चालु आर्थिक वर्ष बजेट धमाधम खर्च भइरहेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको काम पनिसँगै चलिरहेको छ । असार १० गते भित्र स्थानीय सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याई सक्नु पर्ने प्रावधान गरेकाले बजेट निर्माणको काम कति पालिकाले गरिसके कति गरिरहेका छन् । संघ र प्रदेशभन्दा पनि स्थानीय सरकारलाई घर घरको सरकार भनिएको छ । भौतिक रुपमा होस् वा पहुँचको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रममा पहुच नभएकै कारण संघियता आएको हो । सवैको पहँुच सरकारसम्म होस् र सवैको लागि सरकारले काम गरोस् भने चाहना पनि हुन्छ । तर अहिले पनि सीमान्तकृत समुदायको उत्थानको लागि ठोस काम हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि सत्ताको सुविधाबाट बन्चित नै छन् । आखिर कहिले सम्म ? खोइ स्थानीय सरकारको प्राथमिकता ?
स्थानीय निकाय हुँदा प्राप्त पुँजीगत बजेट मध्ये कम्तिमा ३५ प्रतिशत अनिवार्य लक्षित वर्ग र समुदायको लागि विनियोजन गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो । नीतिगत व्यवस्थाका कारण रकम छुट्याउने र कार्यक्रम गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले लक्षित वर्ग र समुदायको हितमा विनियोजन गर्ने बजेटको विषयमा किटान गरिएको छैन । स्थानीय तह भित्रका लक्षित वर्ग र समुदायको तथ्यांकको आधारमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम वा बढी आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सक्दछ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (झ) को उपदफा १२, (त) को उपदफा १, २, ३, ४, ५, ६, (फ) को १, २, ३, ४, ५ (च) को २ अनुसार लक्षित वर्ग र समुदायको सशक्तिकरणका लागि तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । सोही ऐनको दफा १२ (ग) को उपदफा ३०, ३१, ३२ र ३६ अनुसार लक्षित वर्ग र समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने र लक्षित वर्ग र समुदायमाथि हुने सबै किसिमको विभेद, सामाजिक कुरिती कुप्रथा अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह अन्र्तगत वडा समितिमा आएको छ । पहिलेकोभन्दा जिम्मेवारी बढी भए पनि यस तर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । विकास भनेको सडक, नाला मात्रै रहेको बुझाई छ । खोइ त सिमान्तकृत समुदायको उत्थानमा ध्यान ?
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा सिमान्तकृत समुदाय राज्यका सबै संरचनामा सहभागी हुने गरी समावेशीकरणको अभियान शुरु भयो । त्यसपछि मधेस आन्दोलनले त्यसमा थप योगदान पु¥यायो । वि.स. २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएसँगै मुलुक एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय राज्य व्यवस्थामा रुपान्तरण भएको छ । स्थानीय निकाय अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएको छ । नयाँ संविधानले पनि सीमान्तकृत समुदायका लागि केहि अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ अनुसार स्थानीय तहसँग २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार छ । ३ वटै राज्य शक्ति (कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) प्रयोग गर्ने स्वायत्त अधिकार पनि स्थानीय तहमा निहित छ । तर, यी व्यवस्थाहरु लक्षित वर्ग र समुदायको लागि यो ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ जस्तै भएको छ । स्थानीय तहमा यति धेरै अधिकार र वित्तीय श्रोत साधन प्राप्त भएता पनि लक्षित वर्ग र समुदायको हितमा परिचालन हुन नसकेको अवस्था छ । निर्वाचनको समयमा यी समुदायको उत्थानका लागि सबैले भाषण गरे पनि अहिले यस प्रति ध्यान गएको छैन । भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने तर पछि यी समुदायको उत्थानमा नोट किन नछुट्याउने ? व्यवस्था परिर्वतन भए पनि व्यवहार खोइ परिवर्तन ?
