सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग १५ बुँदे विवरणको जवाफ मागेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्वमा बसेर गरेका काममा असन्तुष्टि जनाउँदै १५ बुँदे विवरण सोध्दै जवाफ मागेका छन् ।
मन्त्री खड्काले आज प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक डाकेका थियो । तर बैठकमा धेरै सदस्य नजाने र कोरम समेत नपुग्ने देखेपछि उनले सञ्चालक समितिको बैठक स्थगित गरेर घिसिङलाई प्रश्न सोधेको हो । सकभर उनलाई हटाउने तरिकाले नै स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयका एक जना अधिकृतले जानकारी दिएका छन् ।
‘कुलमानलाई हटाउने पहिलो तयारी स्वरूप स्पष्टीकरण सोधिएको हो, अरू बेला अलि बढी हल्ला हुने भएकाले दशैँको मौका छोपिएको हो’, ती अधिकृतले भनेका छन् ।
१५ बुँदे विवरणमा विगत चार वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णय, सञ्चालक समितिले विगत चार वर्षको अवधिमा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण, प्राधिकरणले छिमेकी देशका व्यावसायिक संस्थाहरूसँग गरेको विभिन्न मितिका सम्झौता एवम् समझदारी पत्रहरूको विवरण मागिएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको विगत चार वर्षको वित्तीय विवरण, प्राधिकरणका विभाग, निर्देशनालय र कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएका र सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्काका विवरण पनि मन्त्रालयले मागेको छ ।
यसैगरी विगत चार वर्षमा भएका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी विवरण, खर्च र भुक्तानीको स्रोतसम्बन्धी विवरण, डेडिकेटेड फिडररट्रङ्क लाइनसम्बन्धी उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन र निर्णयहरू पनि पठाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरी जडान हुन बाँकी ट्रान्सफर्मरको अद्यावधिक विवरण, स्मार्ट मिटर जडान र प्राधिकरणले आफैँले ठाउँमा राखेका सिमेन्टेड पोल प्लान्टहरूको विवरण पनि पठाउन भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखका रूपमा गएको पाँच वर्षदेखि को–को कार्यरत रहेका छन् रु उनीहरूको पद र योग्यता खुलेको विवरण पनि पठाउनुपर्ने विवरणमा उल्लेख छ ।
ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नउठाउने उद्योगीको बिजुली काटिदिएपछि सरकार घिसिङसँग रुष्ट रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्सहित विभिन्न कार्यक्रममा बिजुलीको लाइन काटेको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
