खानेपानीको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेका मध्य तराईका चापाकल सुक्न थालेपछि वीरगन्ज लगायत मध्यतराईमा खानेपानीको संकट बढ्दै गएको छ । विगत २ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा खानेपानीको संकट बढ्दै गएको हो ।
यो समस्यालाई दृष्टिगत गरी मध्य तराईलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी दीर्घकालिन योजना निर्माण र कार्य सम्पादन आवश्यकता रहेको यहाँका बुद्धिजिबीहरुको सुझाव छ । खास गरी वीरगन्ज र आसपासका क्षेत्रलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा पानीको गम्भिर संकट निम्तिन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल खानेपानी संस्थान वीरगन्जका प्रमुख मन्दिप श्रेष्ठ पनि सो तर्क यथार्थ रहेको बताउँछन् । ‘वीरगन्जमा खानेपानीको बढ्दो समस्या समाधान गर्न तत्काल सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी आपूर्ति प्रक्रिया सहजीकरण र ग्राहकलाई विशेष सहुलियत दिन पर्ने उनले पनि सुझाव दिए । अहिलेको पानीका जोहोले मात्र पर्याप्तता नहुने उनको भनाइ छ । सुक्खा मौसम सुरू हुने वित्तिकै खानेपानीको नयाँ धारा जडानको माग ह्वात्तै बढ्ने गरेको संस्थानका प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रक्रियाबाट काम गर्दा बढि समय लाग्ने भएपछि ग्राहकलाई तत्काल सेवा दिन पनि नसकिएको उनको भनाइ छ । समस्यालाई सम्बोधन गर्न सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर प्रक्रिया छरितो बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक खरिदलाई छरितो बनाए मात्रै खानेपानीको आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने खाने पानी संस्थानका अन्य कर्मचारीको पनि तर्क छ ।
अहिले वीरगन्जमा दैनिक १ करोड १५ लाख लिटर पानीको माग गरेको खानेपानी संस्थान वीरगन्जका पानी वितरण प्रमुख संजिव यादवले बताए । चापाकल सुक्न थालेपछि धारा जडान गरिदिन आवेदन दिने सबैलाई पानीको आपूर्ति दिन नसिकिरहेको उनको पनि भनाइ छ । अहिले संस्थाले दैनिक १ करोड ५० लाख लिटर पानी वितरणको क्षमता राख्दछ । त्यसमध्ये ४० देखि ४५ प्रतिशत पानी चुहावट र चोरीमा खेर गइरहेको पनि खानेपानी संस्थान वीरगन्जका कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । यो तथ्यांकलाई आधारमान्दा खानेपानीबाट आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकले नियमित सेवा पाएका छैनन् । तोकिएको समयमा पानी नआउने, आए पनि कम पानी आउने र गुणस्तरीय पानी उपलब्ध नहुने सर्वसाधारणको गुनासो असामान्य त होइन । तथापि उपभोक्ताले भने जस्तो पानी नै नआउने, आए पनि प्रदुषित आउँछ भन्ने साह्रै कमजोरी पनि नरहेको उनको भनाइ छ । विगत २ वर्षयता खानेपानीका ग्राहकको चाप बढेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले स्वीकारे । ‘त्यसअघि खानेपानीको सेवा बन्द गराउन आउने ग्राहकको संख्या बढी हुन्थ्यो । अहिले धारा जोडिदिन माग गर्दै आउनेको संख्या बढि छ । बितेका २ वर्षमा खाने पानी संस्थान वीरगन्जमा ३ हजार ९४ जना नयाँ ग्राहक थपिएको उनको भनाइ छ । यो संख्या सहित संस्थानका कुल ग्राहक ११ हजार ३ सय ६६ पुगेको पानी वितरण प्रमुख यादवले पनि बताए । संस्थानले अहिले ५ ओटा पानीटंकी र १४ ओटा बोरिङबाट वीरगन्ज क्षेत्रका १ देखि १९ वडासम्मका नागरिकलाई पानी वितरण गरिरहेको जनाइएको छ । जसमा १३ ओटा नयाँ वडामा संस्थानको सेवा पुग्न नसकेको पनि खाने पानी संस्थान वीरगन्ज कार्यालयले बताएको छ ।
निःशुल्क धारा जडानको कार्य प्रभावित
वीरगन्ज महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका विपन्न ४ हजार घरधुरीलाई खानेपानी निःशुल्क धारा जडान गरिदिने योजना अघि सारेको थियो । महानगरको २० प्रतिशत र भारतीय दूतावासको ८० प्रतिशत सहयोगमा ल्याइएको ५ करोड रुपैयाँको योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यादवले बताए । विपन्न परिवारलाई खानेपानीको धारा जडान गरिदिने योजनाको फाइल परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्किएको खुलेको छ । महानगरले यो योजनालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा पनि दोहो¥याएको छ । खानेपानीको समस्या टार्न महानगरको बजेटमा ‘वाटर एटीएम’को योजना पनि ल्याइएको जनाइएको छ ।
ग्राहकले तिर्न बाँकी बक्यौता मात्र १० करोड
खानेपानी संस्थानका वितरण प्रमुख यादवले वीरगन्ज क्षेत्रमा खानेपानीको १० करोड रुपैयाँ महशुल असुल गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । विगतमा चापाकलमा सहजै पानी आउँदा ग्राहकले महशुल तिर्न चासो नदेखाएपछि बक्यौता बढ्दै गएको थियो उनले भने । पछिल्लो समयमा चापाकाल सुक्न थालेपछि महशुल नबुझाई पानी नपाइने डरले उपभोक्ताले बाँकी रहेको पैसा पनि केही दिन थालेको उनको भनाइ छ । ‘चापाकल सुकेपछि पुरानो बक्यौता तिरेर पानी माग्न आउने बढेका छन् । यसरी पानीको आश गर्दै पुरानो बक्यौता बुझाउनेकोहरुबाट अहिलेसम्म २ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठेको पनि खानेपानी संस्थान वीरगन्ज वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
महानगरलाई महसुल शुल्कको भार बढ्दै
पानीको संकट बढेपछि खानेपानी संस्थानले विभिन्न ठाउँमा ३ सय जति धारा जडान गरेको छ । सर्वसाधारणको हितका लागि महानगरले जोडेका ती धाराको पानीको महसुल वीरगन्ज महानगरले अहिलेसम्म तिरेको छैन । प्रतिधारा मासिक १ हजार ६ सय रुपैया तिर्ने शर्तमा सार्वजनिक उपयोगका लागि ती सरकारी धारा जोडिएको वितरण प्रमुख यादवले बताए । मध्यतराईका आम सर्वसाधारण खाने पानीको समस्या भोगिरहन बाध्य छन् । वीरगन्ज क्षेत्रका उपभोक्ताले भने सरकारी श्रोतबाट पानी पाए पनि नियामक संस्थाले महसुल नबुझाउँदा भोलीको अवस्था भने समस्याग्रस्त नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो पानी प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरु छपकैया, इनर्वा, घुसुकपुर, जेलरोड, रानीघाटलगायतका स्थानका रहेको खानेपानी संस्थान वीरगन्ज कार्यालयले जनाएको छ ।
क्षणिक रुपमा महानगर क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या टार्न विकल्प खोजिए पनि यो दीर्घकालिन विकल्प होइन । भू–सतहमा पानीको सतह नै घट्दै गएपछि सरकारी पानीको पहुँचले महानगरवासीलाई पनि सधैं पुग्छ भन्ने छैन । अझ मध्य तराईको समग्रताको कुरा गर्ने हो भने पानी प्राप्तिको दीर्घकालिन व्यवस्थापनमा सबै सरोकारवाला जुट्न आवश्यक भइसकेको भूमिगत जलश्रोतको बारेमा जानकार राख्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
