वंशजका आधारमा नागरिकता लिन पर्सा, बारा लगायतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वसाधारणको भीड लागेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले भने नागरिकता वितरण रोक्न आज फेरि अर्को आदेश जारी गरेको छ ।
२०६३ को नागरिकता टोलीबाट जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका अभिभावक सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न गृहमन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । गत चैत १९ गते गरिएको परिपत्रसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिने युवाको भीड लागेको हो ।
गृहमन्त्रालयले २०६३ को टोलीबाट जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन २०७० चैत ३० गतेदेखि रोक लगाएको थियो । जसले गर्दा बाराका २५ हजारभन्दा बढी युवाले नागरिकता पाएका थिएनन् । उनीहरू नागरिकता नहुँदा समस्या खेप्दै आएका थिए । सरकारको परित्रप अनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिनेको भीड लागिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले भने शुक्रबार अर्को अन्तरिम आदेश दिँदै नागरिकता वितरणमा रोक लगाएको छ ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको हो । यस अघि पनि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा तत्काललाई रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले गृहमन्त्रालयको परिपत्र अनुसार, नागरिकता वितरण गर्ने कार्य नरोक्न आदेश दिएको थियो । जसअनुसार, अहिले नागरिकता वितरण भइरहेको थियो ।
शुुक्रबार भने अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश भण्डारीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल नागरिकता वितरण नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै फेरि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका अभिभावकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य रोकिने भएको छ ।
