सामुदायिक विद्यालय जहाँ राज्य संयन्त्रको ठूलो लगानी छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण आधार शैक्षिक सुधारका गतिबिधिसँगै विद्यालयको सवल भौतिक पक्ष तथा मनोवैैज्ञानिक वातावरणले उत्पादन गर्ने शैक्षिक क्रियाकलाप नै हुन् । हामी कहाँ शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुमा सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय, धार्मिक प्रवृत्तिका परम्परागत विद्यालय, कम्पनि तथा गुठीका नाममा खोलिएका विद्यालयहरु क्रियाशिल छन् । ती सबै शैक्षिक संस्था राज्यको प्रचलित ऐन कानुन तथा नियम अनुसार नै स्थापित भई शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तथापि शैक्षिक अवस्था सुधार हुन नसक्नुले परिवर्तनको अर्को तरिका अपनाउनु पर्ने हुन्छ जो अहिले प्राबिधिक शिक्षाको नामले चर्चा कमाइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालय जहाँ राज्य संयन्त्रको ठूलो लगानी छ । शिक्षाबाट कोइकतै कुनै पनि कारण बन्चित हुन नपरोस् भनेर जस्ले नेतृत्व गरेको पार्टी भएपछि हरेक वर्षको वार्षिक बजेटको राम्रो प्रतिशत अंश शैक्षिक क्षेत्रले पाएको छ । स्वभावैले राज्यले देशका सबै क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्राविधिक विद्यालयको रुपमा विकास गरी सस्तो शुल्कमा गरीब र निमुखा जनताका छोराछोरीलाई स्तरीय प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने लक्ष्य बजेटमा समेटेको पाइन्छ । तर सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न आकर्षण मात्रै होइन सबैको रोजाइको विद्यालय बनाउने महान लक्ष्य भने अझै ओझेलमा नै छ ।
परिमाण कस्तो आयो कारण जे सुकै भएता पनि सामुदायिक विद्यालयहरु सवल सुदृढ भए नभएको अर्को बर्ष विशेषण नहुनु सामुदायिक विद्यालयको भविश्य अन्यौल हुनु हो । भूगोलको हिसाबले सवैभन्दा सुगम प्रदेश हो मधेश प्रदेश । सडक, सवारी साधन, बिजुली बत्ति हावापानी तथा हरेक दृष्टिकोणलाई हेर्ने हो भने साक्षरतामा पहिलो नम्बरमा आउन पर्ने प्रदेश कर्णाली जस्तो बिकट प्रदेशको तुलनामा पछि पर्नु लज्जास्पद कुरा हो । मधेस प्रदेशलाई शैक्षिकरूपले माथि उकास्न नसक्नुका विभिन्न कारण मध्ये दुई बहुसंख्यक समुदाय १८ प्रतिशत दलित र १२ प्रतिशत मुस्लिम छन् । जसमा शैक्षिक अवस्था र खासगरी महिलाका लागि शिक्षातर्फ अझै खुल्ला वातावरण बनिनसक्दा मधेस प्रदेसको ३० प्रतिशत जनसंख्या अलमलिएको छ । तिनै तहको सरकारले विशेष शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । त्यस्तै समग्र विकास र समृद्धिका लागि शिक्षाका साथसाथै स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, पर्यटन र वातावरण जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । अनिमात्रै मधेस प्रदेशलाई शिक्षित र समृद्ध बनाउन बल मिल्छ ।
शिक्षामा मधेश किन पछाडि ?
मधेश प्रदेशमा मैथिली भाषा सबैभन्दा बढी बोलिन्छ । भोजपुरी बोल्नेहरूको जनसंख्या दोस्रो स्थानमा छ भने बज्जिका भाषीको संख्या तेस्रोमा भनिने गरिएको छ । नेपाली, उर्दु, थारू र तामाङ भाषा बोल्नेको संख्या त्यसपछि आउँछ । संविधानले स्थानीय सरकारले वा प्रदेश सरकारले कामकाजका भाषाहरू तय गर्दा यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु वा संविधान कार्यावन्यन फितलो हुनु भनेको नै शिक्षामा मधेश पछि पर्नु कारणको सुरुवात हो ।
नेपाल संघीयतामा गइसकेपछि सातै प्रदेशले आ–आफ्ना प्रदेशमा बोलिने भाषाहरूको स्थिति र त्यसको संविधानसम्मत उपयोगका लागि विभिन्न तयारी पुर्ण नहुनु अर्को कारण हुनसक्छ । नेपालको संविधानको धारा २८७ मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन गरेको छ । त्यो आयोगले अहिलेसम्म कहाँ कति र के के काम ग¥यो ? यो खोजी र चासोको बिषय हुनुपर्छ । अर्को पाटो महिलाका लागि अघोषित प्रवेश निषेध जस्तै छ । तसर्थ, मधेस प्रदेसमा रहेका महिला जनसंख्यालाई ध्यानमा राखी तिनै तहको सरकारले विशेष शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्म्नु यसको प्रमुख कारण हो ।
प्रदेश सरकारको बेवास्ताः
मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले साक्षरता सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रम बनायो ? संघीय सरकारलाई साक्षरताका लागि कति बजेट प्रस्ताव ग¥यो ? विकास निर्माण मै धेरै बजेट छुट्टिने तथा साक्षरतालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको हो या त वास्तविकता अर्को केही छ ? नागरिकको चासो बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? साक्षरताको अनुमति नभएर वास्तविक तथ्यांक के हो ? कुन जिल्ला र स्थानीय तहमा कति प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् ? कति बाँकी भन्ने डाटाबेस प्रदेश सरकारसँग नुहुनु बिडम्बना मात्रै होइन । अबको योजनामा साक्षर बनाउन ठोस पहल कदमी योजना नै ल्याउनु पर्छ ।
अबको बाटो के ?
मधेश प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा साक्षरताको संख्या खोजको बिषय बनाउने, बालबालिका तथा न्यूनस्तरका घर परिवार, महिला, दलित तथा मुस्लिम समुदायसँग पुगेर समयमै पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता गराउने, विषयगत, तहगत एवम् तालिम प्राप्त शिक्षकद्वारा शिक्षण गराउने, आजको समय भनेको प्राविधिक भएको हुँदा शैक्षिक सामाग्रीको व्यवस्था गर्ने, तथा प्रयोगात्मक सिकाइलाई प्राथमिकता दिने, शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने योजनामा सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सहभागी गराई उत्कृष्ट पठन–पठानको व्यावस्था मिलाउने कमजोरलाई तालिम दिएर सुधारको अवसर दिने, शिक्षक प्रधानाध्यापकप्रति, प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति र समिति स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी भए शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न बल पुग्छ । शिक्षाको विकास केवल निश्चित व्यक्ति तथा समुदायबाट सम्भावना छैन । राज्यको शिक्षा नीति देश निर्माणको जग भएको हुनाले सामुदायिक शिक्षा प्रणालीमै आमूल परिवर्तनको जरुरी छ । अब पुरानो र घोकेन्ते ढाँचामा होइन, राज्यको आवश्यकता र समयको माग अनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा लागु गर्नुको विकल्प छैन । सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्किनुमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने, प्रवृत्तिको अन्त्य गरी बालबालिका तथा अभिभावकहरु बिचको छलफलको माध्यम लगायत दूरदर्शी सोचमा परिवर्तन भए सुधार असम्भव भने छैन । .
