नेपाल सरकारले गत मंसिर ११ गते निक्कै तामझामका साथ ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना योजनामा नै सिमित होला जस्तो मात्र भएको छ । अझै कछुवा तालमा यसको गति हुनुले शंकागर्ने ठाउँ प्रसस्त छ । लामो संघर्ष पश्चात श्रमिकहरुको हक र हित समेट्न सकेको यस योजनाले तिव्रगति लिन नसक्नु पक्कै पनि सुखद्पक्ष भने होइन ।
नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा उद्योग धन्दामा कार्यरत श्रमिकहरुलाई यस योजना अन्र्तगत समेट्ने गरी ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको लागि रोजगारदाताहरुलाई अनलाईन मार्फत सुचिकृत गर्न तिन महिनाको समय अर्थात चैत्र १५ गते सम्मको समय तोकेको थियो । तथापि प्रतिष्ठानहरु लक्ष्य अनुसार सुचिकृत हुन नसक्नुुले यो योजना कार्यावन्यन हुने वा होइन भन्ने अन्यौलता छाउनु असामान्य होइन । नेपाल सरकारले पहिलोपल्ट असल श्रम सम्बन्ध कायम हुने तथा लगानी मैन्त्री वातावरणको सृजना गर्ने अपेक्षा गरेको यो योजना ओझेलमा पर्दैछ भन्नु पर्ने अवस्था छ । साथै नेपाली बेरोजगारीहरुलाई रोजगारको अवसर सृजना गर्ने उद्देश्य माथि अंकुश लगाउने काम कहांबाट र किन हुदैछ ? आम श्रमिकहरुको चासोको विषय हो ।
श्रमरोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले तत्कालै लागु गर्न बनाएको यस योजना अंन्तर्गत श्रमिकको दुर्घटना, आश्रित परिवारको हेरचाह, अशक्तता सुरक्षा तथा बृद्घा अवस्थाको सहारा गरी चार किसिमका सुबिधा पाउने लक्ष्य लिई अघि सारेको उच्च सोच सहितको प्रभावकारी योजना कार्यावन्यनमा ढिलासुस्ति हुनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । प्रधानमन्त्री स्यंमले यो योजना र कार्यावन्यनको लागि निर्देश गरेको योजना कछुवाको तालमा हुनु अरु राम्रा काममाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नेे बुझाई सर्वसाधरणमा पर्न थालेको छ ।
नेपाल सरकारले योजना प्रस्तुत गरिरहदाँ नयाँ युगको थालनीको रुपमा ब्याख्या गरेको यो सामाजिक सुरक्षा आज यसरी सुस्त रहनुको कारण खोजतलास गर्न जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्याविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कटान गरी त्यसमा २० प्रतिशत थप गर्ने ब्यावस्था अनुरुप औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा श्रमिकको कुनै पनि रोगको उपचार गराउँदा वार्षिक एक लाख सम्मको उपचार तथा दुर्घटना वा अशक्तको अवस्थामा सेवा लिन सक्ने बिधि बनाइएको थियो । संवैधानिक व्यावस्था अनुसार मौलिक हकको दायित्व पालनाको शुरुवाती क्रमलाई सबैले मिलेर कार्यान्वयनमा जोड दिन सकिएन भने अन्य कतिपय योजनाहरु कागजमै मात्र सिमित भएका प्रसस्त उदाहरणको लाईनमा यो योजना पनि नपर्ला भन्न सकिन्न । निति र नियमको बन्धनमा मात्र सिमित भइदिए घोषणाका समयमा उत्साहित सबै श्रमिक निराष बन्ने छन् ।
आर्थिक बर्षको गणना अनुसार हालसम्म नेपालमा झण्डै ९ लाखभन्दा बढि उद्योगहरु संचालमा छन् । त्यसैगरी ३४ लाख श्रमिकहरु कार्यरत छन् । संविधानको धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चत गरिएको भएता पनि ल्याईएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा आए यताको गतिले आम श्रमिकको चिन्ता बढनु अस्वभाविक हुँदैन । श्रम गरेर खाने श्रमजिवी वर्गहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने भनिएको यो अवसरबाट वन्चित नहुनको लागि आम श्रमिकहरुले पनि पहल गर्न आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाको बारेमा सम्बन्धित निकायहरुले बुझ्न नसकेको कारण अथवा राज्य पक्षले यस ऐनको बारेमा प्रशिक्षण गर्दा स्पष्ट पार्न सकेको छैन । अबको ध्यान उता जान पर्छ । त्यसको लागि सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगतका फाईदा र सम्बन्धित पक्षसम्म मसिनो ढंगले प्रसारप्रसार गर्न पर्छ । साथै स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मले गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । यसो नभए श्रमजिवी वर्गहरुको अधिकारलाई वन्चित गर्ने जो कोहीलाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याउन पर्छ ।
जिवन भर खुन अनि पसिना बगाउदै शारिरिक रुपमा पत्यक्ष काम गर्ने श्रमिक होस् ठुलो धनराशि खर्च गरेर बृद्घि र विवेक खर्चिने श्रमिक होस सबैको हक र अधिकारसँग जोडिएको भविष्यलाई अन्यौलमा नबनाउन सम्बन्धि निकायको ध्यान पुग्नु पर्छ । सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगतका योजना प्राप्तिको पहिलो ढोका सुचिकृत गर्ने गराउने कार्यमा आएको ढिला सुस्तिलाई छिटो भन्दा छिटो सुचिकृत गराउन दवाब दिन जरुरी छ ।
