आधारभुत मानवअधिकार सम्बन्धी विषयबस्तुलाई विश्वका सबै जसो मुलुकले आफनो संविधानमा नागरिकको मौलिक हकका रुपमा समेटेको पाइन्छ । नेपालको इतिहासमा विगतमा पटक पटक जारी भएका संविधानमा समेत मानव अधिकारका कतिपय विषयबस्तुलाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा संविधानमा नै राखिएको थियो । पछिल्लो पटक जारी भएको संघीय नेपालको संविधानमा मानव अधिकारका मुलभत विषयबस्तु सबै मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरिएका छन् । संविधान निर्माण प्रकृयाकै चरणमा संविधानामा समावेश गरिएका मौलिक हकहरु प्रयोगमा आउन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने सम्बन्धमा चर्को वहस भएको थियो ।
मौलिक हक घोषणापत्रमा व्यवस्था गरिएका जस्ता अधिकार होइनन् । यी त कार्यान्वयनका निम्ति आएका हुन् । यसको कार्यन्वयन हुन सकेन भने राज्य र संविधान बनाउने दलहरु माथि नै प्रश्न उठन सक्छ । त्यसैले यसको संवेदनशिलतालाई बुझ्न जरुरी छ । मौलिकहकको प्रयोग प्रचलनका लागी जारी भएका कानून सम्बन्धमा प्रस्तुत आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको हो ।
वर्तमान संविधानको मौलिक हक भित्र अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक , छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, आवासको हक, दलितको हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक र उपभोक्ताको हक समेतलाई समावेश गरिएको छ । यी मौलिक हकहरु हाम्रा लागी नविन हुन् । साविकको संविधानमा थिएन । मुलुकको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरेको हकलाई राज्यले प्रत्याभुति गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा जो कोही नागरिकले सोही संविधानले दीएको अधिकार प्रयोग गरेर मौलिक हक प्रयोग र प्रचलन गराई पाउनका निम्ती अदालतमा रिट निबेदन लिएर जान सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले त मौलिक हकलाई उच्च कोटीको हकको रुपमा लिइन्छ ।
संसारमा हाम्रो संविधानमा जति धेरै हक मौलिक हकका रुपमा लेखिएको संविधान विरलै पाइएला । हाम्रो संविधानमा राजनीतिका अतिरिक्त आर्थिक सामाजिक साँकृति हक पनि समावेश गरिएको छ । उपरोक्त संविधानमा उल्लेखित हक देखाउनका लागी मात्र नभएर प्रयोगका निम्ति हुन् भन्नेमा विवाद भएन । तर यस्को प्रयोग र प्रचलनका लागी कानूनहरु बन्न अनिवार्य थियो । त्यसका लागी संविधानले नै ३ वर्षको समय सिमाना पनि तोक्यो । वर्तमान खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले मौलिक हक प्रयोगका लाग हतार हतार भए पनि लगभग सबैजसो अत्यावश्यक कानूनहरु जारी गरिसकेको छ । जस्मा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, जातिय भेदभाव तथा छूवाछूत ऐन, अपाङता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, जनस्वास्थ सेवा ऐन, आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन र बालबालिका सम्बन्धी ऐन जस्ता ऐनहरु जुन मौलिक हक प्रचलनका लागी अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् ।
राज्यले अहिले संविधानले प्रत्याभुत गरेका धेरै किसिमका मौलिक हकहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयासरत देखिन्छ । जुन निकै सराहनीय छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ विमा कार्यक्रम, न्यूनतम रोजगारी कार्यक्रम, वेरोजगारी भत्ताका निम्ती सूचना संकलन, आवास सुविधाका निम्ती लगत संकलन जस्ता कार्यक्रमलाई मौलिक हकको प्रयोगको नमुना कार्यक्रमका रुपमा लिन सकिन्छ । तथापि यसको दुरगामी प्रभाव के हुन सक्छ । राज्यले यसको व्यय भार सहन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न हाम्रा सामु खडा छन् ।
यी अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको हाम्रो संविधानले प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा भने कानून बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख गरे बाट मौलिकहकलाई कानूनी हकको रुपमा रुपान्तरण गरिएको यस्को मर्ममा नै प्रहार गरिएको जस्तो समेत भान पर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि कानूनको अनिवार्यतालाई नकार्न सकिदैन । त्यसैले कानून बनाउँदा मौलिक हकको भावना र आत्म बाहिर गएर निर्माण हुन हुदैन । सरकारले वर्तमान अवस्थामा जारी गरेका कानूननहरुले मौलिकहक कार्यान्यवनमा सहयोग सिद्द हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संविधानले मौलिक हकका रुपमा अधिकारको व्यवस्था गर्नु र सो अनुरुपको कानून बन्नु महत्वपुर्ण हो । तर त्यो मात्रै भने सबै थोक होइन । कायार्यन्वयन पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । यी हक प्रचलनका लागी राज्यले बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्छ ? भन्ने अहिले सबैको उत्सुकता र चासोको विषय बनेको छ । त्यसैले अब राज्यले आफुसँग भएका स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी आफनो आर्थिक स्थिति तिव्र रुपमा सुधार गर्दै लानुपर्छ ।
