‘न्याय’ भन्ने शब्द सुन्दा कति कर्णप्रीय लाग्छ । तर यसको प्राप्तिमा भने निकै कठोर तपस्या झैं गर्नु पर्ने परिवेश मुलुकभित्र अझै विद्यमान रहेको घटनाक्रमले देखाएका छन् । परिवर्तित समयले न्याय दिने र पाउने कुरामा ‘अर्थ’ को कुरा छिरेपछि अहिले नेपालको न्याय सम्पादनमा पनि केही प्रश्नचिन्ह खडा भएका छन् । खुद न्यायका प्रतिमूर्तिहरु र कानून व्यवसायीहरुकै मुखबाट पनि सतहमा आएका केही कुराले न्याय पाउने कुरामा लेनदेन मिसिएको भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । खुल्ला कार्यक्रममा बार र बेन्चका केही व्यक्तिका दोहोरीले र सेवाग्राहीहरुका अनुभवले पनि न्याय सम्पादनको चुरोमा धमिरा लागेको चाही स्वतः प्रष्टिन्छ । आम नागरिकले यस्तो नहोस् भन्ने ठूलो अपेक्षा राख्नु वाहेक बाहिरबाट खासै अरु केही गर्न सक्ने अवस्था रहन्न । न्याय सम्पादनमा प्रवेश गर्दै गरेका नवप्रवेशी र साविकमा रहँदै आएका सबै न्यायमूर्तिहरुको आगामी भूमिकाले अबको न्याय सम्पादन कस्तो हुने भन्ने ? निक्र्योल त गरिहाल्छ । नागरिक त पर्ख र हेरको अवस्थामा मात्र हो ।
न्यायमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको कोटा पूरा हुन नसकेको पृष्टभूमि केलाउने क्रममा उक्त सन्दर्भले पनि थोरै ठाउँ लियो । न्याय सेवा आयोगले गत वैशाखमा लिएको जिल्ला न्यायाधीशहरुको खुला परीक्षामा माग गरिएभन्दा थोरै परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको परिदृष्य छ । यसमा पनि कोटाका पद अझ खुल्लै भएको तथ्यले लज्जाबोध गराएको छ । आखिर कोटा छुट्याएर पनि दक्षता भएन भने जुनसुकै क्षेत्रमा राजनीति रंग पोतिएर मात्र हुँदो रहेनछ भन्ने चाही जबरजस्त उदाहरण हो ।
जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा २ सय ३ जनाले दिएको परीक्षा २०८१ वैशाख २७ देखि ३० सम्म सञ्चालन भएको थियो । आयोगले आन्तरिक खुलामा २१, खुलामा १२ महिलामा ४, आदिवासी जनजातिमा २, मधेसीमा २, दलितमा १ र अपांता भएकामा १ गरी ४३ जनाको विज्ञापन गरेको थियो । तर, सो विज्ञापनका आधारमा आवेदन दिएका मध्ये खुला र आन्तरिकमा परीक्षा दिएकाहरू केही पास भए पनि मधेसी, महिला, जनजाति, दलित र अपांगता भएकामा एक जना पनि लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण नभएको तथ्य फेला परेको छ । यो तथ्यले कोटाको पनि वेइजती भएको छ ।
संविधानले नै परीक्षाका माध्यमबाट जिल्ला न्यायाधीशमा निश्चित कोटा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, हरेक वर्ष न्यून मात्र उम्मेदवार उत्तीर्ण हुने अझ कोटामा उतीर्ण नै नहुने कुराले राम्रो संकेत देखाएको छैन । अब अनुत्तीर्ण भएका मध्येबाटै योग्य छान्ने विकल्पको बाटो सोझिएको छ । परिषद्ले पुनः अनुतीर्ण मध्येबाट नियुक्ति गर्ने भएपछि यो पटक पनि चोरबाटोबाट ३५ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति हुने सम्भवना बढेर गएको छ । यो कुराले आम नागरिकले अपेक्षा गरेको जस्तो न्यायमूर्ति नेपालको न्यायालयमा नपुग्ने संकेत पनि देखिएको छ । छल, बल र अर्थको प्रभाव नियुक्ति प्रकृयामा जोडियो भने त्यसपछिको परिणाम सकारात्मक आउने कुरा शंकाजनक रहन्छ ।
आयोगले आन्तरिक, खुला, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी र अपांगता भएको समूह अन्तर्गत ४३ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । कोटोमा उत्तीर्ण हुनै नसक्नुका पछाडी दक्षताको कुरा नजोडिएको भन्न सकिन्न । जात, धर्म, समुदाय बिशेषभन्दा पनि दक्षता बिशेषमा जोड दिएको भए आज जुनसुकै वर्गको मानिस पनि ती पदमा पुग्ने सम्भावना प्रवल बन्थ्यो । तर राजनीति अदूरदर्शी रंगको कारण न्यायपालिकामा पनि दक्ष न्यायमूर्ति पुग्ने कुरामा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
