मधेस प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको माग राखिएको छ । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, प्रदेश कार्य समिति जनकपुरधामले यस्तो माग राखेको हो ।
संघर्ष समितिले बुधबार मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११६ को ८ र ९ बमोजिम समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरी दलित समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ ।
संविधानमा रहेको व्यवस्था बमोजिस मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा समावेशिताको सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गरेको प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा मागलाई वेवास्ता गरेको खण्डमा चरणबद्ध रुपमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिईएको छ ।
‘समावेशिताको सिद्धान्तलाई मनन् गरी मन्त्रीमण्डलमा दलित समुदायबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउन संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति माग गर्दछ । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
पहिलो प्रदेश सभामा ७ जना दलित समुदायका थिए । कसैले पनि मन्त्री हुने अवसर पाएनन् । जसपाकी सांसद चमेलीदेवी दासको नाम चर्चामा आएपनि मन्त्री बन्न सकिनन् । यसपटक अहिले प्रदेश सभामा ८ जना दलित सांसद छन् ।
पहिलो पटक दलित समुदायबाट जनमत पार्टीकी सप्तरीकी समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य रञ्जुकुमारी खंग राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् । धेरै राज्यमन्त्री थपेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि साता दिन नबित्दै सबै राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको थियो । दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेकी राज्यमन्त्रीलाई समेत हटाएर गरेर प्रदेश सरकारले समावेशीको सिद्धान्तलाई लत्याएको संघर्ष समितिको ठहर छ ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहु धार्मिक तथा बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक हो । नेपालको संविधानले पनि संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशिता तथा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा तथा धारा ३८, ४०, ४९ र २८५ मा समानुपातिक समावेशीकरणको कुरा उल्लेख छ । यसैगरी धारा ४० को १ र ४२ को १ मा राज्यको सबै निकायमा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ ।
संघ तथा प्रदेशमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ११६ को ८ र ९ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गठन पनि समावेशी सिधान्तको आधारमा गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
मधेश प्रदेशमा दलितको संख्या १८५ छ । हालसम्म गठन भएका प्रदेश निति आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश जनलोकपाल आयोग, प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश मिडिया काउन्सील प्रदेश आम सञ्चार प्राधिकरण, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र लगाएत गठन संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हुन सकेको छैन ।
मधेश प्रदेशको निती तथा कार्यक्रम २०८१र०८२ मा दलित समुदायलाई न्युन सम्बोध गरिएको भएपनि कार्यन्वयनमा नदेखिएको गुनासो संघर्ष समितिको छ । संघर्ष समितिले दलित सशक्तिकरण ऐन संसोधन गर्नुपर्ने माग समेत राखेको नेपाल दलित संघका केन्द्रिय सचिव धर्मेन्द्र पासवानले जानकारी दिए । साभरः ईस्नेहा
