मन्दिरा राउत (संचालक)
डिभा व्यूटिपार्लर अहिलेसम्म पनि सरकारी कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको तलब वृद्धि नहुनुको मुख्य कारण भनेको कोरोनाको असरको कारण नै हो कि भन्ने लाग्छ । कोरोनाको समयभन्दा अगाडी देशमा हरेक व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कलकारखानाहरु राम्रोसंग नै चलिरहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आएको कोरोनाको माहामारीले गर्दा २ वर्षसम्म व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखानाहरु ठप्प भए । त्यसपछि खुले पनि बन्दको बेलामा धेरै व्यापारमा घाटा भयो । त्यो घाटाको कारणले धेरै कम्पनीहरु बन्द भएका छन् । धेरै व्यापारीहरुले व्यापार व्यवसाय छाडेका पनि छन् । हामी व्यूटिसियन भएर पनि कोरोनाको कारणले अहिलेको व्यापार धेरै नै कम छ । सबैले बचत गरेको रकमबाट नै कोरोना कालमा बसेर खानु प¥यो । सबैको लगानी गर्ने पैसा पनि भएन । देशमा नै आर्थिक मन्दिको सृजना भएको छ । बैकले पनि लगानी गर्न सकेको छैन । धेरै कलकारखाना, उद्योग, व्यवसायहरु बन्द भएकाले राज्यलाई पनि अपेक्षा गरे जस्तो राजश्व संकलन गर्न सम्भव नभएको प्रष्टै छ । त्यसको उपज नै आज कर्मचारीहरुको तलबमा वृद्धि हुन नसकेको जस्तो लाग्छ ।
राजेन्द्र प्रसाद सिंह (भू.पु शिक्षक)
वीरगंज–६, माइस्थान
सरकारले दुई वर्षसम्म पनि कर्मचारीहरुको तलब बढाउन नसक्नु सरकारको नालायकीपन हो । श्रमिकको कुरा हरेक दलले उठाएका हुन्छन् । श्रमिक भनेर हरेक दलले नारा लगाउँछन् । श्रमिक भनेको श्रम गर्ने श्रमजीवि मजदुरलाई भन्छन् । तर ट्रेड युनियनमा हेर्ने हो भने शिक्षकहरु, अन्य विभागका कर्मचारीहरु पनि छन् । उनीहरुको विरोध गर्ने श्रमिकहरुको क्षमता छैन । श्रमिकहरु खानकोलागि दिनरात कमाउनमा व्यस्त हुन्छन् । यता तिर पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । कि त सरकारले टे«ड युनियन खारेज गर्नुपर्छ । या त ट्रेड युनियनमा असली श्रमजीवि मजदुरहरुलाई राख्नु पर्छ । श्रमिक यहाँ दुःखी र पीडित छन् । बाह्र घण्टा काम गर्छन् । आठ घण्टाको ज्याला पाउँछन् । श्रमिकको श्रम अनुसारको ज्याला छैन । कर्मचारी जे जति छन् । सबै कर्मचारी पीडित छन् । कर्मचारी मात्र होइन देशका सबै जनता पीडित छन् । साढे चौध प्रतिशतको दरले मूल्य वृद्धि भएको छ । मूल्य वृद्धिसंगै महगाई भत्ता पनि बढ्नु पर्ने हो । सरकारको कुनै सुविधा घटदैन । तीन करोडको पजेरोमा चढेका हुन्छन् । जे जति टाठा बाठाहरु छन् । उनीहरुले राजनीतिलाई ठूलो व्यापारको साधन बनाए । जसको जति हैसियत छ त्यति लुटे । विभिन्न समस्यामा समाजलाई अल्मल्याए । जो जुन जातको हो जातिय आधारमा भोट पाए । जाति पनि ठगिए, बुद्धिजिवी पनि ठगिए । तलब बढाएर मात्र के गर्ने मंहङ्गी पनि त्यतिकै बढने भएकोले कर्मचारीभन्दा पनि आम नागरिकको दैनिक उपभोग्य सामाग्रीमा समेत न्यूनिकरण गर्ने काममा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुन्न ।
मुन्ना कुमार ठाकुर (प्रबन्धक)
परिवार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि नगर्नु दुःखको कुरा हो । तर सरकारले तलब वृद्धिमा भन्दा पनि समानहरुको बजार मूल्यमा नियन्त्रण गर्नमा गम्भिर ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो देशमा ३ करोडको हाराहारीमा जनसंख्या छ । सबै जनता सरकारी कर्मचारी मात्र छैनन् । जसमा सर्वसाधरण किसान ज्यालादारी गर्ने श्रमिक पनि बसोबास गर्छन् । सरकारी कर्मचारीलाई तलब वृद्धि गर्दा केही हदसम्म मूल्य वृद्धि उच्च देखिन्छ । जसका कारण आम जनता, ज्यालादारी मजदुर, किसान, श्रमिकहरुमा गम्भिर समस्या पर्ने देखिन्छ । त्यसैले तलब बढाउनु भन्दा पनि बजार भाउको मूल्य समायोजन गर्नमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
रोहित कुमार गुप्ता (संचालक)
सेजल फेन्सी स्टोर्स वीरगंज–६
कोरोना कहरको समयदेखि नै उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना राम्रोसंग चल्न सकेन । लामो समय बन्दको कारण उद्योग, व्यवसाय, कलकारखाना सबै बन्द भए । सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर पनि समयमा तिर्न कठिन भयो । राम्रोसंग उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय चल्दा सरकारको आयस्रोतमा पनि वृद्धि हुने थियो । पहिलाकोभन्दा अहिले धेरै उद्योग, कलकारखाना, व्यवसायहरु बन्द भैसकेको छ । जसको असर आज देखा परिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य समानमा राज्यले बढाएको करको दायरा आम नेपाली सर्वसाधरण जनताले थेग्न नसक्ने भएका छन् । फलस्वरुप वीरगंजका आम जनताहरु नेपालको बजारमा समान किनमेल नगरी भारतको बजारमा समान किनमेल गर्न गएका हुन्छन् । नेपाल र भारतको बजारमा समानको रेट धेरै नै अन्तर पाइन्छ । सरकारले कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गर्नु भन्दा पनि मूल्य समायोजनमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
पशुपति विक्रम शाह (संस्थापक अध्यक्ष)
जेष्ठ नागरिक संघ
जबसम्म नेपाल र भारतको खुल्ला सिमाना रहन्छ । नेपालको आर्थिक स्थितिलाई उकास्न धेरै गाह्रो पर्छ । नेपालमा कुनै कलकारखाना खोल्दाखेरी खुल्ला सिमानासंग प्रतिष्पर्धा हुन्छ । भारतमा चिनी, कपडा, टुल्सहरु सस्तो भएको छ । तर नेपालको चिनीमिल, कपडा कारखाना, टुल्स कारखाना बन्द भएका छन् । खुल्ला बोर्डर भएकाले लुकीछिपी उपभोग्य समानहरु भारतबाट नै आउँछ । अहिलेकोलागि वीरगंजकोभन्दा सस्तो बजार जितपुरमा छ । यसरी भन्सारबाट नेपाल भित्रिने समानहरु कम भएमा राजश्व पनि संकलनमा कमी हुन्छ । धेरै उद्योग, कारखानाहरु बन्द भएका छन् । उद्योग, कारखानाहरु बन्द हुनु नै नेपालको राजश्वमा कमी हुनु हो । देशको आम्दानी नै कम हुदाँ कसरी सरकारले तलब बढाउन सक्छ । तलब भत्ता बढाउनुभन्दा पनि समानहरुको मूल्य वृद्धिमा नियन्त्रण गर्नु वर्तमान परिस्थितिको लागि उपयुक्त हुन्छ ।
