२०७२ आश्विन ३ गते जारी भएको संविधान बमोजिम देशमा मुल संरचना केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तह रहने व्यवस्था गरेपनि यपालिकान्या भने एकात्मक स्वरुपमा नै रह्यो । तथापी संविधानमानै स्थानिय तहमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गर्यो ।
न्यायिक समितिले कानून बमोजिम आफनो क्षेत्राधिकार भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपाध्यक्ष वा उपमेयरको संयोजकत्वमा तिन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो समितिको सदस्यमा गाउँ सभा वा नगरसभाबाट आफुहरुमध्येबाट निर्वािचत गरेका दुईजना सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । त्यसरी गठन हुने न्यायिक समिति स्थानिय सरकारको न्यायपालिका सरहको महत्वपुर्ण समिति हो । तर कतिपय न्यायिक समिति गठनकै क्रममा देखिएका अलमल, गुटउपगुट, असन्तोष र गठन भएका समितिको सदस्यहरुको दक्षता क्षमता निष्पक्षता आदिमा पर्याप्त मात्रमा प्रश्न उठिरहेबाट समग्र न्यायिक समिति उपरको विश्वसनियता र प्रभावकारीता माथी समेत कालोबादल मडारिएको देखिन्छ । जुन दुखदः हो । न्यायिक समितिको अध्यक्षता उपमेयर र उपाध्यक्षले गर्ने व्यवस्था छ । नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी उपमेयर र उपाध्यक्ष महिला हनुहुन्छ । न्यायिक समितिको असफलता भनेको महिला नेतृत्वकै असफलता हो भन्ने सन्देश जनमानसमा पर्ने जाने र यसले महिलाहरुको नेतृत्व क्षमतामा नै प्रश्न उठने भएकाले न्यायिक समितिलाइ बढी प्रभावकारी र विश्वसनिय बनाइ जनतालाइ निशंकोच रुपमा न्यायिक समिति समक्ष उजुरी लिएर आउने वातावरण बनाउन उपमेयर र उपाध्यक्षको गहन जिम्मेवारी छ । यसो भएमा मात्र उप त चुप भन्ने जस्ता वाक्य पनि वहाँहरुले सुन्न पर्दैन । स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र प्रष्ट किटान गरेको छ । ऐनको दफा ४७ को १ मा उल्लेखित विवादका सम्बन्धमा न्यायिक समितिलाइ पुर्ण रुपमा विवाद निरुपण गर्ने अधिकार रहने छ भने ऐनको दफा ४७ को २ मा उल्लेखित विवादका सम्बन्धमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछ । उपरोक्त उल्लेखित विवादका सम्बन्धमा जहिले सुकैपनि न्यायिक समितिमा उजुरी लाग्न सक्दैन ।
हदम्याद तोकिएकोमा सोही हदम्याद भित्र र हदम्याद नतोकिएको भए ३५ दिन भित्र पर्न आएको निबेदन र उजुरीमा मात्र न्यायिक समितिले कार्यवाही गर्न सक्छ । न्यायिक समिति समक्ष दर्ता भएका निवेदन वा उजुरीहरुमा न्याय सम्पादन गर्दा निवेदकलाई निवेदन दर्ता गरी निस्सा दिइ अर्को पक्षको जवाफ लिइ यथासम्भव मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको किनारा लगाउनु पर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिले मेलमिलापको प्रकृया आफुखुशि नभइ न्यायिक समितले सुचिकृत गरेको मेलमिलाकर्ता कै माध्यमबाट गराउनु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था छ । तर मेलमिलापकर्ताको सुचि बनाएको स्थानिय तह शुन्य प्रायःछ ।
न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्नुपर्दा निवेदनको दर्ता, विवादको आवश्यक जाँजवुझ तथा कारवाही, म्याद तामेली तथा लिखित जवाफ लिने, पक्षहरु उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रकृया, विवादको किनारा गर्नु पर्ने अवधि, लगत कट्टा गर्ने लगायतका विवाद निरुपण सम्बन्धी अन्य काम गर्न न्यायिक समिति (कार्र्यिवधि सम्बन्धी) ऐन, गाउँ र नगरसभाबाट पास गरी प्रमुख र अध्यक्ष बाट प्रमाणिकरण गराइ स्थानिय राजपत्रमा प्रकाशन गरी सोही ऐनमा उल्लेखित कार्र्यिवधि बमोजिम काम गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था छ ।
उपरोक्तनुसार स्थानिय कानून निर्माण गरी सोही बमोजिम न्यायिक समितिले काम गर्ने हो भने न्यायिक समितको निर्णयहरु निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ हुनका साथै यसको प्रभावकारीता समेत बढन गइ आम मानिसको न्यायिक समिति प्रति विश्वास जाग्दै गइ यस समितिबाट समाधान हुने विषयमा अदालत जाने परिपाटी विस्तारै न्यून हुदै जाने हुन्छ । तर यसो नभइ अहिले जस्तै न्यायिक समितिको काम कारवाही नियमित गर्न नभइ नहुने स्थानिय कानून “ न्यायिक समिति (कार्र्यविधि सम्बन्धी) ऐन’’ जारी नै नगरी जे मन लाग्यो त्यही विषयमा जुनसुकै वेलामा उजुरी लिइ निश्चित ठोस र विश्वसनिय प्रकृया विना नै आफु खुशी मनोगत आधारमा निर्णयहरु हुन थालेमा आम मानिसको यस समिति प्रति विश्वास कम हँुदै गई न्यायिक समितले हर्ने सक्ने विवादका सम्बन्धमा सोझै जिल्ला अदालतमा जाने परिपाटी बढदै गइ अन्तत न्यायिक समितिमा उजुरीहरु दर्ता हुन नै छोडी काम विहिन र अर्थ विहिन भइ पुर्ण रुपमा औचित्य विहिन हुन जाने संभावना छ । कतिपय गाउँ तथा नगर सभाले न्यायिक समितिको सदस्यको छनौट नगरी कार्यापालिकाबाट छनौट भएका समाचार बाहिर आएका छन् । कानून विपरित छनौट भइ समितिमा आएका सदस्यले गरेको निर्णय आफैमा बैध हुन सक्दैन । आजसम्म पनि धरै जसो स्थानिय निकायका न्यायिक समितिले समितिको कामलाइ नियमित गर्न नभइ नहुने कानून बनाउन नै अग्रसरता देखाएका छैनन ।
निश्चित कानुन र कार्र्यिवधि विना नै काम हुँदै आएका छन् जुन आफैमा विरोधाभाषपुर्ण र कानूनी रुपमा शुन्य हुने देखिन्छ । त्यसैले सम्बन्धित सरोकारवालको यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । कानून मात्र भएर पुग्दैन । न्यायिक समितका सदस्यहरुले कानून बुझने, प्रयोग गर्ने र निर्णय गर्ने सवालमा आफुलाइ दक्ष र क्षमतावान बनाउन सक्नु पर्दछ । यसका साथसाथै तटस्थता यसको अर्को नभइ नहुने शर्त हो ।
विधिसम्मत र न्याय सम्मत तवरबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन भएमा मात्र समितिप्रति जनताको विश्वास रहन्छ । त्यस विपरित मनोगत आधारमा निर्णय हुन थालेमा यस समिति प्रति नै जनताको विश्वास उठन गइ यो समिति त निष्प्रयोजन हुनेछ साथ साथै समितिका सदस्यहरुको क्षमता, विश्वसनियता र औचित्यतामा समेत आम सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउने छन् । त्यसबेला समितिका सदस्यहरुलाई जवाफ दिन अप्ठेरो हुने पक्का पक्की छ । यि र यस्ता अनेकन चिजहरुलाई हल गर्न न्यायिक समितिले तत्काल आफुलाई चाहिने कानून बनाई लागु गर्ने, कानुनका जानकारहरुसँग उचित राय परामर्श गरी उनिहरुको सुझाव लिने, कानुन र यसको प्रयोगका बारेमा अध्ययन गर्ने, न्याय र न्याय सम्पादन प्रकृयाका सम्बन्धमा तालिम लिई आफनो दक्षता अभिबृद्धी गर्ने, कानुन र न्यायका मुख्य मुख्य मान्य सिद्धान्तका बारेमा जानकारी हाँसील गरी व्यवहारमा प्रयोग गर्ने दिशामा लागीहाल्नु जरुरी छ । होइन भने न्यायिक समिति प्रतिको जनविश्वास समाप्त भइ यो खाली कागजको खोस्टामा मात्र सिमित रहन पुग्नेछ ।
