ढुंगागिट्टी उत्खनन् र क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अझैसम्म कानून नबन्दा वातावरणीय पर्यावरणमा चुरेको अस्तित्व माथि खलल् पुगेको छ । यहि कुरालाई दृष्टिगत गत गरी अदालतले ढुंगागिटी उत्खनन् र क्रसर उद्योग संचालन सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
क्रसर उद्योग संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि अझैसम्म ठोस रुपमा कुनै कानूनी व्यवस्था थिएन । त्यसैले देशभर आफूखुसी रोडाढुंगा उत्खनन् र क्रसर उद्योग संचालन भइरहेका थिए । तर अब सर्वोच्च अदालतले यो निर्णयसँगै कानूनी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न पर्ने दवाव सृजना भएको छ । सरकारकै नाममा कानून बनाउन आदेश दिएसँगै सरकारले पनि कानून ल्याउनै पर्ने दवाव भएको छ । ‘क्रसर उद्योग संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न कुनै कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी क्रसर उद्योगहरु सुव्यवस्थित रुपमा र वातावरणमैत्री रुपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताको लागि ढुंगागिट्टी बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानून बनाउनु ।’ भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७७ साउन ५ गते सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ सरकारले जारी गरेको थियो । रोडाढुंगा उत्खननकर्ता र क्रसर सञ्चालकहरुले सो समयमा निकै चर्को विरोध गरे । मापदण्डको विरोध भएपछि ६ जेठ, २०७९ मा सरकारले संशोधित मापदण्ड समेत जारी त ग¥यो । वातावरणिय संरक्षणका उपायहरु अवलम्बन नगरी जथाभावरी रोडाढुंगा उत्खनन् र क्रसर सञ्चालन गर्न दिनेगरी मापदण्ड जारी भएको भन्दै वातावरण कानून समाज नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि परिस्थितिले अर्को मोढ लिएको खुलेको छ ।
सो निवेदन तथा रिटको क्रममा न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुसनमानको इजलासले रोडाढुंगा उत्खनन् र क्रसर सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा गर्न आदेश नै जारी गरेको छ । सो आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानुन मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । ‘स्थानीय निकायको अधिकार छ भन्दैमा प्रकृति नै विनास हुने वा वातावरणमा उल्लेखनीय रुपमा प्रतिकूल असर वा स्वच्छ प्रणाली नै ध्वंश हुने गरी उक्त बस्तुहरु उत्खनन, संकलन वा बिक्री र निकासी गर्न नमिल्ले आदेशमा खुलाइएको छ । निरपेक्ष रुपमा यस्तो गर्न नपाइने भनी आदेशमा सो गर्न नपाइने किटेर उल्लेख नै गरेको छ ।
तराई र पहाडका लागि सरकारले अलगअलग मापदण्ड तयार गरेको कुरालाई पनि यो आदेशले इन्डिकेट गरेको छ । बदलिँदो समय र परिवेश अनुसार मापदण्ड परिवर्तन गरेको देखिए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कामकारवाहीमाथि नै प्रश्न उठाएको समेत छ । अर्को विगतको तुलनामा संशोधित मापदण्डमा घनाबस्ती, वन क्षेत्र र राजमार्गबाट क्रसरको दूरी घटाइएको कुरालाई पनि निकै गम्भिर रुपले अदालतले नियालेको कुरा खुलेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘२०७७ सालमा मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्दा वातावरण संरक्षण र न्यायको जुन उद्देश्य राखिएको थियो, उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रचलित मापदण्ड अव्यावहारिक वा अपर्याप्त रहेको, के कारणले मापदण्डमा संशोधन गरिनु परेको हो ? भन्ने कुरा लिखित जवाफबाट खुल्न सकेको छैन ।’ भनी किटेर लेखिएको पनि देखिन्छ । संसदीय समितिहरु, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश लगायतका आधारमा सरकारले २०७७ सालमा मापदण्ड जारी गरेको थियो । तर संशोधनका लागि कुनै वैज्ञानिक आधार र कारण नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसबाट वातावरणमा पर्न सक्ने असर र क्षतिमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन् र क्रसर सञ्चालनबाट प्रदूषण फैलिएर वस्ती, वन क्षेत्र, शिक्षण संस्था लगायतमा असर पर्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यसवाट वातावरणमा पर्ने असरप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उसले फैसलामा प्रकृति, वातावरण र पारिस्थितिजन्य प्रणालीमा वेपरवाह हस्तक्षेप गरिँदा सम्हाल्न नै नसकिने क्षति पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित मापदण्ड संशोधबाट प्राकृतिक स्रोत दोहनको दुष्चक्रको रुपमा रहेको क्रसर उद्योगको सञ्चालन गर्न पाइने दूरी घटाइएको पाइन्छ । त्यसरी दूरी घटाउनु पर्नाको कुनै वस्तुनिष्ठ आधार देखाउन सकिएको छैन ।’ संशोधित मापदण्डमा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि शिक्षण संस्था, धार्मिक र सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वको ठाँउबाट तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा ५ सय मिटरको दूरी राख्नुपर्ने शर्त तोकिएको थियो । जुनसुकै ठाँउमा क्रसर उद्योग चलाए पनि पर्ने असर एकै प्रकृतिको हुने भन्दै सर्वोच्चले दुई थरी मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘स्थानीय निकायको अधिकार छ भन्दैमा प्रकृति नै विनास हुने वा वातावरणमा उल्लेखनीय रुपमा प्रतिकूल असर वा पारिस्थितिक प्रणाली नै ध्वंश हुने गरी त्यस्ता वस्तुहरुको उत्खनन्, संकलन वा बिक्री र निकासीसमेत गर्न मिल्छ ? भनी निरपेक्ष रुपमा भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’ भनिएको छ ।
वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ जारी भएको र त्यसका प्रावधानहरुको समेत उल्लंघन भएको देखिएको भनी सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, क्षति न्यूनीकरण जस्ता प्रावधान नीजि क्षेत्रका साथसाथै सरकारी क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्ने औंल्याएको छ । ‘एउटा व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने कुनै उद्योग वा परियोजनामा त यी व्यवस्थाहरु आकर्षित हुन्छन् भने सरकारद्वारा गरिने निर्णयमा झन् यी व्यवस्थाहरुको पालना गरिएको देखिनु अनिवार्य हुन जान्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, । ‘आम जनताको न्यायको रुपमा रहेको सरकारबाट हुने कार्य र लिइने प्रत्येक निर्णय आम जनताको हितमा हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकिनु पर्दछ ।’ १७ बैशाख, २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले बल्ल तयार पारेको छ ।
