सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ २४ मा गरेको निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको बताए।
अहिले विभागबाट ती जिल्लामा विवरण दर्ताका लागि जनशक्ति समेत थप गरेर स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिका तथा वडास्तरमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। उनका अनुसार विवरण दर्ता भइरहेको छ।
पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएका जिल्लामा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ छन्।
विभागले विगत चार वर्षदेखि ७३ जिल्लाका स्थानीय तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तह मार्फत विवरण संकलन समेत भइरहेको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भदौ मसान्तसम्म गर्न सकिनेछ। विभागले सूचना जारी गर्दै बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने जानकारी गराएको छ। साभारः हिमाल खबर
