नेपाल कृषिप्रधान देश भन्ने कुरा समाचारमा लेख्न थालेको पनि धेरै बर्ष भइसक्यो । तर सरकारको रुन्चे प्राथमिकतामा खाली कृषि क्षेत्र परेको देखिन्छ । गएको जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा पनि नेपालका किसान फुक्र्याएर बजेट सुक्र्याउने काम मात्र भएको छ । हुन त यो पहिलो पटक यस्तो भएको होइन । पछिल्ला ५ वर्षमा अनुदानको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका कुरा खुम्चिएकै छन् । अझ किसानका लागि योभन्दा दर्दनाक कुरा तीनवटै सरकारको अनुदानका कुरा वितरणमा आएर दोहोरोपनाका कारण आफ्नै कार्यकर्ता पोष्ने अनुदान हो कि भन्ने पनि आशंका गर्ने ठाउँ भेटिएको छ । व्यवहारमा यस्तो नभएको पनि छैन । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा अनुदान वितरणको एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक नगरिनु अझ सरकारको कमजोरी छर्लङ्ग हुन्छ ।
राज्यका यत्रा तीन तहका सरकार छन् । तर किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरणको कार्य अझैसम्म पूर्णता नपाउनु उदेक लाग्दो कुरा हो । जसको कारण किसानले प्रस्ताव माग गर्ने र वितरण हुने अधिकांश अनुदानमा सीमान्तकृत किसानको पहुँच नहुने, अनुदानमा एकरूपता नहुने, तीनै तहबीच समन्वयको अभावमा अनुदान उपयोगको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी नहुने जस्ता कमजोरी हुने गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यस्ता समस्याका बीच पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमामा भन्दा सरकार अनुदानमा कार्यकर्ता पोष्ने गरी बजेट ल्याउन हौसिएको नकार्न सकिन्न । राज्यकै महालेखापरीक्षकको तथ्याँकले पनि यो कुरालाई संकेत गरेको गरेकै छ । तर सरकार नै अन्देखा गर्दैछ । यो राम्रो संकेत होइन ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ अर्ब २९ करोड, २०७६/७७ मा १६ अर्ब ८३ करोड २०७७/७८ मा १९ अर्ब ६८ करोड, २०७८/८९ मा २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याँकले पनि सरकार किसानको फसल उत्पादन तर्फभन्दा अनुदान तर्फ बढि केन्द्रित भएको आभाष पाइन्छ । अझ गत वर्षको तुलनाभन्दा यो वर्ष कृषि क्षेत्रको अनुदानमा ६५.०९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ अर्ब ४ करोड खर्च गरिनु किसान लक्षित नीतिभन्दा पनि गलत व्यक्ति पोसिने नीतिका रुपमा व्यवहारमा प्रयोग भएको अनुसन्धान गर्ने हो भने स्वतः प्रष्टिन्छ । खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको उत्पादन बढे पनि आन्तरिक खपत धान्न सकेको अवस्था भने छैन । यसले पनि सरकारी सजगतामा ध्यान अझ बढ्न जरुरी छ ।
चालु आबमा मात्र १२ लाख ९६ हजार ७०३ मेट्रिकटन खाद्यान्न, ७ लाख ३६ हजार २६ मेट्रिकटन तरकारी, २ लाख ९१ हजार ८ सय ९६ मेट्रिक टन फलफूल, ४ हजार ४६ मेट्रिक टन दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, ३ हजार ७ सय ८३ मेट्रिक टन माछा तथा मासुजन्य पदार्थ र ७ सय २८ मेट्रिकटन चिया कफी आयात भई १ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड बराबरको कृषि तथा पशुजन्य उपज आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले नेपाली किसानको लागि स्वदेशमा नै अझै उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँ प्रसस्त रहेको प्रमाणित हुन्छ । मल आपूर्ति बिक्री वितरण एवं व्यवस्थापन कार्यमा सरकारले दिएको अनुदानको रकम सबैभन्दा बढि उनुत्पादनक भएको तथ्य महालेखाले मल खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न दिएको सुझावले पनि छर्लङ्ग पारेको छ ।
