बाहिरबाट वीरगंज आउने व्यक्ति शहरको जताततै फोहोर देखेर पहिले कहिले फेरि वीरगंज आउन नपरोस् भनी फर्किन्थे । तर आजकल वीरगंज आइपुग्ने व्यक्ति पहिला जस्तो नभनी शहरको मुहार देखेर वीरगन्ज बद्लिएको सन्देश लिएर फर्कने गरेका छन् । वीरगंजलाई सफा बनाउदै सिर्सिया नदी समेत प्रदुषणमुक्त बनाउन वर्तमान जनप्रतिनिधि र खासगरी नेतृत्व सुरुकै दिनबाट सकृय देखियो ।
नदी प्रदुषण गर्ने उद्योगहरुलाई अबदेखि नदीमा फोहोर नमिसाउन महानगरको यो नेतृत्वले अनुरोध र आग्रह धेरै पटक ग¥यो । महानगरले उद्योगहरुलाई पानी प्रशोधन गर्ने प्लान्ट बनाउन पनि आदेश सुझाव दिएर समय पनि दिएकै थियो । पटक–पटक नदी प्रदुषण नगर्न ताकेता गरे पनि उद्योगहरुले अटेर गरिरहेका थिए । उद्योगहरुले महानगरको निर्देशनलाई वेवास्ता गरेपछि २०७९ फागुन ३ गते वीरगन्ज महानगरपालिका मेयर राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले पानी प्रशोधन नगरी उद्योगबाट निस्केको फोहोर पानी सिधै नदीमा फाल्दै आएका उद्योगलाई कारबाही गर्ने निर्णय ग¥यो । यो कडा कदमको सुरुवाती थियो । अहिले कारबाही गर्ने चेतावनी सहित दण्ड गरेपछि उद्योग अटेर बनेपछि नदी प्रदुषण रोक्न महानगरले उद्योगको मेन गेटमा नै फोहोर फाल्नेसम्मको कडा कदम चाल्दै उद्योग माथि आक्रामक बन्न पुग्यो ।
२०७९ फागुन १६ गते वीरगंज महानगर वडा नं. २१ मा सिर्सिया नदीमा फोहोर फालिरहेको अवस्थामा फेला परेका ३ वटा ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही पनि भएको थियो । सो समयमा प्र २–०३–००१ त ४८७, ना १८ त ६८८९ र ना ७ त ५३८९ का ट्याक्टर कार्वाहीमा परेको महानगरले सार्वजनिक नै ग¥यो । तीन वटा ट्याक्टरका चालकलाई पहिलो पटक १/१ हजार जरिबाना गरेर छाडियो । त्यसपछि महानगरले कारबाही गर्ने तयारी अनुरुप मरियम लेदर सहित ५ वटा उद्योगलाई पत्र नै पठाएर चेतावनी समेत दिएको थियो ।
तीन वटा ट्याक्टरत्यो कदमलाई पनि महानगरको हलुकै कदम ठानेका उद्योग अहिले भने गलेका छन् । मेयर सिंहद्धारा अनुगमन गर्ने क्रममा नदी प्रदुषित गरिरहेको उद्योग फोला परेपछि २०७९ चैत्र १४ गते पाँच वटा उद्योगलाई ३/३ लाख रुपैयाको दरले ठूलो जरिवानाकै कदम उठाएको थियो । कारवाहीमा पर्नेमा वीरगंज २१ मा अवस्थित ग्लोबल लेदर उद्योग प्रालि, अर्निका प्रोसेसिङ उद्योग प्रालि, श्रीसिद्धी टेक्सटायल्स प्रालि, मोरियम लेदर उद्योग प्रालि र वडा नम्बर ३२ मा अवस्थित दूर्गा पल्प एण्ड पेपर प्रालि रहेका थिए । वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन २०७७ को दफा ३७ अनुसार नदि प्रदूषित गर्ने ५ उद्योगहरुलाई कारबाही स्वरुप जरिवाना गरिएको महानगरको दावी थियो ।
अहिले भने संसद बैठकमा पनि सिर्सिया नदीलाई प्रदुषण मुक्त गर्ने कुरा जोडतोडले उठिरहेकै छ । स्थानीय सरकार पनि सकृय छ । अभ भने यो नदी सफा देख्न पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने जनताको अग्नी परिक्षामा स्थानीय तथा प्रदेश र केन्द्र सरकार परेका छन् । शहरको लाइफलाइनको रुपमा रहेको सिर्सिया नदी झण्डै तिन दशकदेखि उद्योगीहरुले फन्दामा परेको थियो । उद्योगीहरुको रजाई रहेको सिर्सिया नदी अब सफा हुनै पर्ने वीरगंजबासीको आवाज छ । यत्रो शहर सफा गर्ने महानगरको यो नेतृत्वले नसके कहिले यो नदी सफा हुन सक्दैन भनी वीरगन्जवासी अपेक्षामा छन् ।
उद्योगहरुबाट निस्किएको लेदोसहितको फोहार नदीमा मिसिँदा आफनै घरमा नाक थुनेर बस्नुपर्ने बाध्यता नदी छेऊ वीरगन्ज २१ का रमेश पासवान बताउँछन् । कुनै बेला नदी यस्तो गनाउँछ कि घरमा बस्नै सकिदैन उनले भने । त्यत्ति मात्र नभई हिन्दुको महान चाड छठ पर्वमा पनि नदीमा पूजा गर्नु पर्ने घाटमा पुजा गर्न नसकिएको अवस्था पनि रह्यो । यस्तो शुभकार्यका लागि सिर्सिया नदी प्रदुषणमुक्त बनाउन विभिन्न अभिनयताको प्रयास पनि विफल भएको देख्दा यो समस्या हल हुँदैन कि भन्ने लाग्यो उनले भने । तर अहिले भने महानगरको सकृयताले हाम्रो घरमा बस्न सकिन्छ कि भन्ने आशा पलाएको उनले तर्क गरे । महानगरले कडा कारबाहीले वीरगन्ज वडा नं. ३२ का अजय पटेललाई पनि यो पटक उपलब्धि फेला पर्छ कि भन्ने आशा जगाएको छ । उद्योगीहरुले खोइ कस्को आडमा अटेरी गर्दे छन् बुझ्नै सकिएन उनले तर्क गरे । नदी छेउमा होटल छ, यो नदीको गन्धले ग्राहक आउँदैनन् । यो होटल बन्द गर्नु पर्छ जस्तो भइसक्यो उनले तर्क गरे ।
सिर्सिया नदीको पानी बोतलमा हालेर काठमाण्डौसम्मको पदयात्राचुरे तथा वनजङ्गल संरक्षणको अभियानले सिर्सिया नदिलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन सरकारमाथि दवाव सृजना ग¥यो । सिर्सिया नदीको पानी बोतलमा हालेर काठमाण्डौसम्मको पदयात्राले सार्थकता लिने अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादव नेतृत्वले पनि दवाव त सृजना गरेकै थियो ।
चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षणको अभियानसँग सांसदहरुको भेटतत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित प्रदीप यादव, क्षेत्र नं २ सांसद अजयकुमार चौरसिया, क्षेत्र नं ३ का राजकुमार गुप्ता प्रतिनिधि सभा सदस्य विना जयसवाल कुर्मीले पनि त्यो टोलीलाई पहिले भेटेर ऐक्यवद्धता जनाएको थिए ।
गेटमा फोहोर थुपारेपछि सिर्सिया प्रदुषण गर्ने उद्योग लत्रिए
बाहिर संकलित फोहोर लगेर वीरगन्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदीमा प्रदुषण मिसाउने उद्योगहरुको गेटमा थुपारिदिन थालेपछि बल्ल ती उद्योग लत्रिएका छन् । महानगरले गत १३, १४ र १५ गते उद्योगको गेटमा थुपारिदिएको हो । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरीडोर क्षेत्रमा संचालित ती उद्योगले चारदिनको म्याद मागी प्रदुषण नमिसाउने महानगरसँग लिखित प्रतिवद्धता गर्दै लत्रिएका हुन् ।
उद्योगी र महानगरको बैठकनदी प्रदुषण नगर्न पटक–पटकको आग्रह, विन्ती र सहमति विपरित अटेर गरेर सिर्सिया नदी सम्भतामा हमला गर्ने उद्योगहरु अरनिको टेक्सटाइल, सिद्धी टेक्सटाइल र मरियम लेदरले वीरगन्ज महानगरसँग आइन्दा त्यसो नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको खुलेको छ । ती उद्योगले चारदिनको अरु समय माग गरेका छन् । सो अवधिमा उद्योगबाट निस्कने प्रदुषण युक्त केमिकल तथा पानी प्रशोधन गर्ने प्रविधि जडान गरिसक्ने उनीहरुको भनाइ रहेको वीरगन्ज महानगरले जनाएको छ ।
नगरक्षेत्रबाट संकलन गरेको फोहोर महानगरपालिकाले ती उद्योगको मुख्य गेटमा नै लगेर थुपारिदिन थालेपछि उद्योगका संचालकहरु बाध्य भई महानगरको दायरामा प्रतिवद्धता गर्न पुगेको पनि महानगरले जनाएको छ । यो भन्दा अगाडी पनि महानगरले नदीमा सिधै प्रदुषण मिसाउने उद्योगहरुलाई सचेत गराउने, जरिवाना तिराउने जस्ता दण्ड समेत गरिसकेको अवस्थामा पनि यस क्षेत्रका केही उद्योगले अटेर गर्न छोडेका थिएनन् । यो पटक भने महानगरको प्रस्तुति जस्तालाई त्यस्तै जस्तो गरेर थेत्तरो शैलीमा प्रस्तुत भएपछि बल्ल अटरी उद्योग पनि महानगरको समिपमा पुगेको खुलासा भएको हो । यो पटकको सहमतिमा भने अरनिको टेक्सटाईल उद्योगले २४ घण्टा भित्र जरिवाना तिर्ने र आगामी १५ दिन भित्र पानी प्रशोधन गर्ने प्लाण्ट जडान प्रक्रिया अगाडी बढाउने लगायतका ४ बुंदे सहमति भएको जनाइएको छ ।
महानगरसँगको छलफलमा सिद्धी टेक्सटाईलका संचालक अशोक मित्तल, अरनिको टेक्सटाइलका संचालक गौरव गाडिया र मरियम लेदरका संचालक फरुख जमई स्वयम उपस्थित रहेको र नगर प्रमुख राजेशमान सिंहको कार्यकक्षमा ती उद्योगपतिहरुले लिखित प्रतिबद्धता गरेको वीरगन्ज महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाको कडा कदम चाल्ने चेतावनी पछि ती उद्योग लत्रिएको महानगरका कर्मचारीले मध्य नेपाललाई बताए ।
महानगर र उद्योगहरुको चार बुँदे सहमति यस्तो छ :
- ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना २४ घण्टा भित्र तिर्ने ।
- १५ दिन भित्र पानी प्रशोधन गर्ने प्लाण्ट जडानको प्रक्रिया अगाडी बढाउने ।
- सिर्सिया नदीमा फोहोर पानी नमिसाउने ।
- महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्दै वातावरणीय प्रदूषण रोक्ने प्रयास गर्ने ।
अहिले भने सांसद जैसवाल वाहेक अरु सांसद कार्य सम्पादन गर्ने ठाउँमा पनि पुगेका छन् । केन्द्र सरकारमा पनि पर्साका तीन मन्त्री रहेको र स्थानीय सरकार समेत सकृय रहेकोले यो पटक भने नदी प्रदुषण गर्ने उद्योगहरु उम्किन नसक्लान कि भन्ने महानगरवासीलाई आशा जागेको बताएका छन् ।
