लोपोन्मुख जातिलाई राज्यले बिशेष व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष हो । लोपोन्मुख १० जातिलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यावस्थामा निकै राम्रो समेटेको छ । नेपालको जनसंख्याको ०.५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई सरकारले अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेको छ । जसअनुसार नेपालका एक सय ४२ मध्ये ९९ जाति अल्पसंख्यक सूचीमा परेका छन् । १ लाख ३२ हजार ४ सय ७३ भन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यकको सुचिमा राखिएको छ ।
पत्रिकामा प्रकाशित सूचि हेर्दा अल्पसंख्यक सूचिमा शेर्पा, सोनार, घर्ती भुजेल, कलवार, कुमाल, हजाम ठाकुर, कानू, राजवंशी, सुनुवार, सुढी, लोहार, तत्मा –तत्वा), खत्वे, धोबी, माझी, नुनिया, कम्हार, दनुवार, चेपाङ प्रजा, हलुवाई, राजपुत, कायस्थ, बढई, मारवाडी, सतार, सन्थाल, झाँगड, धागर, बाँतर (सरदार), बरई, कहर, गनगाई, लोध, राजभर, थामी, धिमाल, भोटे, बिन, गडेरी (भेडियार), नुराङ, याक्खा, दराई, ताजपुरिया, थकाली, चिडिमार, पहरी, माली, बंगाली, छन्त्याल, डोम, कमर, बोटे, ब्रह्म (बरामो), गाइने, जिरेल, दुरा, बादी, मेचे, लेप्चा, हलखोर, पंजाबी सिख, किसान, राजी, व्यासी सौका, हयू, कोचे, धुनिया, वालुङ, मुन्डा, राउटे, ह्याल्मो, पथरकट्टा कुशवाडिया, कुसुन्डा, ल्होमी, कलार, नटुवा, ढाँडी, धन्कार धनिकार, कुलुङ, घले, खवास, राजधोव, कोरी, नाछिङ, याम्फू, चाम्लिङ, आठपहरिया, सरवरिया, बान्तवा, डोल्पो, अमात, थुलुङ, मेवाहाङ वाला, बाहिङ, ल्होपा, देव, साङपाङ, खालिङ, तोप्केगोला, लोहोरुङ लगाएतका जाती रहेका छन् !
सरसर्ती हेर्दा दक्षिण एशियामा आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी महासन्धि, सन् १९८९’ (आईएलओ महासन्धि नं. १६९) अनुमोदन गर्ने नेपाल एक मात्र देश हो । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने र तिनैबाट प्राप्त रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्र चलाउने देश भएर पनि नेपालले अहिलेसम्म ‘सम्पूर्ण आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार रक्षा सम्बन्धी महासन्धि’ अनुमोदन गरेको छैन । किन छैन कारण अनेकौं होलान् ? खोजी र चासोको बिषय अपरिहार्य छ ।
नेपालले समयसँगै मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको अनुमोदन गर्ने क्रम बढाउँदै लगेको देखिन्छ । यो सकारात्मक कुरा पनि हो । नागरिकको मानव अधिकार रक्षा र प्रवद्र्धधनमा पनि धेरै प्रगति गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी नौ वटा मुख्य अभिसन्धि मध्ये नेपालले सात वटा अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ ।
दलित, जनजाति र अन्य सीमान्तीकृत समुदाय लगायत विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायको रक्षा गर्ने गरी नेपालले बनाएका कानूनहरू देशले अनुमोदन गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुसार नै छन् । संवैधानिक प्रावधानहरूले पनि अल्पसंख्यकहरूको अधिकार रक्षा र प्रवद्र्धधन गर्ने उद्देश्य राख्छन्, जस अन्तर्गत क्षेत्र, भाषा र संस्कृतिको अधिकार, दलित अधिकार, छुवाछूत विरुद्धको अधिकार लगायतका मुद्दा छन् । जातिय बिभेदताको आधारमा गरिने जुनसुकै क्रियाकलापलाई हाम्रो समाजले स्वीकार्न बाध्य पारिनु पनि एक किसिमको अपराध नै हो । मानवीय धर्म, मूल्य र मान्यतालाई व्यावहारिककरण गर्न कुनै एक व्यक्ति तथा समुदायको बलले मात्रै परिवर्तन हुने पक्कै होइन । हाम्रो देशको ऐन, कानुनले सबै प्रकारका छुवाछूत र भेदभावलाई दण्डनीय बनाए पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न चुकेको सत्यता लुकेको छैन ।
धर्म परिवर्तनमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै पछिल्लो दशकमा नेपालमा धार्मिक असहिष्णुता बढ्दै गएको र जसले देशलाई मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिबाट खस्काएको छ । यस्को बारेमा नागरिकको चासो कति छ ? नेपालको संविधानले अल्पसंख्यक समुदायको पक्षमा काम गर्ने र राज्य तहमा प्रतिनिधित्व बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । तर, व्यवहारमा यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न असफल भएको छ । मंचमा उठेर ठुलो ठुलो भाषणले मात्र परिवर्तन सम्भव छैन । कानून र कार्यान्वयनमा भएको यो खाडलका कारण दलित, आदिवासी समुदाय र अन्य अल्पसंख्यक समुदायले असमानता भोग्नु परेको तितो यथार्थलाई जरैदेखि फ्याक्न सबै जाति समुदायको कर्तव्य हो । जसरी जात, समुदाय, वर्ग, भाषा लगाएतको आवाज उठिरहँदा मौलिक हक र अधिकारसँग जोडेर पहिचानको मार्ग खोजिन्छ वा संरक्षण गरिन्छ । त्यसैगरि अल्पसंख्यकको अधिकार रक्षा गर्ने कार्यादेश पाएका संवैधानिक अङ्गहरूलाई पनि नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर र स्रोतसाधन खुम्च्याएर कमजोर पारिएको छ । कतिसम्म भने, सरकारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पार्ने प्रभाव कमजोर बनाउने उद्देश्यले आयोगका अधिकार कटौतीको प्रयास गरेको सत्यता लुकेको छैन ।
अल्पसंख्यक समुदायप्रति विभेदको स्पष्ट निषेध र उनीहरूको सामाजिक–आर्थिकस्तर उकास्न र राज्य संरचनामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रयत्न भएता पनि यस समुदायले भोग्दै आएको संरचनागत सीमान्तीकरण र विभेद कायमै छ । यो विभेद अन्त्यको लागि कुनै ठोस व्यवस्था आवश्यक छ ।
नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र तिनका बाध्यकारी प्रावधानलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । त्यस्तै, त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन पनि सुनिश्चित गरिनुपर्ने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणलाई सुदृढ बनाउन मानव अधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धधन, खास गरी अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार रक्षाका सन्दर्भमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । सरकारले अगाडि सारेका योजना कार्यवन्यनको लागि गाउँ गाँउबाट जुरमुराउनु पर्छ । सरकारले लोपोन्मुख जाति समुदायलाई दिइने सुविधा तथा “सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निमित्त लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरूमा कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लेप्चा र कुशवाडिया छन् ।” कुशवाडिया भित्र पनि पत्थरकट्टा, शिलकट, कशबधिया र कुचबधियाहरुले सुरक्षा भत्ता पाए नपाएको अनुगमन गरिरहेको छैन । यो नागरिकको चासोको बिषय पनि हो । लोप हुने खतरामा रहेका खास गरी यी १० जातिको जनसंख्या २३ हजार ३ सय ४६ छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कुसुन्डाको जनसंख्या २७३ मात्रै छ । यसैगरी राउटे जाति ६१८, हायु २ हजार ९ सय २५, कुशवाडिया ३ हजार १८२, लेप्चा ३ हजार ४४५, मेचे ४ हजार ८६७ र राजी ४ हजार २३५ छन् । संख्याको आधारमा न्यून रहेका जाती समुदायलाई अर्थात “लोप हुन लागेको जातिलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यलाई खबरदारी गर्नु नागरिकको पनि कर्तव्य हो । तर यसमा दुवै पक्ष सुस्त रहेको देखिन्छ ।
