दैनिक खपत र उद्योग कलकारखाना र सिंचाईका लागि पनि मधेश तराईमा पानीको प्रयोग भूमिगत श्रोतमा नै निर्भर रहने क्रम अप्रत्यासित छ । पछिल्ला वर्षहरूमा खेतीपातिमा पनि यही स्रोतमाथिको निर्भरताले पानीको प्रयोगको लय बिग्रिन थालेको छ । वातावरणीय परिवर्तनमा अस्वाभाविक उतारचढाब हुने गरी नकारात्मक प्रभावमा दवदवा जमाउने मानवीय स्वभाव जमिनमुनिबाट प्रयोग गर्दै आएको पानीको सतह फेरबदलमा पनि धक्का दिन पुगेको छ । तर यो तथ्यगत जानकारी सर्वसाधारणलाई छैन । केही–केहीले मात्र जमिनमुनिको पानीको सतह घट्दै गएको भन्ने बताउन थालेका छन् । पानी आपूर्तिमा समस्या चर्किँदै गएपछि खाने पानीकै समस्यामा हरेकले अब यो कुरा बुझ्दै जान पर्ने हुन्छ । पानी प्रयोगको तरिका, पानी पाइने श्रोत र त्यो श्रोतको जोहो हुने सम्मको कुरा अब हरेकले बुझ्दै जानुपर्ने अवस्था परिस्थितिले पनि सृजना गर्दै गएको देखिन्छ ।
भूमिगत पानीको अव्यवस्थित दोहनले यस क्षेत्रमा केही वर्षयता सहजै पाइने पानी असहज बन्न थालेको छ । चापाकलहरूमा पानी सुक्न थालेको यसैको नमूना हो । यतिवेला तराईको जनजीवन खानेपानीको अभाव सामना गर्न विभस छ । केही बासिन्दा पैदलै हिँडेर केही समय अघि पानी माग्दै सिंहदरवारसम्म पुगेका खबर सञ्चारमाध्यममा आए । यो समस्याको सुरूआति संकेत हो । जमिनमुनि पहिले सहजै पाइने पानी अहिले भेटिन छोडेको कारण समस्याले वृहत रुप लिदै छ । साविककोभन्दा दोब्बर-तेब्बर तलको सतहसम्म पाइप गाड्दा पनि पानी आउँदैन । घर–घरमा चापाकल सुकेपछि सरकारी धारा जडानका निकायमा सेवाग्राहीको चाप पनि बढिरहेको छ । ती निकायले माग अनुसार आपूर्ति दिन सकिराखेका छैनन्, संकट गहिरिँदै छ । केही स्थानीय सरकारले डिपबोरिङ र खानेपानी संस्थानलाई पनि गुहारिरहेका छन् । ती प्रयास पर्याप्त छैनन् । तल माथिका सबै सरकारहरू दीर्घकालीन समाधानमा जिम्मेवार बनेको देखिदैन ।
संकट बढ्ने कारण के ?
वन फडानी र चुरे तथा भावर क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको अत्यधिक दोहन तराईमा पानीको समस्या बढ्नुको कारण रहेको सामान्य बुझाइ छ । भूगर्भविदहरूका अनुसार चुरे तथा भावर क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको अति दोहनले पानीको सतह घट्न बल पुगेको उनीहरुको तर्क छ । यो समस्या रातारात सृजना भएको भने होइन । पानीको खपत र माग बढ्दै जानु, खेतीका लागि भूमिगत पानीमाथिको निर्भरता बढ्नु, सरकारले नै भूमिगत पानीबाट हुने सिचाइँमा अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्नु जस्ता थप कारण पनि रहेको पाइएको छ । अव्यवस्थित शहरीकरण र कंक्रिटीकरणका साथै वन फडानी यसका मुख्य कारण उनीहरुले औल्याउन पुगेका छन् । जमिनले वर्षाको पानी पर्याप्त मात्रामा सोसेर तल सतहमा गर्न नपाउनु नै प्रमुख समस्या रहेको बुझिएको छ । जमिनमुनि पुनरभरण हुने पानीको परिमाणभन्दा खपत बढी भएपछि पानीको सतह वर्षेनि घट्दै गएको निष्कर्ष पनि निकालिदै छ ।
विनाशको शुरुवात
नदीजन्य वस्तु र काठ दाउराका लागि वन व्यापक मात्रामा मासियो । नेपालको कुल क्षेत्रफलको १३ प्रतिशत भूभाग समेटेको चुरेले नेपालको आधाभन्दा बढी जनजीविकासित सरोकार राख्ने गरेको पाइन्छ । मध्यपहाडी क्षेत्र र तराईको पूर्व इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लालाई चुरे संरक्षण क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । जैविक र प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन र सम्भावित संकट समाधानका निम्ति उच्चस्तरीय अधिकारसम्मपन्न समिति गठन भएको थियो, त्यसको प्रभावकारिताको अनुभूति हुन सकेन । सन् १९५० को दशकमा शुरू भएको औलो उन्मुलन र त्यसयता तराई क्षेत्रको वस्ती विस्तारको क्रमलाई आधार मान्ने हो भने चुरे विनाशको सिलसिला करिब ७ दशकदेखि बढि भएको देखिन्छ । चुरेको कुल वन जङ्गलमध्ये करिब ८० प्रतिशत अतिक्रमण भएको स्थानीयको दावी छ । बितेको करिब डेढ दशकमा चुरेको अनियन्त्रित उत्खनन् र विदेश निकासीले यसको अस्तित्व धरापमा परेको उनीहरुको तर्क छ ।
तत्कालीन स्थाानीय निकाय र वन कार्यालयले आआफ्ना क्षेत्राधिकारमा ढुंगा, बालुवा, गिट्टीको संकलन र निकासी खुबै गरे । मापदण्ड बनाइयो, पालना भएन । ७ सयको हाराहारीमा त्यो बेला खुलेका क्रसरले यो क्षेत्रको चरम दोहन गरे । त्यतिबेलै यो क्षेत्रको संरक्षणको आवाज नउठेको होइन । अहिलेको संकटलाई त्यतिबेलै संकेत गरिएको हो । चुरे संरक्षणका नाममा योजना र समिति बने, काम कम प्रचारबाजीमात्र बढी भयो । आजसम्म सरकारले क्रसर उद्योगको मापदण्ड पालना गराउन सकेको छैन । बेलाबेलामा ढुंगा बालुवा निकासीको प्रयत्न भने हुन छोडेको छैन । चुरेको विनाशमा दोष व्यवसायीको मात्र होइन, त्यसबेलाका स्थानीय निकाय, वन कार्यालय र राजश्वका निकाय सीमित आयका निम्ति अहिले पानीको असीमित समस्या हुने गरी प्राकृतिक विनाशको साक्षी छन् ।
चुरे संरक्षण जस्ता कार्यक्रम नाम मात्र
२०६६ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ का नाममा चुरे बचाउ अभियान नै आयो । त्यो कार्यक्रम पनि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा उनैको नाम जोडिएर आएको हो । तथापि कर्मकाण्डभन्दा अरू केही भएन । कार्यक्रम राष्ट्रपतिसँग जोडिएर आए पनि तथ्य डेढ दशकपछि अहिलेको खानेपानीको हाहाकार भएको छ । त्यो कार्यक्रमले करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट सिध्याउनु वाहेक अरू आशलाग्दो उपलब्धि केही दिन सकेको छैन । पछि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समिति भनियो । त्यो पनि एउटा अनुसन्धानको ड्राफ्ट बनाउने वाहेक अरु काममा खासै अरु सुनिएको छैन । त्यो पनि विज्ञको टोलीले तयार पारिदिएको मात्र हो । विज्ञको त्यो अनुसन्धान पछि त्यहाँ निकालिएको निष्कर्षलाई समेत प्रचार प्रसार हुने गरी थप कार्यक्रम गर्न नसकी समिति तलबभत्ता पचाउनमा नै व्यस्त छन् । अद्यावधिक र आशलाग्दो जानकारी कतै चर्चामा छैन । त्यसअघि चुरे क्षेत्रको संरक्षणकै लागि २०५० को दशकमा सामुदायिक वनको अवधारणा पनि आएकै थियो । त्यो अवधारणा केही राजनीतिक संरक्षण प्राप्तका लागि चुरेकै दोहन र यसको आडमा कमाउने माध्यम मात्र बन्यो ।
चुरेको सम्बन्ध नेपालको तराई क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, यो भारत र बङ्गलादेशको जल र जमीनसँग सरोकार राख्नेसम्मको केही अध्ययनले देखाएको छ । तर पनि यसको संरक्षणमा राज्यको सकृयता र यो देशका सरकारहरुको चासो खासै देखिदैन ।
संरक्षण कसरी गर्ने त ?
पानी र यसको श्रोत सदुपयोय राम्रो पक्ष हो । तर दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । खानेपानीको संकट समाधानमा तत्कालीन र दीर्घकालीन दुई किसिमका योजना बनाएर काम गर्नु पर्दछ । जमीन, जंगल, जनसंख्या जसरी राज्यको श्रोत हो, भूमिगत पानी एउटा महत्वपूर्ण श्रोत हो । श्रोतको उपयोग हुनु पर्दछ । अहिले तराई क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या टार्न यस क्षेत्रलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर खानेपानीको आपूर्ति मिलाउनु पर्ने हुन्छ । खानेपानीका निकायहरूको तथ्यांक हेर्दा पानीको चुहावट र चोरी पनि मुख्य समस्याको रुपमा देखा परेको छ । नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारले इमानदारीपूर्ण सहकार्य गरेको देखिदैन । कतिपय पालिकाले बोरिङमार्फत स्थानीयलाई पानी खुवाएका छन् । बोरिङ आफैंमा समस्या टार्ने, तर दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने उपाय मध्येको एक हो । यो आफैमा दीर्घकालिन समाधान होइन । दीर्घकालीन योजना कहिँकतै देखिएको छैन । संकटलाई समयमै गहिरो अध्ययन गरी निष्कर्ष निकालेर समाधान गर्ने हो ।
जमिनमुनि पानी पुनरभण्डारका लागि तहगत सरकारले नीति नियम बनाउनु पर्दछ । अहिले तराई मधेशमा अनावश्यक जमिन प्लटिङ गरी कंक्रिट संरचना ठड्याइदैछन् । यसलाई तत्काल रोक्नु पर्दछ । वन, भू–उपयोग र जलउपोगलाई एकीकृत नीतिको रुपमा अगाडि बढाएर यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । खेती, व्यवसाय र आवास क्षेत्र तोकेर जग्गाको जथाभावी खण्डीकरणलाई रोक्नु पर्दछ । भौतिक संरचना निर्माणका लागि एउटा निश्चित क्षेत्रफलमा खाली जमिन छोड्नु पर्ने र सो ठाउँमा पनि शोकपिट राखेर हरेक घर वा संरचनाबाट निस्किएको पानी र वर्षात्को पानी जमिनमा सिधै जान मिल्ने व्यवस्था पनि गरिनु पर्छ । यसले जमिनमा पानीको पुनरभरण गर्न बल मिल्छ । पालिकाहरूले आवास र सबै खालका संरचना निर्माणको स्वीकृति दिंदा नै यस्ता पानी संरक्षण र प्रयोगका विधिहरु अपनाउन जोड दिनु पर्छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने अधिकांश बाटोमा कंक्रिटको होड चलेको छ । यसले जमिनमुनिको पानीको पुनरभरणको बाटोलाई विगारेको छ । स्थानीय सरकारहरूले सार्वजनिक जग्गामा पोखरी निर्माणलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउँदा स्थानीय आम्दानीको स्रोतसँगै भूमिगत पानीको भण्डारणमा पनि योगदान पुग्न सक्छ । भविष्यमा पानीका घरायसी र कृषिक्षेत्रको खपत अझ बढ्दै जाने, तर स्रोत सुक्दै जाँदा आइपर्ने संकटका परिणाम अहिले अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ ।
सरकारले जसरी जंगल र जमीन उपयोगको नीति बनाएर अगाडी बढ्ने हो । त्यसै गरी कार्यान्वयन तहमा पनि सजगता अपनाउन सक्नु पर्छ । अनि जल उपयोगको नीति बनाएर तत्काल व्यवस्थापनमा अग्रसरता देखाउनै पर्छ । राज्यले समयमै प्रभावारी कदम नचाल्ने हो भने भोलिका दिनमा पानीको संकटमात्र होइन, यसका थप अवयवहरु प्नि बढेर जानेछन् । त्यो आजको अवस्थाभन्दा निकै भयावह हुन सक्छ ।
भिडियोहरु:
१) सन्तान छैन भनेर चिन्ता नलिनु – डा. मोनिका यादव सिंह (Dr. Monika Yadav Singh)
२) २०८१ साल साउन महिनाको मासिक राशिफल ।। Rashifal Sawan 2081
