सरकार भनेको अभिभावक हो भन्ने कुरा कति पटक दोहो¥याउने ? होइन भनौ भने त्यो विश्वव्यापी शास्वत सत्य जस्तै छ । नेपालको सन्दर्भमा अभिभाकीय भूमिकामा रहने सरकार कति लर्वराउँदो रहेछ भन्ने फेरि छताछुल्ल भएको छ । अझ आर्थिक कुरा आएपछि नेपालको सरकारका खुट्टा कति कमजोर धरातलमा हुँदा रहेछन् भन्ने फेरि यस्तै तथ्य सतहमा आएको छ । यसमा नयाँ शक्तिको फूईं लगाएका र भूमिगतको राग अलापी रहेका कुनै शक्ति अछुतो देखिएनन् । झन उनीहरु नै सत्ताको रजगजमा रहेका वेला आफै निर्णय उल्टाउँदै भित्र–भित्रै छद्मभेषी रहेको देखिएको छ । वर्तमान सरकारको पनि समिक्षा गर्ने दिन नआउने होइन ।
निवर्तमान भनिएको सरकारले आफू अभिभावक हुँ भन्ने विर्सिदै पहिले गर्दिन भनेको कुरा शिर्षक नै तोडमोड गरी गर्नुलाई जनताले के भन्ने ? अनि अभिभावक भनिएको सरकारसँग के सिक्ने ? अभिभावकले गरेको अरुले सिक्ने होइन र ? यत्रो तमासा गरी अर्थको दोहोलो काड्न कथनी र करनीमा सरकारको लाचार छाँया किन ? यस्तै निराशाका बाछिटाले निथ्रुक्कै बनाउँदा विभिन्न अवयवहरु पलाउँछन् ।
कुरा टाढाको होइन, आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै असार महिनामा रकमान्तर नगर्ने शब्द राखिएको थियो । तर, त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै गएको असारमा मात्रै ११ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको उपशीर्षक परिवर्तन गरी रकमान्तर गरिएको छ । यी राजनीतिक दल र नेता भन्नेहरु राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने ठाउँमा पुगेपछि, जे गर्नु हुँदैन भनेको छ त्यसै गर्ने कारण के हो ? जनता भनेको मुर्ख मात्र हुन्छन् भन्ने यिनीहरुको बुझाई हो भने त्यो बुझाई लामो समयसम्म अब टिकिरहँदैन । हेक्का सरकारमा बसेका र बस्नेहरुले राख्नु पर्छ ।
सरकार परिवर्तन हुने दिन नजिकिदै गर्दा गएको असार १४ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले रकमान्तर उल्टाउने निर्णय पुनः गरेर राज्यको ढुकुटीमा राइँंदाइँ गर्न खोजेको त छर्लङ्ग छ । गएको असार २८ गते संसदमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रोदन यसैको उपज रहेछ भन्ने आभाष पाइन्छ । रकमान्तरको बजेट मात्र साढे ११ अर्ब जति भएपछि नेपालको परिवेशमा नेता मालामाल नहुने भन्ने कुरै हुँदैन । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेर पनि म त दुधले धोएको भन्न भ्याउनेहरुलाई सदनमा संसार सामु गरेको रोदन के बिशेष लाग्नु ? उनीहरुलाई त त्यो ओहदाभन्दा पनि आर्थिकको रोइलोले चिमोटिको हुने रहेछ ।
गएको सरकारले रकमान्तर नगर्ने कुरा उल्टाएपछि त्यही निर्णयलाई टेकेर सरकार परिवर्तन हुनुभन्दा अघिका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १ करोड रुपैयाँभन्दा वढीको रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सहज बनेको छ । भइसकेको निर्णय पालना गर्न वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई पनि बाटो खुलेको छ । तर आगामी दिन यस्तो गर्दिन भन्ने ठोस निष्कर्षमा पुग्न पनि सोच्नु पर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को अन्तिम दुई महिनामा मात्रै बजेटभन्दा बाहिर गएर २४ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार जेठ र असार महिनाभित्र मात्रै थप बजेट निकासा र एउटा उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा सारेर गरिएको खर्च क्षम्य छैन । यो सरकारले यस्तो गल्ती नगरोस् । अभिभावकले पहिले नै सोचेर बोलोस् अनि त्यसै अनुरुप काम पनि गरोस् । कुरा बोधगम्य छ ।
