नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको बैठकमा मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको रहेको छ । प्रस्तुत बजेटमा व्ययतर्फ सबैभन्दा बढी चालु शिर्षकतर्फ बजेट छुट्याइएको छ । चालूतर्फ कुल विनियोजन बजेटको ६१.३१ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यो भनेको ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड हो । बजेटमा पुँजीगततर्फ कुल विनियोजन रकमको १८.९७ प्रतिशत मात्र छ । यो भनेको ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड मात्र रहेको रहेको छ । विकास निर्माण गर्ने भनिएको बजेट पनि प्रायः यही हो । सरकारले वित्तीयतर्फ पनि कुल विनियोजन बजेटको १९.७४ अर्थात ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन रकमको तुलनामा यो बजेट ६.२ प्रतिशतले बढी पनि हो । तर सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटले नीजि क्षेत्रलाई भने वेवास्ता गरेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीको गुनासो छ । बजेटले मधेश प्रदेशलाई छोएको छैन उनले भने । व्यापारीलाई त झन पटक्कै छोएको छैन उनले तर्क गरे । भन्सार सम्बन्धी नियम केही परिवर्तन भएका छन् । तर उद्योगका कच्चा पदार्थका सन्दर्र्भमा भने बजेट झन निष्ठुरी बनेको छ । खासमा यो बजेट मधेश प्रदेश र यहाँका उद्योगी व्यवसायीका सवालमा सकारात्मक देखिएन उनले बताए ।
त्यसै गरी नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशकै सल्लाहकार तथा वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक वैद्यले पनि व्यापार कसरी माथि उठाउने ? भन्ने सवालमा बजेट मौन रहेको दावी गरे । यो बिषयमा बजेट सकारात्मक छैन । रुग्ण र बन्द उद्योग कसरी चलाउन सकिन्छ ? सो सम्बोधन हुन सकेन । त्यसै गरी बेरोजगारी समाधान गर्ने तर्फ पनि बजेट बोल्न सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायी झन पलायन हुने बजेट आएको छ । मधेश, वीरगन्जको लागि केही पनि सम्बोधन भएको छैन । समग्र मुलुकको लक्षित ६ प्रतिशतको जिडिपी पनि पूरा हुन सक्दैन । यस्तो तरिकाले जम्मा ३ प्रतिशतभन्दा बढि जिडिपी पूरा हुँदैन उनले तर्क गरे ।
वीरगन्ज उद्योग बाणिाज्य संघका बर्तमान बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले पनि अहिलेको मन्दीको अवस्थामा आएको बजेट खास प्रभावकारी संकेत नदेखिएको दावी गरे । यो बजेटका आधारमा हेर्ने हो भने राजस्व उठ्दैन, दोश्रो जुन वैदेशिक ऋण आउँछ भनेको छ । त्यो सम्भावना छैन । तेश्रो अप्ठ्यारो आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर राज्यले भनेको छ । राज्यले आफैले साढे ३ खर्ब रुपैंया ऋण लिइसक्या छ । अनि निजी क्षेत्रसँग लगानी गर्ने पैसा छैन । धेरै महत्वकांक्षी बजेट आएको छ । कार्यान्वयन निकै चूनौतीपूर्ण छ उनले समग्रमा बताए । निजीक्षेत्रले धेरै राम्रो आउला भन्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, अपेक्षा अनुसार आएन । जे जस्तो अवस्थामा थियो त्यस्तै अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई छोडिदियो । यो राम्रो संकेत होइन बरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले बताए ।
हामीले माग गरेको कानून पनि निर्माण गर्ने कुरा उधारो छ । त्यो पनि कहिले बन्ने हो ? त्यसमा भर पर्नु पर्ने भएको छ । बजेटको कार्यान्वयन के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न हो । राज्यले घोषणा गरेको संसदले पास गरेको कानून राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन मुलुकको समस्या त्यहि हो उपाध्यक्ष गौतमले सरकार र राज्य प्रति कटाक्ष पनि गरे । नीतिगत रुपमै चालू खर्च हाम्रो मुलुकको वितरणमुखी छ उनले दावी गरे ।
यता उद्योग बाणिज्य संघ वीरगन्जकै उपाध्यक्ष माधव राजपालले पनि गतबर्षकोभन्दा राजस्वको लक्ष्य २० प्रतिशत थपिएको बजेटले लक्ष्य त्यही पूरा नगर्ने तर्क गरे । अब आउने बर्ष २० प्रतिशत थपेर आउँदा ४० प्रतिशतको राजस्व लक्ष्य कम हुन आउँछ । यो नै बजेटको ठोस प्रभावकारीता माथिको प्रस्न हो उनले भने । आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋणहरु प्नि त्यति सहज छैन । आलु, प्याजमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने कुराले यो व्यवसाय तर्फको तस्करी चाही कम हुन सक्ने संकेत देखाएको छ उनले भने ।
भारतमा भएको निर्वाचनले अहिले ४० प्रतिशत निर्यात कर प्याजमा लागेको छ । त्यो निर्वाचन पछि हट्ने सम्भावना छ । कोईला र इन्धनमा नयाँ कर थपिएको छ । अर्थात हरित कर भनेर कोईलामा ५० पैसा कर लिने भनेको छ । यसले गर्दा निर्माण सामग्रीको उत्पादन क्षेत्रको लागत बढ्न जान्छ । सरकारले यता ध्यान पु¥याएको छैन उनले थपे ।
कृषि क्षेत्रमा गतबर्षभन्दा बजेट कम राखे पनि सात प्रदेशलाई सात विशेषताको हब बनाउने योजना सकारात्मक छ । यसमा निजीक्षेत्र र सरकार मिलेर विदेशी प्राविधिकहरुको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन सक्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि सकारात्मक सुधारको प्रयास गरेको छ । भारतीय पर्यटक भित्त्र्याउनका लागि सीमाक्षेत्रमा सहजता र भारतीय मुद्राको समस्या लगायतका विषयमा सरकारको सकारात्मक पहल हुन आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष राजपालको सुझाव छ ।
यता आर्थिक क्षेत्रका ज्ञाता वीरगन्ज कलेजका अध्यक्ष डा.दीपेन्द्र कुमार चौधरी अहिले आएको बजेटको सन्दर्भमा सुन्नमा धेरै राम्रो तर कार्यान्वयन पक्ष गहन रहेको बताउँछन् । बजेट हेर्दाखेरी राजस्वबाट चालू खर्च, ऋणबाट वित्तीय व्यावस्थापन, ऋणबाटै पूँजीगत र विकास खर्च अर्थात नो ऋण नो विकास मोडल नेपाल, नेपालको लागि नयाँ मोडेल हो । विगतको बजेटहरुको अध्ययन र वित्तीय सिद्धान्तको अध्ययन गर्दा वित्तीय व्यावस्थापन खर्च भनेकै चालू खर्च हो । चालू खर्च र वित्तीय व्यावस्थापन खर्च एकै ठाउँमा ल्याउनु हुन्छ भने मोटामोटी ८० प्रतिशत हुन आउँछ । पूँजीगत खर्चको २० प्रतिशत भन्दा कम हुन आउछ ।
त्यसले गर्दा जुन ठाउँमा बजेट १७ देखि २० प्रतिशत हुन्छ । त्यसलाई वित्तीय व्यावस्थापनले राम्रो भन्दैन । वित्तीय व्यावस्थापनको सिद्धान्तले के भन्छ भने जबसम्म बजेटको अधिकतम क्षेत्र पूँजीगत खर्चमा आउदैन भने त्यसलाई राम्रो बजेट भनिदैन । १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट छ । त्यस मध्ये १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैंया राजस्वबाट व्यहोर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा राजस्वमा ११ खर्बको हाराहारीमा राजस्व लक्ष्य लिएको थियो अहिले करिब करिब ८४/८५ प्रतिशतमा लक्ष्य पूरा भएको छ । यो शतप्रतिशत पूरा होला जस्तो लाग्दैन ।
गतबर्षको १७ खर्बको बजेटमा संसोधन गरेर १५ खर्बमा ल्याईएको थियो । यसपालीको १८ खर्बको बजेट पनि संसोधन गरेर १५ खर्बमा आउन सक्ने हुनसक्ला कि ? जब १८ खर्बको बजेटलाई संसोधन गरेर १५ खर्ब बनाईन्छ । त्यसमा चालूखर्च कम घट्छ । घट्ने त पूँजीगत खर्च नै हो । त्यस्तो बजेट जहाँ पूँजीगत खर्चको मात्रा कम हुन्छ । त्यो बजेटलाई कसरी राम्रो भन्ने । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने, पूँजीगत खर्च हुने प्रवृत्ति त्यसै कम हुन्छ । वित्तीय व्यावस्थापनको सिद्धान्त अनुसार पूँजीगत खर्चमा भ्रष्टाचार धेरै हुने प्रष्ट छ । अर्को दृष्टिकोणबाट पूँजीगत खर्च धेरै हुदैन । वीरगन्ज अथवा पर्साको कुरा गर्ने हो भने मधेशको कुरा गर्ने हो भने बहुत निराशाजनक देखिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालनको कुरामा बिराटनगरको जुटमिल, कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग चलाउने कुरा छ । तर, वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना र नवलपरासीको भृकुटी कागत कारखाना चालाउने बिषयमा बजेट मौन छ । एउटा मन्त्रालय मातहत हरेक वर्ष करिब १ करोडको ए फोर साईजको कागज खपत हुन्छ । नेपाल सरकारले आफ्नो कागज कारखाना संचालन गर्ने कार्यक्रमा नल्याउनु दुर्भाग्य हो ।
बजेटमा हिमालमा स्याउ, पहाडमा सुन्तला र मधेसमा आँप र केरा उत्पादन वृद्धि गर्ने भनेको छ । संविधानमै नभएको कुरामा पनि बजेटले प्रश्न उब्जाएको छ । हामीले पहिचानको लागि भएको आन्दोलनमा यत्रो विभेद खेप्यौं । जुन कुरा हाम्रो चलन मै छैन । त्यसलाई लिखित रुपमा ल्याएर प्रमोशन गर्नु ठिक होइन ।
वीरगन्जको नारायणी अस्पताल, नारायणी रंगशाला लगायतका संरचनाहरु मन्त्रीहरुले अनुगमन गरेर गएका थिए । तर, बजेटमा केही पनि समेटिएको छैन । यो अत्यन्त दुखद पक्ष हो । संसदीय विकास कोष छुट्याईएको छैन । आलु, तरकारी, फलपूmलमा लगाईएको भ्याट खारेज स्वागतयोग्य छ ।
