सरकारी आर्थिक वर्षको बजेटको आम्दानी र खर्चको व्यालेन्समा उतार चढाब आएपछि सरकारी “सट डाउन” घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अमेरिका जस्तो विश्वको शक्तिशाली र विकसित राष्ट्रमा कहिलेकाँही पटक–पटक “सट डाउन” घोषणा गर्नुपर्ने वाध्यता देखापर्छ । नेपालको आर्थिक अवस्था हिजो आज नाजुक बन्दै गएकोले “सट डाउन” घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता आउने हो भनेर यो समसामयिक विषयमा छलफल गर्न खोजिएको हो । सरकारको आम्दानीबाट आवश्यक खर्च धान्न नसक्ने परिस्थिति आएपछि विकल्पको रुपमा क्षणिक समाधानको उपायका रुपमा सट डाउन घोषणा गरिन्छ । यसलाई उत्तम उपाय नै मानिन्छ । गिर्दै गएको असन्तुलित बन्दै गएको अवस्थामा मात्र सट डाउन घोषणा गरी सरकारले आवश्यक सुधार गर्न, आर्थिक रुपमा देशलाई टाट पल्टिन नदिन लक डाउन घोषणा गरिन्छ । हिजोआज नेपालमा दैनिक सरकारी खर्च धान्ने कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, आदिलाई मासिक तलब भत्ता दिन नसकेको अवस्थामा सरकार पुगेको चर्चा भइरहेको छ । बैंकको ऋण असुलीमा र लगानीमा निकै कमी आएको छ । सरकारी राजस्व संकलनमा ह्रास देखिएको छ । आर्थिक संकट, मन्दी राष्ट्रिय समस्या पनि हो । यो अचानक देखिएको आश्चर्य लाग्दो समस्या पनि हो । सट डाउन घोषणा भनेको लक डाउन जस्तै हो । विदेशी राष्ट्रले कबुल गरेको आर्थिक सम्झौता र सहमति पनि कार्यान्वयन हुन छाडेको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकास्न र सन्तुलनमा ल्याउन सट डाउन घोषणा गरिन्छ । यो राजनीतिसंग जोडिएको प्रश्न पनि हो । सट डाउनको अवधिमा सरकारले कर्मचारी लादिने तलब, अन्य सरकारी खर्च कटौति गरिन्छ । वैदेशिक रोजगारी, रेमिटान्सबाट देश चलिरहेको छ भनेर चित्त बुझाउने कि भोलीका दिन वैदेशिक रोजगारी, रेमिटान्समा आउन सक्ने संभावित संकट र समस्या प्रति आजै सचेत हुने प्रश्न गम्भिर छ । सट डाउनले देशैभर हाहाकार ल्याउन सक्दछ । देश राजनीति, कुटनीति नै उथलपुथल हुन सक्दछ । भोली जलवायु परिवर्तन र आर्थिक संकटको संभावित खतरा, दुष्परिणाम र जटिलसमस्या प्रति आजै सझग, सतर्क हुन सक्नु पर्दछ । ‘जब परो राती, तब बुद्धी ताती’, उखानलाई चरितार्थ पारेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । आर्थिक संकटकाले महाकालमा परिणत हुन पनि सक्छ । विश्वका धेरै देशमा लक डाउन र सट डाउनको अवस्था आइसकेको छ । आर्थिक जर्जरता, विषमता देखिइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचाङ्कहरुले पनि यो संकेत गरिरहेको छ । केही अर्थविद्हरु अर्थतन्त्रको बिग्रदो अवस्थाबाट तर्सिरहेका छन् । सरकारले पनि केही कुरा स्वीकारिरहेको छ । यसकालागि नयाँ र थप उपायप्रति सरकार निरास छ । सरकारी बजेट टाट् पल्टिसकेपछि रोएर तथा कराएर देश र जनतालाई पार लगाउनै सकिदैन । “सट डाउन” भएपछि अधिकांशको जीवन कष्टकर बन्छ । उत्पादन र आम्दानीको बाटो अवरुद्ध भएपछि अर्थतन्त्र टाट् पल्टिन्छ नै । सरकारी ढुकुटीमा पैसा रित्तिए पछि, सर्वसंचित कोषको रकम खर्च हुन थालेपछि, विदेशी विकास अनुदान नआएपछि, देश र शासन व्यवस्था कसरी चल्छ ? २, ४ जना व्यक्तिले अनैतिक गरेर भ्रष्टचार गरेर थुपारेको ढुकुटी त्यतिखेर फोरिन्छ कि फोरिदैन ? अचल सम्पति छ, चल सम्पत्ति छैन भने देश चल्दा पनि चल्दैन । दैनिक उत्पादन भएन जीवन चल्दैन । खर्च अनुसारको दैनिक आम्दानी अनिवार्य छ । सर्सति भन्नुपर्दा नेपाल र नेपालीको अवस्था ऋण “कृत्वा घुत पिवेत” छ । भरेभोलीको चिन्ता छैन ।
ऋण, सापट, उधारो, ठगीबाट मानिसको जीवन चलिरहेछ । मुठ्ठीभरका मानिससंग आइडल सम्पत्ति प्रशस्त छ । गरिखाने, श्रमजीवि वर्ग अधिकांशसंग दैनिक जीवन चलाउन आवश्य रकम नगन्य छ । अर्थतन्त्रको चक्र र संरचना खतरामा पर्दै गएको छ । तैपनि थोरै मानिसले अनैतिक गरेर, भ्रष्टचार गरेर, ठगी गरेर दलाली गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने होडबाजी गरिरहेका छन् । आर्थिक अशान्ति आयो भने त्यस्ताको पुर्पुरोमा हात हुन्छन् । हट्याट्याक भएर मर्न सक्छन् । तनाब थेग्न नसकेर आत्महत्या गर्न सक्दछन् । दैव यस्तो अवस्था नआओस भनेर भन्न बाहेक के गर्न सकिन्छ र ? बिग्रदो अर्थतन्त्रले डिप्रेशन कायम गर्छ । अब संकटमा पर्दै गएको नेपालको अर्थतन्त्र सम्बन्धमा लुकाएर लुक्ने, दबाएर दबिने, ढाकेर ढाकिने अवस्था देखिदैन । जे हुन्छ भइरहोस् भनेर निर्वाध, निशंकोच छाड्नु बाहेक अर्को विकल्प के हुन सक्ला ? वास्ताविकता लगभग छर्लङ्ग नै छ । आर्थिक उत्पादन, आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तनको संकटले भयावह रुप लिइसकेको छ । कुनै कुराको निश्चितता छैन । जताततै अनिश्चितता नै अनिश्चित्ता छ । देश शुन्यतामा झर्दो छ । यस्तो गम्भीर परिस्थिति आउनमा दोषी को ? के नेपालीहरुको नियति नै यस्तै हो त ? अर्थतन्त्र अब धान्न र थेग्न सक्ने नअवस्थामा खडा छ । वर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व गठबन्धन सरकार मात्रै होइन, वर्तमान सरकार ढाले र नयाँ सरकार बनाएपनि “सट डाउन” को संभावनालाई रोक्न गाह्रैपर्ला जस्तो छ । बढ्दो भ्रष्टचार, वार्षिक बजेटको गतिहिनता, उद्धार अर्थतन्त्रको अवशेष, संसदीय राजनीति कचिंगलो, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असफलता, परनिर्भरताले आर्थिक विषमता, आर्थिकको लागि ऐतिहासिक अनिष्ट र अनर्थ बन्दै छ । बजारमा आधारभूत आवश्यक्ता वस्तु, दैनिक उपभोग्य वस्तु छन् तर ग्राहक कम हुदै गएका छन् । मंहगी अचाक्लि बढदो छ । स्वदेशमा रहेका अधिकांश जनता बेरोजगार क्रयशक्तिहिन अवस्थामा छन् । बजारमा वस्तु भएर पनि बिक्री र आम्दानी नहुनाले बिक्रेताहरु चरम चिन्तित छ । ग्राहकहरु उदासिन निरास छन् । असमानता र गरिबीको वर्णन गरेर साध्य छैन । सामाजिक अपराध, गृह कलह, अशान्ति, हिंसा बढ्दै गएको छ । लिएको ऋण तिर्न र बिहान बेलुकाको छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा जनता पुगेका छन् । झण्डै ८० प्रतिशत नेपाली एउटै कथा र व्यथाले ग्रसित देखिन्छ । सावधान ! होशियार ! यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाट बच्न र बचाउन सबै जनाको ध्यान केन्द्रीत अनिवार्य छ ।
बढ्दो आर्थिक मन्दिको कारण सरकारले “सट डाउन” घोषणाको बाध्यता आइसकेको छ । भारतले नोट बन्दी गरे जस्तै आर्थिक सुधारमा सरकारले तत्काल प्रभावकारी पाइला चाल्न जरुरी छ । “सट डाउन” भयो भने कुन–कुन क्षेत्रमा के कति असर र प्रभाव पार्दछ । अहिले कल्पनाभन्दा बाहिर छ । सरकारले यतिखेर राष्ट्रिय उत्तरदायित्व र सामाजिक जिम्मेवारी खासै पूरा गरिरहेको देखिदैन ।
