हिंसा गर्ने गराउनेमा लिंगको फरक केही हुँदैन । केवल मानिसको मनका कुण्ठा र सोचाइ नै कारण हो । यो हरेक व्यक्तिको गलत सोचाइको उपजमात्र हो । यसैले समाधान व्यक्तिले बाहिर खोजेकोभन्दा मनभित्र हराएको चिज बाहिर खोजेर कहिले भेटिन्छ ? आज हामी अराजकताको समाधान बाहिरबाट खोजिरहेका छौं । तर अराजकताको भाव दशा आन्तरिक रूपमा विकास भइरहेको हुन्छ । बाधक मनस्थितिबाट साधकको स्थितिमा आउन सक्यो भने व्यक्ति विद्रोही भावबाट सहयोगी भावमा प्रवेश गर्दछ । सृष्टिको संरचनामा महिला र पुरुष अर्थात् पुरूष र प्रकृतिको सह -अस्तित्वलाई महसुस गर्न सकिन्छ । त्यसले व्यवहार र संस्कारमा विभेद निरुपण गर्न पनि सकिन्छ ।
विभेदको विषय र संस्कार कसरी फैलियो ? महिला र पुरुष भनेको केवल जैविक भिन्नता बाहेक कुनै अरू कुनै मानवीय असमानता छैन । तै पनि, सामाजिक विभेद, समाजिक भूमिका, व्यवहार, संस्कृति र परम्पराका कारणले असमानता र विभेद विद्यमान रहि रहनुको पछाडी के कारण होला ? हामी हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन चाहन्छौं भने यो परम्परागत सोचाइबाट परिवर्तन हुन किन सकिरहेका छैनौँ ? के अराजकताको जड पित्तृसत्तात्मक सामाजिक बनावट नै हो त ? यसलाई सुधार गर्ने सम्भावना छैन । जरुरी छैन या कठिन छ भने अशिक्षा, अज्ञानता, परम्परागत हानिकारक अभ्यास, सामाजिक मूल्य मान्यता महिलामाथि नै लागू हुनुको कारण खोज्न पनि अपरिहार्य छ । महिलालाई कमजोर वर्गको रुपमा दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्नु पर्छ । अब उपचार व्यक्तिको मनोविज्ञानमा खोज्नु जरुरी छ । महिला आक्रामक नहुनु, युद्ध गरेर परिणाम आफ्नो पक्षमा लिन नखोज्नु कमजोरी होइन ? त्यो त प्रेमको अभिव्यक्ति हो । एउटा मातृत्वले सकेसम्म सहनशील भएर प्रेम नै प्रदान गरिरहेको हुन्छ । अत्याचार महिलाको स्वभाव होइन त दोस्रोको अत्याचार सहेर पनि आफ्नो तर्फबाट प्रेम नै फैलाउन खोज्ने स्वभाव कुन अर्थमा कमजोर हुन्छ ? अत्याचार त तब फैलिन्छ जब सुन्दरता, माधुर्यता, सम्यकता र सजगताको अभाव रहन्छ युद्द, हिंसा, अराजकतालाई महिलाको प्रेम शक्ति नै प्रशस्त छ । आफ्नो स्वभावमा रहन सक्ने, सहज व्यक्ति सधैं प्रेमपूर्ण र करुणावान हुन्छ । यसो भए युद्धको आवश्यकता पर्दैन । मानिसमा जबसम्म व्यावहारिक शिक्षाको ज्ञान हुँदैन, तबसम्म बाहिरको आन्दोलनले, बाहिरको प्रयासले हिंसा र अराजकता निर्मूल हुने छैन । भित्रबाट ज्ञान नखुल्दासम्म व्यक्तिको आचरण बानी व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन । मानिस भट्किरहेको छ, प्रेम बाहिर खोजिरहेको छ, शान्ति कसैमा खोज्दैछ, प्रतिष्ठा कसैबाट पाउन चाहन्छ । त्यसैको परिणाम आज समाज र राष्ट्रले भोग्दै छ । यो कुराको ज्ञान व्यक्ति व्यक्तिमा र घर घरमा नआएसम्म हिंसा हटिसक्दैन ।
हिंसा बढि महिलामा हुने भएपछि महिलाको हितमा कानुन बन्यो । तर जसलाई जानकारी हुनु पर्ने हो । भूईं तहका महिलाहरूलाई त्यो जानकारी छैन । बनेका कानुनलाई जस्ताको तस्तै उतार्ने हो भने वि. सं २०६३ सालमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा पेश भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव “आमा वा बावुमध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने ग्यारेन्टी गर्न, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तीमा एकतिहाई महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्न, विभेदकारी कानुनको खारेजी गर्न, महिलाप्रति हुने गरेका हिंसाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । वि. सं २०६३ साल जेठ १६ का दिन तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको यो कानून नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको आधार पनि हो । संविधानको धारा १२ मा आमा वा बाबुको नामवाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, महिला विरुद्ध धार्मिक सामजिक सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा सामाजिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने बताएको छ । सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी र समाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्नेहक, सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यस सन्दर्भमा धारा ८४(८),धारा, ९१ (२), धारा ९२ (२), धारा १७६ (९), धारा १८२ (२), धारा २१५ (४), धारा २१६ (४), धारा २२० (३), धारा २२२ (३), धारा २२३ (३) ले राजनैतिक सहभागितामा विशेष महत्व राखेको प्रष्ट देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाले सरकारका तीनै तहमा र गरिमामय उच्चपदहरुमा महिलाको उत्साहजनक प्रतिनिधित्व रहनु उचित छ । धारा २५३ मा भएको राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्थाले महिलाको हकहित प्रवर्धनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था रहेको छ । यी अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन गर्न वा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समाज वा राज्य कति सकारात्मक रहेको छ ? बुझ्न जरुरी छ । नत्र लिखित रुपमा बनेका कानून र ऐन हरेर मात्र महिलामाथि हुने हिंसा निर्मूल पार्न सकिदैन । यसको न्यूनिकरणमा राज्य उदासिन हुनु हुन्न । राज्य जति उदासिन र सुस्त भयो उति नै यसको प्रभाव जकडिएर बढ्न सक्छ । त्यसैले राज्य नै सकृय भएर अगाडी आउन जरुरी छ ।
