सिर्सिया नदि प्रदुषित गर्ने उद्योगहरुमा सिल नै गर्ने वीरगन्ज महानगरपालिकाले तयारी गरेपछि उद्योगीहरुले १५ दिनको समय माग्दै नदीमा प्रदुषण नगर्ने सामुहिक प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले नदी प्रदुषित गर्ने उद्योगमै पुगेर सिल गर्ने तयारी गरेको सुंइको पाएपछि आइतबार साँझ ९ वटा उद्योगका सञ्चालकहरु महानगरपालिका कार्यालयमै पुगेर १५ दिनको समय मागेका हुन् ।उनिहरुले १५ दिनभित्र उद्योगमा सबै ब्यवस्थापन गरिसक्ने र त्यसपछि उद्योगका फोहोर र रसायनयुक्त पानी नदीमा बिसर्जन नगर्ने लिखित प्रतिबद्धतापनि जनाएका हुन् ।
वीरगन्जको लाइफलाइनका रुपमा रहेको सिर्सिया नदी विगत तीन दशक बढी समयदेखि उद्योगहरुले प्रदुषित गर्दै आइरहेका छन् ।नदीलाई प्रदुषणमुक्त बनाउन महानगरले यसअघि पटक पटक अनुगमन गर्नुका साथै एक बर्षपहिले पाँच वटा उद्योगलाई ३÷३ लाखको दरले जरीवानासमेत गरेको थियो ।त्यसका बाबजुदपनि उद्योगीहरुले अटेरी गरेपछि वीरगन्ज महानगरका मेयर सिंहले सोमबार नदी प्रदुषित गर्ने उद्योगहरुमा सिल नै गर्ने तयारी गरेका थिए ।
यो खबर पाए लगत्तै उद्योगीहरु आइतबार साँझ मेयर सिंहको कार्यकक्षमा पुगेर हार गुहार गरेपछि महानगरले अन्तिम पटकका लागि १५ दिनको समय दिएको हो ।छलफलमा मेयर सिंहले अब आँफुले कसैकोपनि कुरा नसुन्ने र नदी प्रदुषित गर्ने उद्योगहरुविरुद्ध कडा कदम चाल्ने तयारी गरिसकेको चेतावनी दिए ।त्यसपछि मेयर सिंहसंग हारगुहार गर्दै उद्योगीहरुले अन्तिम पटकका लागि १५ दिनको समय माग्दै १५ दिनभित्रमा आँफुहरुले उद्योग परिसरमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरिसक्ने र त्यसपछि उद्योगको फोहोर पदार्थ र रसायनयुक्त पानी नदिमा बिसर्जन नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए ।
श्रीसिद्धी टेक्सटाइल्स प्रालि र न्यु पशुपति इण्डस्ट्रिजका सञ्चालक आशोक मित्तल, अर्निका प्रोसेसिङ उद्योग प्रालिका सञ्चालक गौरव गाडिया,नारायणी लेदर प्रालिका सञ्चालक सुशान्त चाचान,ग्लोबल लेदर उद्योग प्रालिका सञ्चालक उत्तम अग्रवाल, दुर्गा पुल्प एण्ड पेपर प्रालिका सञ्चालक प्रतिक अग्रवाल,मोरियम लेदर उद्योग प्रालिका प्रतिनिधी बालमुकुन्द चौधरी लगायत ९ जना उद्योगीले नदीमा उद्योगको ढल नमिसाउने र फोहोर नफाल्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
श्रीसिद्धी टेक्सटाइल्स प्रालि र र न्यु पशुपति इण्डस्ट्रिजका सञ्चालक आशोक मित्तलले महानगरसंग आँफुहरुले १५ दिनको समय मागेको र त्यसपछि यदि नदीमा उद्योगको ढल वा फोहोर मिसाएको पाइएमा आँफुहरु जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए । उनले भने,‘ आर्थिक मन्दीका कारण हामीले उद्योगमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गर्न नसकेको हो । तर अब जसरी भएपनि १५ दिनभित्रमा हामीले त्यो काम गर्छौ । यदि गर्न सकेनौं भने कारबाही भोग्न तयार छौं ।’
छलफलमा मेयर सिंहले उद्योगीहरुलाई यो अन्तिम पटकको चेतावनीसहित १५ दिनको समय दिएको बताए ।उद्योगीहरुलाई सुनाउँदै उनले भने,‘ अहिलेसम्म उद्योगहीहरुको धेरै पटक कुरा सुनिसके । तर अब सुन्नेवाला छैन ।१६ औं दिनमा म आँफै नदी र उद्योगहरुको अनुगमनमा जान्छु ।यदि त्यस बेलापनि नदी प्रदुषित नै भएको भेटियो भने महानगरले अब कसैलाई बक्सिनेवाला छैन । हदैसम्मको कारबाही हुन्छ । अब त्यो कारबाही कस्तो खालको हुन्छ त्यो कुरा त त्यहि बेला नै थाहा हुन्छ ।’
यसअघि गत असोज २९ मा वीरगन्ज महानगरमा पर्सा र बारा दुवै जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख र उद्योगीहरु सहभागी बैठकले गत छठ पर्व अगाडि नै ९कार्तिक महिनामा० सिर्सिया नदीको प्रदुषण नरोकिए सिलबन्दी गरेर उद्योगलाई कारबाही गर्ने लिखित निर्णय नै गरेको थियो ।उक्त बैठकमा सहभागी उद्योगीहरुलेपनि सिर्सिया नदीमा भइरहेको प्रदुषण रोक्ने प्रतिबद्धतापनि जनाएका थिए ।
त्यसअघि १४चैत २०७९ मा वीरगन्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदुषण गरेका वीरगन्न्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका पाँच वटा उद्योगलाई ३÷३ लाख रुपैयाँ जरिबाना समेत गरेको थियो ।यस्तै १६फागुन २०७९ मा पनि महानगगरले उद्योगहरुबाट निस्केको छाई सिर्सिया नदीमा फाल्ने ३ वटा ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर १÷१ हजार रुपैया जरिबाना तिराएको थियो ।
बाराको रामवनबाट सुरु भई पर्साको वीरगन्ज महानगर हुदैं सीमावर्ती भारतको रक्सौल सम्म बगेको सिर्सिया नदी विगत तीन दशकदेखि प्रदुषण र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका छाला, डिस्टीलरी, टेक्सटायल, घ्यू, साबुन, कागज लगायतका उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानीसँगै जीवजन्तुका सडेगलेका छाला, रौं, खरानी, लेदो लगायतका विकारहरू सिधै नदीमा मिसाइँदा नदी प्रदुषित र दुर्गन्धित बनेको हो ।
नदीको प्रदुषण र दुर्गन्धले नदी आसपासमा रहेका बारा र पर्साका करिब दुई दर्जन गाँउका बासिन्दा प्रभावित हुँदै आएका छन्। सिर्सिया नदीको प्रदुषित पानीका कारण नदी छेउका बासिन्दा तथा पशु चौपायामा रोगको संक्रमणसमेत देखिने गरेको नदि छेउका स्थानीय बताउछन् ।
२०६७ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सिर्सिया नदी अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले नदीको स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदुषणको कारक उद्योगहरु नै रहेको उल्लेख थियो। प्रतिवेदनमा नदी प्रदुषण गर्ने र अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने उद्योगहरुको नामै किटान गरिएको थियो ।रितेश त्रिपाठी संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनमा नदि प्रदुषित बनाउनेमा औद्योगिक करिडोरका ४६ वटा उद्योगहरुको नाम किटान गरिएको थियो ।उक्त समितिले २०६७ साल मंसिर २२ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
