सर्बप्रथम सन् १९०८ मार्च ८ का दिन अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा गार्मेन्टमा काम गर्ने महिला युनियनले पुरुष सरह समान ज्यालाको माग गर्दै गरेको हडतालको सम्झना स्वरुप समाजबादी पार्टीले २८ फरवरी १९०९ मा महिला दिवस आयोजना गरेको थियो। यसको अर्को वर्ष डेनमार्कको कोपनहेगन सहरमा संसारका करिब १७ देशका १०० भन्दा बडी महिला प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनले “महिला अधिकारका लागि गरिने आन्दोलनको सम्मान र बिश्वब्यापीरुपमा महिलाहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुमा उल्लेखनीय प्रगतिका लागि” प्रत्येक वर्ष अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने निर्णय गर्यो। तर यस भेलाले महिला दिवस मनाउने निश्चत दिन भने तोकिएको थिएन। कोपनहेगन सम्मेलनको परिणाम स्वरुप १९११ को मार्च १९ का दिन डेनमार्क, जर्मनी, अस्ट्रिया, फिनल्याण्ड, स्विजरलैंड लगायत युरोपका प्रमुख औधोगिक देशका प्रमुख शहरहरुमा मतदानमा महिलाको अधिकार, महिलाहरुले पनि सार्बजनिक कार्यालयहरुमा काम गर्न पाउनु पर्ने, महिलाहरुले ब्यवसायिक तालिम पाउनु पर्ने र महिला बिरुद्द काममा हुने सबै प्रकारका भेदभाबहरुको अन्त्यको माग राख्तै प्ले कार्ड बोकेका दशौं लाख महिला तथा पुरुषहरुले एतिहासिक जुलुस निकाले ।
रसिया लगायत युरोपेली मुलुकहरुका महिलाहरुले सन् १९१३ र १९१४ मा प्रथम विश्वयुद्धको बिरोध तथा शान्तिको कामना गर्दै राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय रुपमा महिला आन्दोलनमा ऎक्यबद्धता जनाए । यसै गरी रसियाका महिलाहरुले सन् १९१७ मा ूरोटी, कपडा, शान्ति र अन्य अधिकारहरुू को माग राख्दै लगातार गरेको हड्ताल र आन्दोलनका कारण जार शासन सत्ताबाट बाहिरीनु पर्यो । अन्तरिम सरकारले रसियामा पहिलोपटक महिलाहरुलाई पनि पुरुष सरह मतदानको अधिकार प्रदान गर्यो । अमेरिकाले पनि प्रत्येक वर्ष फरवरी महिनाको अन्तिम आइतबारलाई राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने निर्णय गर्यो । यस अघि सदश्य राष्ट्रहरुका पहलमा महिलाहरुका हक अधिकारका क्षेत्रमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले महिला समानताको पक्षमा बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्यो । यसबाट महिला अधिकारका लागि बिगतबाट निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरु, रणनीतिहरु, मापदण्डहरु र कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिदै अघि बढ्न उर्जा प्रधान गर्यो ।
संयुक्त्त राष्ट्र संघले सन् १९७५ लाई अन्तरराष्ट्रिय महिला बर्ष घोषणा गरेर महिलाहरुको उत्थानका लागि बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्न मार्च ८ लाई ूमहिला अधिकार र विश्व शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवसू को रुपमा मनाउन आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई आव्हान गर्यो । यसरी बिभिन्न देशहरुले आफ्नै प्रकारले महिला दिवसलाई महिलाहरुका सवालमा आवाज उठाउने दिनका रुपमा मनखुसी मनाउदै आएकोमा संयुक्त्त राष्ट्र संघको उक्त घोषणा पछि मात्र मार्च ८ लाई अन्तर राष्ट्रिय महिला दिवसको रुपमा मनाउने प्रचलनको विधिवत् सुरुवात भयो ।
नेपालमा महिला दिवस र महिलाहरुको अवस्थास्
नेपालमा पनि संयुक्त राष्ट्र संघको उक्त कदम पछि मात्र महिला दिवसलाई औपचारिकरुपमा राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको पाईन्छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार नै नेपालमा पनि महिला दिवसलाई महिलाहरुका हक अधिकारका विभिन्न सवालहरुसंग जोडेर सीमित सहरी क्षेत्रमा ९खासगरी राजधानीमा० बर्षको एकदिन जान्नेसुन्ने सीमित महिलाहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको सहकार्यमा पर्बकोरुपमा मनाउने प्रचलन भएकोले र सरकारको महिला समानताका लागि ठोस दीर्घकालीन लक्ष र रणनीति बन्न नसक्दा यसले खासै आन्दोलनको रुप लिन सकेको देखिदैन । यद्दपि यस लेख मार्फत बिगतमा नेपालमा महिलाहरुको अवस्था कस्तो थियो र हालसम्म के कस्ता उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् भन्ने कुराको छोटो चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
नेपालमा धार्मिक संस्कारका नाममा प्रचलित सती प्रथा जस्तो चरम अमानवीय हिंसालाई तत्कालीन शासकहरुले सन् १९२० मै बन्देज लगाएर अन्त्य गरेको भएतापनि हालसम्म एक सताब्दी हुन लाग्दापनि दाइजो प्रथा, छाउपडी प्रथा, बोक्सी प्रथा, बाल तथा महिलाहरुमाथी हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसा, यौन दुराचार, बेचबिखन, हत्या आदि जस्ता अत्याचारहरुको शिकार बनेर ज्यान गुमाउने तथा नारकीय जीवन बिताउन बाध्य बालिका र महिलाहरुको संख्यामा कमी आउन सकेको देखिदैन ।
संयुक्त राष्ट्र संघ ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई सन् २०१६ को अन्तर राष्ट्रिय महिला दिवसका लागि ूसन् २०३० सम्ममा पृथ्वी ५०(५०ू भन्ने नारा लैंगिक समानताका लागि दिईएको थियो । यस नाराका साथै ूमहिला र दीगो बिकासका लक्षहरुू भनेर महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने कुराहरु जस्तै गरीबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, असल स्वास्थ्य र राम्रो जीवन, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वछ पानी तथा सरसफाई, आयले धान्न सकिने स्वच्छ उर्जा, राम्रो काम र आर्थिक समुन्नति आदि लगायत १७ वटा मार्गचित्रका लक्षहरु निर्धारण गरी ९० देशका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यस पृष्ठभूमिमा उक्त मार्गचित्रले औल्याएका प्रत्येक लक्ष र महिलाहरु माथि हुदै आएका विभेद, हिंसा, शोषण र अन्यायाहरुको अन्त्यगर्दै राज्यका हरेक तह र निकायहरुमा महिलाहरुलाई सम्मानजनकरुपमा स्थापित गर्न सकिएन भने उक्त नारा नारामा मात्र सिमित हुनेछ । त्यसैले यस लेखमा हाम्रो देशमा राज्य लगायत सरोकारवाला पक्षहरुले गर्नुपर्ने केहि कामहरु बुँदागतरुपमा प्रस्ताब गरिएको छ, जो यस प्रकार छन् स्
१। “सन् २०३० सम्ममा पृथ्वी ५०(५०” का लागि रणनीतिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन:
तत्काल “सन् २०३० सम्ममा पृथ्वी ५०(५०” ले निर्धारण गरेका लक्षहरुका आधारमा देशमा बिध्यमान तथ्यांकहरुलाई आधार मानी रणनीतिक योजना निर्माण गरी देशका आवधिक तथा बार्षिक कार्यक्रमहरुमा समाबेश गरेर यसको शीघ्र कार्यान्यन र निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्छ । यसका साथै जिम्वेवारी र जवाफदेहिताको समेत सुनिस्चित गरिनु पर्छ । अनुगमन र मूल्यांकन गरी जिम्वेवारी र जवाफदेहिता पुरा नगर्नेलाई कडा कारबाही गरिनु पर्दछ ।
२। लैङ्गिक मैत्री नियम कानुनको कार्यान्यन :
तत्काल संबिधान लगायत राज्यका सबै ऐन कानुनहरु लैङ्गिक मैत्री बनाउनु पर्छ । तिनीहरुको कडाईका साथ कार्यान्यनको सुनिस्चितता गरिनुपर्छ ।
३। दण्ड संहिताको पुनरावलोकन र परिमार्जन स्
नावालक बालिका, बृद्धा, अपाङ्गता भएका महिलाहरुमाथि हुने बलत्कार, महिलारबालबालिका बेचबिखन, महिलालाई तेजाब खन्याउने, फिरौतीका लागि गरिने अपहरण, शरीरमा आगो लगाउने लगायतका महिला बिरुद्ध हुदै आएका हिँसाहरुमा अपराधीले पाउने दण्ड सजायहरु कानूनी राज्यमा विश्वास राख्ने देशहरुको तुलनामा हाम्रो देशका प्रचिलित कानुन ज्यादै फितला तथा तिनीहरुका कमजोरीहरुलाई टेकेर अपराधीहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाउदै आएको र यसबाट अपराधीहरुलाई अपराध गर्न झनै हौसला बढ्ने देखिएकोले ती ऐन कानुनहरुलाई पुनरावलोकन गरी हदै सम्मको सजायको ब्यबस्था र अपराधीलाई कुनैपनि बहानामा उम्किन नपाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
४। कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाका प्रत्येक तहमा महिलाहरुको समान पहुँचको सुनिस्चितता स्
हाल देशमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायधिश, सभामुख र संसदमा २९ प्रतिसत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व छ भनेर हामीले गर्ब लिन सकिने अवस्था अझै आएको छैन । किनकि महिला प्रधान न्यायधिस भएको मुलुकमा सात बर्षकी अबोध बालिका तथा ७० बर्षकी बृध्दाको बलात्कार पछि हत्या हुँदा पनि बर्षौसम्म अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नु र सजायको कठघरामा ल्याउन नसकिनु यदि अपराधीलाई समाइहालेतापनि राजनीतिक हस्तक्षेप र शक्त्तिका आडमा अपराधीले सजिलै उन्मुक्ति पाएका घटनाहरु नै हाम्रा लागि काफी छन् । ूमहिलाहरुलाई हामीले ३३ प्रतिशत आरक्षण दिएका छौंू होइन । उनीहरुको जनसंख्या ५० प्रतिशत छ भने ३३ प्रतिशत सिट छुट्टयाउनुको बैज्ञानिक मापदण्ड के हो रु के यो प्राभदान नै विभेदकारी भएन र रु यदि महिलाहरुलाई अवसर दिन नै चाहेको थियो भने हाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको ४३ सदस्यीय मन्त्रीमंडलमा किन एक जना मात्र महिला मंत्री तथा अन्य चार जना राज्य मंत्रीहरु रु यो त केवल एउटा प्रतिनिधि उदहारण मात्र हो । राज्यमा ५० प्रतिशत जनसंख्या महिलाहरुको भएकोले राज्यका हरेक तहमा ५० प्रतिशत हिस्सा पाउनु उनिहरुको अधिकार हो नकि शक्ति लिएर बसेका शासक बर्गको निगाह र तजबिजमा दिईने अनुदान । त्यसैले राज्यका निर्णायक तहमा बसेका खासगरी पुरुष बर्गले न्यायपूर्ण एवं बैज्ञानिक तरिकाले राज्यका हरेक तहमा महिलाहरुलाई ५० प्रतिसत हिस्सामा आसिन गराउने रणनीतिहरु तयार गरी सरकारी योजनाहरुमा समाबेश गरी तत्काल कार्यान्यन गर्नु पर्छ ।
५। आरक्षण होइन सोचमा परिवर्तन र क्षमता अभिवृद्धि:
केहि समय अघि राजधानीका सार्बजनिक सवारी साधनहरुमा केहि सिट महिला, अशक्त तथा जेष्ठ नागरिकका लागि भनेर कुनै नेताको लहडमा छुट्याईयो र केहि समय यसले काम पनि गर्यो । तर ऐले यो नियम नत कुनै सवारी साधनहरुले नै आफ्नो जिम्वेवारीको रुपमा लिए न त हामी आम उपभोक्ता हरुले नै । यसरी सीमित सिट छुट्याउनुको सट्टा आफू भन्दा जेष्ठ देखिने महिला, पुरुष या अशक्त जो कोहिलाई पनि पहिले सिटमा बसाउने संस्कार हाम्रा सन्ततिहरुलाई दिई सोच र संस्कारमा परिवर्तन गराउन सकिए मात्र भोलिको दिनमा महिला पुरुष समान विकासको लक्ष पुरा गर्न सकिने हुन्छ ।
हाल महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपांगता आदिका नाममा शक्ति भएका तथा तिनीहरुका आसेपासेहरुले अवसर लिईरहेका छन् । उदारहणका लागि पार्टीका निर्णायक तहमा भएका नेताहरुले आफ्ना श्रीमती तथा नातेदारहरुलाई मनोनित सांसदको कोटामा निर्लज्ज तरिकाले मनोनित गर्नु, दुर्गममा रहेका छात्रवृत्तिका कोटामा शक्तिमा भएकाहरुले आफ्ना नातागोताहरुलाई घुसपैठ गराउनु आदि यसका उदहारण हुन् । त्यसैले आरक्षण भन्दा पहिले दुरदराजमा रहेका पिछडिएका समुदायका बालिका तथा महिलाहरुको गुणस्तरीय शिक्षा र आवश्यक तालिमको प्रवन्ध गरी उनीहरुलाई अवसर पाएका स्थानका अन्य महिला एवं पुरुषहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
६। विधि र सुशानको स्थापना :
हुनत प्रत्येक राज्य संचालन गर्नका लागि संबिधान, ऐन, कानुन आदि जस्ता लोक कल्याणकारी बिधि र सुशासनका लागि विभिन्न संरचनाहरु तयार पारिएका हुन्छन् । जव शक्तिमा लोभी, स्वार्थी र निकम्वाहरु पुग्छन तव तिनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशको बिधि तथा सुशासनको हुर्मत लिनका साथै आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पुरा नभए बिदेशी शक्तिहरुको आडमा देशै बिखन्डन गरिदिने सम्मको धम्कि दिन पछि नपर्ने कुरा ऐलेको नेपालको राजनीतिक अवस्था नै यसको साक्षी छ । यस्तो अवस्थामा हामी महिला समानताका पक्षमा सपना देख्ने महिला तथा पुरुषहरुले देशमा हुनलागेको तीनै तहको निर्वाचनमा दूरदराजका सरल र निष्कपट महिला र पुरुषहरुलाई सुसुचित गरी आफ्नो अमुल्य मतदानको प्रहारबाट बिगत देखि खाई पल्केका स्वार्थी, निकम्बा र देशद्रोहीहरुलाई किनारा लगाई निस्वार्थी, सक्षम तथा देशलाई माया गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउनु आजको आवश्यकता र हामीसबैको कर्तव्य पनि हो ।
अन्त्यमा सम्पूर्ण दाजुभाई दिदीबहिनीहरुमा नम्र निबेदन यो छ कि महिला भनेको कुनै पुरुषको भाग खोस्ने अमुक व्यक्ति नभई ऊ तपाईंलाई जन्म दिने आमा, तपाईलाई अत्यन्त माया गर्ने दिदीबहिनी या परिवार भित्रको अन्य कुनै नाता भित्र पर्ने सदस्य पनि हो । त्यसैले ठुलो छाती बनाएर निस्वार्थ भावले समानताको सह अस्तित्वका लागि आजैदेखि आफ्नो आफ्नो स्थानबाट उपरोक्त सुझाब गरिएका कामहरुमा आफुले गर्न सक्ने वकालत, छलफल, सहकार्यका लागि हातेमालो गर्दै अगाडि बढौं । हामी सबैको योगदानबाट मात्र ूसन् २०३० सम्ममा महिला पुरुष ५०(५०ू भन्ने लक्ष साकार हुन सक्छ ।
