेश प्रदेश अरु कुराकुराको तुलनामा शिक्षामा निकै गरिब छ । गरिब, विपन्न परिवारहरु र दलित समुदायहरु भएकाले शिक्षा प्रति कम चासो पनि पाइन्छ । अहिलेको समयमा शिक्षाप्रति जागरुक भएका अभिभभावकहरुले मजदुरी गरेर भए पनि आफ्नो छोराछोरीहरुलाई पढाइरहेका छन् । मधेश प्रदेशमा चेतनाकोस्तर न्यून भएको कारण र शिक्षाप्रति लगानी गर्न नचाहने अभिभावक भएकोले साक्षरता अन्य प्रदेशभन्दा पछाडी पनि छ । विवाहका कार्ड छपाई गर्दा १, २ सयका एउटा कार्डहरु छपाएका हुन्छौं । अन्य सांस्कृतिक मोहत्सवहरुमा लाखौं खर्च गर्दा पनि हामीलाई कुनै आपत्ति हुदैन । तर शिक्षामा लगानी गर्न नचाहने खालको प्रवृतिले गर्दा मधेश प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा शिक्षामा पछि परेको जस्तो लाग्छ । सबैभन्दा पहिला सरकारीस्तरबाट नै गरिब, दलित, विपन्न परिवारका समुदायहरुमा जनचेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुको भूमिका पनि उत्साहबर्धक, सकारात्मक, ईमान्दार र नियमित हुनुपर्छ । धेरै जस्तो शिक्षक विद्यालयमा आएर पनि नपढाइदिने, विद्यालय नै नजाने, राजनीतिक धेरै गर्ने गर्दा विद्यालय जाने विद्यार्थीहरु निराश भएर बीचैमा विद्यालय जान छाड्ने गरेको स्थिति पनि छ । शिक्षकहरुले पनि विद्यार्थीहरु आफ्नै सन्तान हुन भन्ने ठानेर राम्रोसंग पढाइ दिनुपर्छ । संघ–संस्थाहरुले पनि स्थानीयस्तरमा शहरमा मात्र होइन । मधेशका ग्रामिण क्षेत्रका गरिब, दलित, विपन्न समुदायलाई लक्षित गरेर शिक्षा सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । अभिभावकहरुले पनि सचेत हुनुपर्ने आवश्यक्ता छ । स्थानीय सरकारमा पनि महिलाहरुको व्यापक मात्रामा सहभागिता छ । साक्षरता बनाउनकोलागि पनि महिलाहरुको धेरै ठूलो भूमिका हुन सक्छ । उनीहरुले घरघरमा, वडामा र आफ्नो पहुँच भएको क्षेत्रमा गएर जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरु गर्न सक्छन् । गरिब, पिछडिएका वर्गहरुलाई हौसल्ला बढाउने आर्थिक सहयोग जुटाइदिने, राम्रो पढाउने आमाबुबालाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्दा साक्षरताको संख्यामा वृद्धि हुन्छ ।
४. नविन कुमार मिश्र (प्रधानाध्यापक)
श्री त्रिजुद्ध महावीर प्रसाद रघुवीर राम प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय
मधेशमा पहिलाको तुलनामा अहिले छोरीहरुलाई पढाउने चलन बढ्दै गएको छ । हामीले देख्दा शहरमा बसोबास गर्ने प्रायः सबैले विद्यालयमा अध्ययन गरेको पाइन्छ । ग्रामिण क्षेत्रका बालबालिकाहरु भने कम नै साक्षर भएको पाइन्छ । मधेशमा बालविवाह गर्ने प्रचलन भएकोले बालबालिकाहरुलाई पढाउन चाहदैनन् । अभिभावकहरुमा छोराछोरी पढाएर के हुन्छ ? भन्ने सोच भएका हुदाँ मधेशमा साक्षरतादरमा कमी आएको हो । शिक्षाको विषयमा चेतना नभएको कारण पनि पढाइमा ध्यान नदिने गरेको देखिन्छ । छोरीहरुलाई जति धेरै पढायो उति नै दाइजो दिनुपर्छ भन्ने धारणा अभिभावकमा भएको कारण साक्षरतादरमा कमी आएको हो । नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरिसकेको छ । तर पनि गरिब, दलित, विपन्न समुदायका बालबालिकाहरुको लागि सरकारले दिएको छात्रवृतिले उनीहरुको एक शैक्षिक सत्रमा शैक्षिक सामाग्रीहरु किन्न प्रयाप्त हुदैन । किन कि एक विद्यार्थी बराबर ४ सय वार्षिक दिने गरेको छ । आर्थिक रुपमा कमजोर भएका परिवार र सिमान्तकृत परिवारका बालबालिकाहरु विद्यालय पढ्न जादैनन् । प्रायः पढेर के गर्ने काम गरे पैसा पाइन्छ भन्ने विचार अभिभावक र बालबालिकामा पनि भएकोले मधेश प्रदेशमा साक्षरता दरमा कमी भएको छ । गरिब, विपन्न, सिमान्तकृत समुदायमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ । कतिपय अभिभावकहरुले आर्थिक स्थितिको कमीले गर्दा चाहेर पनि विद्यालय पठाउन नसकेको अवस्था छ । यस्ता समुदायहरुलाई पहिचान गरेर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले ती समुदायका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क शिक्षाका साथै आवश्यक शैक्षिक सामाग्रीहरु दिएर पढ्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ ।
५. कमल चौगाई (संस्थापक अध्यक्ष )
वीरगंज युवा, समाज
मधेश प्रदेशमा साक्षरता कम हुनु भनेको चेतनाको कमी हो । मधेशमा धेरै पहिलादेखि बालविवाह गर्ने चलन थियो । अहिले सरकारले २० वर्ष नपुगी विवाह गराउने अभिभावकलाई कानूनी कार्वाही गर्ने गरेको पाइएको छ । तर पनि ग्रामिण क्षेत्रमा र गरिब पिछडिएका समुदायहरुमा आज पनि लुकीछिपी विवाह गर्ने चलन हटी नसकेकोले मधेशको साक्षरता दरमा कमी भएको छ । अभिभावकहरुमा चेतनाको कमी, सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र बेरोजगारीले गर्दा पनि यहाँको शिक्षामा कमी आएको छ । यहाँको बढ्दो बेरोजगारीले गर्दा पढ्दै गरेको छात्रछात्राले आप्mनो पढाइ छाडेका छन् । यहाँ बालविवाह मात्र केटीको होइन, केटाको पनि भइरहेको छ । तिन तहका सरकार छन् । सरकाले ल्याएको नीतिले तल्लो वर्गका शिक्षा बिहीन बालबालिकालाई समेट्न सक्ने नीति ल्याउन जरुरी छ । सरकारको नीति अनुरुप सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा त भयो । तर विद्यालयमा चाहिने, आवश्यक पर्ने शिक्षकहरु, विद्यालयको भौतिक अवस्था भने प्रर्याप्त हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षाकोलागि शिक्षकका साथै भौतिक पूर्वाधारहरुको पनि सुधार गर्नुपर्छ । प्रदेशको सबै स्थानीय तह वडाहरु गाउँगाउँमा शिक्षा प्रति सचेतना फैल्याउनु पर्छ । घरको अभिभावकहरुलाई शिक्षाको महत्व बुझाउनु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्छ । प्रदेशमा नै साक्षरता दरमा वृद्धि गराउने तर्फ लाग्नुपर्छ ।
६. सबनम श्रेष्ठ (कार्यकारी संचालक)
रोयल एकेडेमी, वीरगन्ज
मधेश प्रदेशमा शिक्षाको साक्षरता कम हुनुको कारण राजनीति गतिविधि पनि हो । सम्बन्धित निकायहरु पनि शिक्षाप्रति संवेदनशिल छैनन् । अहिले जुन शिक्षा प्रति गतिविधि चलिरहेको छ त्यसले गर्दा पनि शिक्षामा ठूलो असर पर्छ । मानिसहरुको सोच उसको बस्ने वातावरणले पनि सकारात्मक र नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । मधेश प्रदेशमा गरिब, दलित, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायको संख्या पनि छ । अभिभावकहरुले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई सानै उमेरमा काम गर्न सिकाउन थालेका छन् । काम गर्दा आयआर्जनमा सघाउने भएकोले बच्चाहरुको ध्यान पढाइतर्फ नगई काम प्रति मात्र ध्यान जाने गरेको पनि पाइन्छ । सरकारले त्यस्ता नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी समुदायमा चेतना मूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्छ । विद्यालयमा पढ्ने वातावरण तयार गर्न आवश्यक शैक्षिक सामाग्रीहरुको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ । सुविधा त दिएको छ । तर उनीहरु गरिबीको कारणले आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरु किन्न समस्या भएकोले विद्यालयमा पढ्न सकेका छैनन् ।
भिडियोहरु
नेपालमा आधुनिक मसुरो खेती प्रयास, सम्भावना
नेपालमा पारवाहन सम्बन्धी ठोस निति नहुदाँ समानहरु महंगियो : उधोगी टेमानी
महिला उद्यमीहरुको प्रतिस्पर्धा महिलासँग छैन: उद्यमी साह
खानपानको सावधानीले आँखा बचाउन सकिन्छ : दृष्टि विशेषज्ञ महतो
शिक्षा दिनुको मूख्य उद्धेश्य नै शैक्षिकस्तर जर्गेना गर्नु हो : संचालिका श्रेष्ठ
जीवनस्तर माथि उठाउन महिला स्वयम् पनि जागरुक हुन पर्छ :वडाध्यक्ष स्वर्णकार
साना र मझौला उद्यम नै देशको आर्थिक मेरुदण्ड : निवर्तमान अध्यक्ष गुप्ता
तराईमा बाल विवाह
तराईमा बोक्सी प्रथा
बृहतर वीरगंज परिकल्पना
