नीजि जग्गा भएको दावी गर्दै अदालत गुहारेका जग्गा दलालहरुलाई मालपोत कार्यालय पर्साले हेरेको हेरेकै पारिदिएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्साले करिब ४ अर्ब बराबरको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरी जग्गा दलाललाई हेरेको हेरेकै पारिदिएको हो ।
वीरगंज महानगरपालिका–२ भगवती राइस मिल एरियामा रहेको कित्ता नं ११७ र ९७ को जग्गा विघा ०.९४८९.२० र २६७४.८० गरी करीब साढे एक बिघा जग्गा बुधवार नेपाल सरकारको नाममा गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाल सरकार मातहत नै रहेको सो जग्गा लामो समयदेखि जग्गा दलालहरुले नीजि जग्गा भएको भनी अदालतलाई समेत भ्रममा पार्न खोजेका थिए । तर सुक्ष्म अनुसनुसन्धान पछि सो जग्गा सरकार मातहतमा नै ल्याएको मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख डमरुप्रसाद निरौलाले बताए । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा गरिएको उनको भनाइ छ । यो जग्गामा वीरगंजका ताराचन्द केडिया, हरिनारायण गुप्ता, सरस्वतीदेवी सुवेदी, सुशीलादेवी संन्यासी, शारदा शाह, भारती सिंह ठकुरी, प्रशान्त सिंह ठकुरी, शरद विक्रम शाह, मुकुल विक्रम शाह र वीरगंज महानगरपालिकाले आआफ्नो दाबी गर्दै आएका थिए । २०५९ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारको नाममा गरेको यो जग्गामा केडिया अर्गनाइजेशनका ताराचन्द केडिया सहित हरिनारायण गुप्ता, सरस्वतीदेवी सुवेदी, सुशीलादेवी संन्यासी, शारदा शाह, भारती सिंह ठकुरी, प्रशान्त सिंह ठकुरी, शरद विक्रम शाह, मुकुल विक्रम शाह सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले पनि २०७९÷४÷२६ मा उत्पे्रेषण आदेश जारी गर्दै अख्तियारलाई जग्गा नेपाल सरकारको नाममा गर्ने अधिकार नभएको र यसको दशी प्रमाण हेरी निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्सालाई भएको भनी निर्णय गरेको थियो ।
यहि निर्णयको अधिनमा रही भूमिसुधार कार्यालयका समेत प्रमुख रहेका निरौलाले नीजि जग्गा दलालहरुलाई जिल ख्वाएको छ । पहिले सो जग्गा आफ्नो नाममा गराउनका ताराचन्द केडिया, हरिनारायण गुप्ता, सरस्वतीदेवी सुवेदी, सुशीलादेवी संन्यासी, शारदा शाह, भारती सिंह ठकुरी, प्रशान्त सिंह ठकुरी, शरद विक्रम शाह, मुकुल विक्रम शाह हात धोएर पछि परेका थिए । अन्ततः सर्वोच्चको निर्णय अघि नै त्यसमा महानगरपालिकाको मागदाबी बमोजिम पछिल्लो निर्णय आएको छ ।
तत्कालीन नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले माटो पुरेर छाप्रो राखी महानगरको हाटबजार रहेको दाबी गरेका थिए । तर सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेशपछि महानगरपालिका सो कार्यबाटपछि हटेको थियो । ताराचन्द केडिया, हरिनारायण गुप्ता, सरस्वतीदेवी सुवेदी, सुशीलादेवी संन्यासी, शारदा शाह, भारती सिंह ठकुरी, प्रशान्त सिंह ठकुरी, शरद विक्रम शाह, मुकुल विक्रम शाहले चलखेल उत्कर्षमा पुगेको थियो । उनीहरूले जग्गा आफ्नो नाममा गराउनका लागि व्यापक दबाब दिंदै आएका थिए । नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले पनि उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा नहोस् भनी नेपाल सरकार वा महानगरको नाममा गराउन प्रयास गरेका थिए । हालका महानगरका प्रमुख सिंहको कार्यकालमा आएर यसले ठोस आकार पाएको हो ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्साले सर्वोच्चको उत्प्रेषणसहितको आदेश बमोजिम जग्गामाथि हकदाबी गर्नेहरूको हक प्रमाण हेर्दा कसैले पनि भोग नगरेको, जग्गा खाली अवस्थामा रहेको र २०४६ सालको नाप नक्शामा पनि जग्गा कसैको नाममा नरहेको दसी प्रमाणका आधारमा सो जग्गा अख्तियारले यस अघि गरेको निर्णय बमोजिम नै नेपाल सरकारको हुने ठहर गरेको हो । हाल सो जग्गा धुरको ३० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । इनरबाइपास सडकसँग जोडिएको र श्रीराम हलको पछाडि तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छपकैया सबस्टेशनसँग टाँसिएको सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा भएकोमा वीरगन्जवासी खुसी भएका छन् ।
