‘जब नयाँ शैषिक सत्र सुरु हुन थाल्छ, तब नीजि विद्यालयहरुले विदेशको शैक्षिकस्तरलाई नै फेल गर्लान् कि जस्तो गरी चटकदार विज्ञापन गर्छन्’ । तर शिक्षा दिने समयमा उही पुरानै शैली दोहो¥याएको पाइन्छ । त्यहाँ विज्ञापन गरिए झैं विद्यार्थी, अभिभावकले मात्र नभई विद्यालयका कर्मचारीले पनि सुविधा नपाउने गरेको धरातलीय यथार्थ भेटिने गरेको छ । विद्यार्थी भर्नाको समयमा विज्ञापन गरिए झैं त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार र अन्य सुविधा अधिकांश प्रचारक विद्यालयको नभेटिने गरेको पाइन्छ । बाँकी विज्ञापनमा त विभिन्न सेवा सुविधाको थाक नै लगाइएको भेटिएको हो ।
विज्ञापनमा भनिएको जस्तो ‘सुविधा र शिक्षा’ विद्यार्थीले पाउन प्रायः धेरै सकस खेप्नु परेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । सबै नीजि विद्यालयहरुलाई एउटै तराजुमा राखिएको भने होइन । तर समग्रतालाई हेर्ने हो भने नीजि विद्यालयहरुको यथार्थ चाही फरक भेटिएको छ । राज्यको नियमनकारी निकाय र त्यहाँका जिम्मेवार व्यक्तिले पनि नीजि विद्यालयहरुको केही पोसिलो मित्र मिलनको व्यवहारमा नतमस्तक हुने शैलीले विज्ञापन अनुसारको शिक्षा पाउने र भौतिक पूर्वाधारयुक्त सुविधा विद्यार्थी र अभिभावकहरुले नपाएको अभिभावकहरुको आरोप छ । सेवा सुविधाका सवालमा अनुगमन गरी त्यस अनुसारको कार्यान्वय कहिले पनि नभएको स्थानीय अभिभावक सन्तोष पटेल (सन्तोषानन्द महाराज) ले बताए । उनी नेपाल जनता पार्टी वरिष्ठ नेता समेत हुन् । उनी भन्छन् ‘विद्यालय भर्ना अभियानका समयमा धेरैजसो नीजि विद्यालयहरुको विज्ञापन सुनेर म छक्क पर्छु’ । जुन विद्यालयले राम्रो सित पढाउँदैन उसैको विज्ञापन तेजिलो हुन्छ उनले तर्क गरे । शैक्षिक सत्र सुरु हुने समयमा नीजि विद्यालयहरुले हरेक वर्ष जुन विज्ञापन गर्छन्, त्यो भन्दा राम्रो अध्यापनलाई जोड दिए पुगिहाल्छ उनले सुझाव दिए । पहिला एउटा नैतिक शिक्षाले पुग्ने ठाउँमा अहिले नीजि विद्यालयहरुले विद्यार्थीका ढाडले थाम्न नसक्ने अनेकथरी किताब भिराउने गरेका छन् । त्यो केवल किताबको कमिशनको लागि मात्र अभिभावक सन्तोषानन्दले दावी गरे । हरेक वर्ष विद्यालयको लुगा परिर्वतन गर्नु पर्ने नयाँ नियम किन ? उनले प्रश्न गरे । बच्चा पढाइन्छ भने कस्तो ठाउँमा भर्ना गर्दैछु सो अभिभावकहरुले पहिले नै निक्र्योल गर्नु पर्छ उनले बताए । विद्यालयहरुले पनि विद्यार्थी भर्नालाई विद्यालयको कमाइ खाने भाडो मात्र बनाउनु हुन्न उनले बताए ।
निजी तथा अवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (प्याव्सन) पर्साका अध्यक्ष पुरन प्रधानले पनि निजी विद्यालयहरुले भर्नाको प्रचार प्रसारमा लाग्नुभन्दा गुणस्तरीय शिक्षामा नीजि विद्यालयहरुले विशेष ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए । विज्ञापनमा जोड दिनुभन्दा समय–समयमा शिक्षकहरुलाई तालिमको व्यवस्था गरेर विद्यार्थीहरुलाई अनुशासित वातावरणमा शिक्षा दिन पर्ने उनको सुझाव छ । प्यावसनमा आबद्ध विद्यालयहरुले एउटा शिक्षकलाई कम्तीमा दुई वटा विषयमा तालिम दिएर शिक्षालाई नै जोड दिई दक्ष विद्यार्थी उत्पादन गर्न जोड दिन थालेको उनको भनाइ छ । विद्यार्थी दक्ष निस्के आफै विद्यालयमा अभिभावक आइपुग्ने निष्कर्षमा प्याव्सन आबद्ध विद्यालय पुगेको अध्यक्ष प्रधानको दावी छ । विद्यालय भनेको बालबालिकाको चौतर्फी विकास गर्नु पर्ने संस्था हो । शिक्षक छनौट र अब्बल शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने नीजि विद्यालयहरुले कुनै विज्ञापन गरिराख्नु नपर्ने उनको तर्क छ ।
उता राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एन–प्याव्सन) पर्साका अध्यक्ष राम श्रेष्ठले पनि वीरगंजका ठूला विद्यालय कुनैले विद्यार्थी भर्ना गर्न विज्ञापन नगरेको बरु उल्टै अभिभावकहरु आफै त्यहाँ आफ्नो बाबु नानीलाई भर्ना गर्न उत्साहित भएको दावी गरे । साना निजी विद्यालयहरुले केही विज्ञापन गर्नै पर्छ । त्यस्ता विद्यालयहरुले अभिभावकहरुलाई जानकारी गराउनका लागि विज्ञापन गर्नु परेको हो । अनावश्यक प्रचार–प्रसार त गर्नु हुन्न । तर अभिभावकहरुलाई यहाँ पनि राम्रो विद्यालय छ भन्नेसम्म जानकारी त दिन पर्छ उनले तर्क गरे । केही विद्यालयको अनुमति कक्षा ५ सम्म छ तर कक्षा ६, ७, ८ पनि अर्को विद्यालयबाट स्वीकृति लिएर चलाइरहेका छन् । यस्तो चाही हुनु हुन्न उनले सुझाव दिए । अघिल्लो वर्ष कक्षा ५ संचालन गरिरहेको छ उसले कक्षा ६ संचालन गर्न अपग्रेडिङ्गको लागि पुस मसान्त भित्र नै महानगरलाई फाइल बुझाइसकेको छ । महानगरले पनि यस्ता विद्यालयहरुलाई अनुगमन गरी समयमा नै अनुमति नदिएर चुकेको छ । प्रकृया पुरा गरेर आउने विद्यालयहरुलाई चाही महानगरले पनि कक्षा संचालन गर्न अनुमति दिंदा अभिभावकहरु पनि ठगिने सम्भावना रहँदैन उनले बताए ।
भर्खरै परीक्षा सकिएको छ । नतिजा नै नआइसकेको अवस्थामा नीजि विद्यालयहरुले भर्ना अभियान सुरु गर्नु उचित नभएको वीरगन्ज महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले भने । अभिभावकहरुलाई महानगर अनुरोध गर्छ । यसरी प्रचार प्रसार गरेको भरमा आफ्नो बालबालिकालाई जतापायो उता नगर्नुस् उनले भने । आफ्नो अवस्था र बच्चाहरुको अनुकूलताको आधारमा मात्र विद्यालय रोज्नुपर्छ उनले सुझाव दिए । अभिभावकले आफ्नो बालबालिका भर्ना गर्न जाँदाखेरी विद्यालयले त्यो कक्षा संचालन गर्न अनुमति लिए नलिएको पनि बुझेर मात्र भर्ना गरिदिनु पर्छ प्रमुख कर्णले बताए । शुल्क अनुसार सुविधाहरु दिएको छ की छैन ? त्यो पनि निगरानी गरेर मात्र अभिभावकहरु अगाडी बढ्नु पर्छ उनले भने । अवैध विद्यालयहरु भएको थाहा पाए महानगर लगायत राज्यका नियमनकारी निकायलाई सूचना पनि दिनु पर्छ उनले बताए ।
कानून व्यवसायी विनोद प्रसाद कुर्मीले पनि विद्यालय भर्ना अभियानका नाममा अनावश्यक सुविधा देखाएर अभिभावक र विद्यार्थी ठग्न विद्यालयहरुले बन्द गर्नुपर्ने तर्क गरे । राज्यका नियमनकारी निकायले यस्ता कुरामा बढि ध्यान नदिएको उनको आरोप छ । सर्वसाधारण अभिभावक धेरे कुराको ज्ञानकारी राख्न सक्दैनन् । तर राज्यका नियमनकारी निकाय त यस्तै कमजोरी नहोस् भनी त्यसै कामको अनुगमन, मूल्याँकन र नियमन गर्नका लागि स्थापना गरिएको हो नि । उनीहरु बढि सकृयता देखाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
