नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) को तथ्यांकीय प्रतिवेदन अनुसार नेपालको श्रम बजारको ठूलो हिस्सा दैनिक ज्यालादारीमा आधारित रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनका आधारमा यो ६५ प्रतिशत हो ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) को राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सो प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो तथ्य बाहिर आएको छ। नेपालका श्रमिकले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने गरेको यो तथ्याँकलाई आधार मान्ने हो भने प्रष्टिएको छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) को तथ्यांकीय प्रतिवेदनको मुख्य अंश अर्थात गरिबी मापनको तथ्यांक भने गत माघमै सार्वजनिक गरिएको थियो । बिहीबार कार्यालयले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार नेपालमा अझै पनि ६४.९ प्रतिशत श्रमिक वा मजदुरले दैनिक ज्यालादारीमा आफ्नो पारिश्रमिक लिने गरेको जनाइएको छ । अर्थतन्त्रको ठूलो क्षेत्र अझै पनि अनौपचारिक हुनुले पनि यो तथ्याँकलाई बल दिएको खुलेको छ । साथै अर्को पक्ष भनेको कृषिमा आधारित फर्म र काम धेरै हुनु हुन पनि तथ्याँको यस्तो आउनुको प्रमुख कारणहरु मध्ये रहेको पाइएको छ ।
श्रमिकको २८.७ प्रतिशत हिस्सा दैनिक ज्यालादारी बाहेक मासिक तलब बुझने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ६.४ प्रतिशतले भने करार सम्झौताका आधारमा पारिश्रमिक बुझ्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालमा पहिलो पटक २०५२÷५३ सालमा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसयता यो चौथो सर्वेक्षण हो । जीवनस्तर सर्वेक्षणबाट उपभोग, सेवा सुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधा उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आम्दानी, बचत तथा ऋण, विप्रेषण आप्रवाह, जग्गा स्वामित्व र उपयोगसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू कार्यालयले बहुआयामिक सर्वेक्षण गर्ने गरेको छ । सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत छ भने बेरोजगारी दर ४.७ प्रतिशत रहेको छ ।
यो जनसंख्याको आधारमा गरिएको सर्वेक्षणले नेपालमा बेरोजगारी दर ४.७ प्रतिशत रहेको प्रष्ट हुन्छ । कुल जनसंख्याको ३२.४ प्रतिशत हिस्सा भने कुनै न कुनै रोजगारीमा रहेको तर लेबर फोर्सका रूपमा भने नरहेको खुलाइएको छ । श्रमिक वा मजदुरमध्ये दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको हिस्सा ठूलो भए पनि औसत आम्दानी भने धेरै नभएको पनि जनाइएको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकले औसत ५४ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँमात्र आम्दानी गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मासिक तलब खाने गरी काम गर्ने श्रमिकले औसत वार्षिक ३ लाख ९० हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको ठूलो आम्दानीको पहुँच पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइन्छ । करार सम्झौतामा काम गर्ने श्रमिकले औसत वार्षिक २ लाख १५ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको कुरा यता नेपाली श्रमिकहरु मध्ये धेरैले विश्वास गरेका छैनन् ।
काम विनाका फर्म दर्ता गर्ने क्रमभने वृद्धि
खासै कार्य सम्पादन नगरे पनि नेपालमा उद्यम गर्न दर्ता हुने फर्मको संख्या भने बढेको बढेकै गरेको भेटिएको छ । उद्यम या व्यवसाय गर्नेले कुनै न कुनै निकायमा दर्ता गरी उनीहरुले काम सुरु गर्ने भएकोले पनि यो संख्या बढेको पाइएको हो ।
सर्वेक्षणबाट ल्याइएको प्रतिवेदन अनुसार तथ्यांकमा अहिले ५२.६ प्रतिशत उद्यम दर्ता भएर चलिरहेको जनाइएको छ । यसअघिको सर्वेक्षणमा २०.३ प्रतिशत फर्ममात्र दर्ता भएका थिए । दर्ता भएर पनि कम्तीमा १० देखि १२ महिनासम्म सञ्चालनमा आएका उद्यम फर्महरूको संख्या ७८.३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण तथ्यांकले नेपालमा झन्डै ६० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाइएको छ । यसमा पनि श्रमिकको आम्दानी कम हुँदा नेपालीको उपभोग समेत अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको दावी गरिएको छ । तर, अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा भने नेपालीको जीवनस्तरमा धेरै सुधार भएको देखिन्छ । सरकारले १२ (२०६६÷६७) वर्ष अगाडि यस्तै सर्वेक्षण गर्दा जनसंख्याको २५.१६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि थियो । यसपालि वार्षिक औसत ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ उपभोगलाई आधारभूत लाइन मानिएको छ । यो रकमभन्दा कम उपभोग गर्ने नागरिक गरिबीको रेखामुनि परेका छन् । यसपालिको सर्वेक्षणमा खाद्य गरिबी र गैरखाद्य गरिबीको छु्ट्टै विवरण निकाली नयाँ सूचक बनाइनु यो सकारात्मक समिक्षा भएको खुलेको छ । यो आधारमा वार्षिक उपभोग दरसमेत उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएको हो ।.
१२ वर्ष अगाडि वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ उपभोगलाई आधार मानेर गरिबीको आधार तयार गरिएको थियो । यसपालि आधार लाइन ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ तोकिएको छ । यो सर्वेक्षण २०७९ असारबाट सुरु भई २०८० जेठसम्म समेटिएको छ । देशभरिको प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ हजार ६ सय घर परिवार छनोट गरी यो प्रतिवेदन तयार पारिएको दावी गरिएको छ । जसलाई प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नछुट्ने गरी घर परिवार छनोट गरिएको भनिएको छ । यो सर्वेक्षणमा घर परिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवा सुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधा उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋण, विप्रेषण, जग्गाको स्वामित्व र उपयोगजस्ता विषयको समेटिएको पनि दावी गरिएको छ ।
