१) महिलाको लागि न्यायिक क्षेत्र कतिको चुनौतीपूर्ण छ ?
न्यायिक क्षेत्र सबैको लागि सम्मान र उपलब्धि पनि हो । महिलालाई काम गर्न धेरै गाह्रो भएकोले महिलाको लागी न्यायिक क्षेत्र चुनौती पूर्ण त छँदैछ । अहिलेको परिपेक्षमा हेर्ने हो भने अदालत लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाहरुको लागि त्यति पहुँच देखिएको छैन । सरकारी जागिरमा लोक सेवा आयोगबाट पास गरेर न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्न आएको देखिएता पनि प्रयोगात्मक रुपमा काम गरेर आएको देखिएको छैन । पर्सा जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भन्ने प्रयोगात्मक रुपमा हामी तीन जना महिला मात्र छौ । जसमध्ये एक जना धेरै वरिष्ठ हुनुहुन्छ र अहिले उहाँ आउनु हुन्न । अर्को एक जना अधिवक्ता हुनुहुन्छ र एउटा म मात्र छु ।
२) न्यायिक काममा महिला र पुरुषमा फरक के छ ?
काम त्यतिकै गर्ने हो । चारै तिर पुरुष भएको ठाउँमा महिलाले कसरी काम गर्न सक्छन् र त्यस माथि अर्काे व्यक्तिले कति विश्वास गर्न सक्छ भन्ने कुरामा मात्र भर पर्छ । पुरुष बिच महिलाले काम गर्न चुनौतिपूर्ण त हुन्छ नै । साथै सुरुदेखि काम गर्दै आएको शैली र अहिले आईपर्ने बाधा व्यवधान धेरै हुन्छ । कसैले महिला हो भनेर प्रस्ट कुनै कुरा पनि बताउन चाँहदैन । महिलालाई सबैकुरा भन्न ऊ मािथ कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ भने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो । यो नै सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण हुन्छ । एउटा महिला भएर पुरुषसंग हिड्दा मैले त्यसको कडा चोट पाएको छु । सुरु सुरुमा मुद्दाको कार्यविधि गर्दा खेरी वकिल वा अन्य साथीसंग समान्य चिन्जान हुने हुँदा अनेकौ प्रश्नहरु आइदिने कारणले समस्या धेरै हुन्थ्यो । त्यतिखेर यहाँ अरु पनि महिला भइदिएको भए सहज हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्थ्यो । एक्लै बाटो बनाई हिडेर यहाँ सम्म पुगेको छु ।
३) यहाँले न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने निर्णय कसरी गर्नु भयो ? परिवारको प्रेरणाले हो ?
सानैदेखि सत्य बोल्ने बानी थियो मेरो । मलाई झुटो कुरा नपच्ने र मन पनि नपर्ने । न्याय र पत्रकारिता तिर गयो भने सत्य निस्किन्छ जस्तो लाग्थ्यो । कानून पढ्दै गरेको अवस्थामा पत्रकारिता पनि गरेकी थिए । वास्तवमा सत्य बोलेर हिड्नलाई गाह्रो भए पनि परिणाम चाही सकारात्मक आउँछ । सुरु देखि नै सत्यवादी बाटो हिड्ने कार्यमा चाहना थियो त्यसकारण न्यायिक क्षेत्रमा आएँ ।
४) तपाई कहाँ कस्ता खाल्का मुद्दाहरु आउने गरेका छन् ?
मुद्दा धेरै किसिमका हुन्छन् । देवानी, फौजदारी मुद्दा । फैजदारी मुद्दामा सार्वजनिक अपराधदेखि मानव बेचविखन, लागु औषध, हातहतियार, कर्तव्य ज्यान, अपहरण जस्ता धेरै मुद्दाहरु हुन्छन् ।
५) तराईका अदालतमा सबैभन्दा बढि कस्ता खालका मुद्दाहरु बढि आउने गर्दछन् ?
यहाँ फौजदारी मुद्दामा लागु औषध बढि आउने गरेका छन् । धेरै जसो दिनहँु आउने लागु औषध, ज्यान मार्र्ने उद्योग, अङ्गभङ्ग र देवानीतिर अंश मुद्दा, लेखत बदर, जालसाजी जस्ता मुद्दाहरु बढि आउने गरेको पाइन्छ ।
६) अदालतको कुनै टिका टिप्पणी गरिन्न । तथापि कतिपय मुद्दामा कार्वाही वा फैसलाको लागी वर्षाै लाग्छ किन होला ?
त्यस्तो हुनुमा दई÷तिन वटा कारण हुन सक्छ । कार्यविधि पु¥याउनु पर्छ । कार्यविधि नपु¥याई मुद्दा अगाडी बढ्न सक्दैन । सरकारबादी मुद्दामै दुई/तिन वटा प्रतिवादी भएको ठाँउमा एउटा प्रतिवादी फरार छ भने त्यसको नाममा म्याद तामेल हुन्छ । म्याद तामेल भएको मितिदेखि १०० दिन सम्म कुरेर मात्र मुद्दा अगाडी बढाउन सकिन्छ ।
७) बलात्कार, महिला हिंसा लगायतका मुद्दामा अदालतले छिट्टै न्याय दिन नसक्नुको कारण के हो ?
मैले भोगे अनुसार धेरै समय लाग्ने गरेको छैन । छिटो सुनुवाईमा राखेको छ । कुनै कुनै मुद्दामा होला प्रमाण पु¥याउदै गर्दाको अवस्थामा यदि प्रमाण पुगेको छैन भने केही ढिलो हुन सक्छ । तर अधिकांश मुद्दामा जस्तै थुनामा बसेका कैदीहरुको हकमा छिटो कार्यविधि अगाढी बढाई छिटो फैसला भएको मैले पाएको छु । अरु देवानी मुद्दामा पक्ष विपक्ष दुईटै भएको हुनाले एकले फैसला गराउँन चाहन्छ भने अर्कोको लम्ब्याउन खोज्ने कारणले पनि धेरै मुद्दाहरु लम्बिएको हुन्छ । यदि मान्छेले छिटो ग¥यो भने एक वर्षभित्र सकिन्छ हैन भने लम्ब्याउन खोज्यो भने त्यो लामो हुन्छ ।
८) अदालतकै न्यायधिशहरुले कतिपय ठाउँहरुमा भन्ने गरेको सुन्निछ अदालत धेरै महंगो भयो । मुल कारण के हुन सक्छ ?
अदालत महंगो भयो भनी कुन परिपेक्षमा न्यायधिशहरुले भन्नु भएको होला त्यो म भन्न सक्दिन । यो कुरा न्यायधिशले बताउनु पर्ने हो । तर नेपालमा अहिले जुन भदौ १ गतेबाट मुलुकी ऐन संहिता लागु भएको छ यो अनुसार जुन पनि दस्तुर महंगो बनाई दिएको छ । अदालती शुल्क फिराद दस्तुर भनी जुन ५०÷१०० रुपैया लाग्थ्यो त्यो अहिले हजार लागिरहेको छ । पर्सा जिल्लाले नै थप २०० रुपैया फिराद दस्तुर लिने गरेको छ । यो परिपेक्षमा भन्नु पर्दा त्यो कोटफिस अहिले छैन । पहिला कोर्टफिस अदालतको ऐन अन्तर्गत तिर्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले कोर्टफिस अदातल ऐन अन्तर्गत नभई अदालती शुल्क अन्तर्गत तिर्ने गरेको छ । जनताले फिराद मुद्दाहरु दर्ता गराउँदा लाग्नु पर्ने शुल्क बढि भइसकेको छ । अब त्यसको परिपेक्षमा अदालत महंगो भएको हो कि अरु परिपेक्षमा त्यो भन्न सक्दिन ।
त्यस्तै वकिलहरुको फिस कति हुनु पर्ने भने कानुनले व्यवस्था गरेको छैन । कसैले दुई रुपैयामा गर्छ भने सकैले दुई हजार दुई लाखमा पनि गर्छन् । वकिलहरुले आ–आफ्नो दस्तुर लिने क्षमता आफ्नो क्षमता अनुसार फिस लिने गर्दछन् । काम गर्नु भन्दा पहिला नै फिसको बारेमा भनिसकेको हुन्छ । फिस बताएपछि जवर्जस्ती गराउनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन । मन लागे गराउने हैन भने नगराउने । अर्को समात्ने । तर पहिला नै जानकारी गराईन्छ ।
९) कस्ता मुद्दामा अदालत धाउनु राम्रो या सहमतिमै टुङ्गयाउनु राम्रो ?
कुनै कुनै मुद्दामा कानुनी प्रकृया दोहोरिएन भने पछिको लागी घातक हुन सक्छ । जस्तै अंश मुद्दामै दई÷चार जना दाजुभाई छन् भने उनीहरुको विचमा अंश बण्डा गरिएन भने पछि लम्बिदै जाँदा अर्काे पुस्तामा लोभ लालच भयो भने त्यो घातक हुन्छ । अदालत वा मालपोतमा सहमतिमै कानुनी प्रकृयाले अंश छुट्याउँदा राम्रो हुन्छ । जरुरी छैन कि मुद्दा नै गर्नु पर्छ । झै–झगडा, कुटपिट, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दिइएको खण्डमा अब नलड्ने गाउँघरमै टुङ्गयाउने हो भने गाउँघरमा टुङ्गगयाउन मिल्छ । तर मुद्दा दर्ता भईसकेकोले कानुनी प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । कानुनी प्रकृया पुरा गरी अदालतबाट त्यो मुद्दा सुल्झाउँदा ठिक हुन्छ । गाउँघरमा सल्टाएको मुद्दामा फेरी भोली पर्सी अदालतमा आउनै पर्छ, आउन सक्छ ।
