श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १०० दिनको लागि बेरोजगार श्रमिकहरुलाई रोजगार दिने योजना स्वरुप पहिलो चरणमा ३० दिनको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । रोजगारी पश्चात पाउने पारिश्रमिकको लागि भनेर सबै स्थानीय तहमा गरी ३६ करोड ७ हजार ९६९ रुपैयाँ बिनियोजन गरेको पनि छ । नेपालमै पहिलो पटक ल्याइएको यो प्रधानमन्त्री रोजगार योजना कार्यावन्यनले सार्थकता पाउँनेमा भने सबैको चासो चुलिएको छ । यो अश्वाभाविक पनि होइन ।
नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरि आर्थिक बर्ष २०७५÷२०७६ को निति तथा कार्यक्रमले कतिको सार्थकता पाउने त्यो त आउने समयले नै देखाउनेछ, । तर नेपाल सरकारले ल्याएको यस योजनालाई ७५३ ओटै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, पालिकाहरुले उतिकै चासो देखाएर तदारुकता देखाउन सके असम्भव भने छैन । यस योजनाका अन्र्तगतका तत्कालिक फाइदा त छदैँछ । तर हालसालको फाइदाभन्दा पनि दिर्घकालीन फाइदा प्रसस्तै भएको हुदाँ स्थानीय तहदेखि नै कार्यावन्यनको लागि पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ । बेरोजगारीका कारण गरिबीको मारमा परेका नेपाली जनता अनि हात मुख जोड्नैको लागि भनेर बिदेश तिर पलायन भएका युवा श्रमशत्तीलाई नेपालमै रोजगारी दिन सके वास्तवमा नेपाल समृद्घिको बाटोमा अगाडी बढ्न सक्ने प्रसस्तै सम्भावनाहरु नभएका होइनन् ।
दिर्घकालिन योजनाको लागि ज्ञान, सिप, क्षमतायुक्त प्रतिष्पर्धा, श्रमशत्तिको विकाश र उत्पादनशील आन्तरिक रोजगार सृजना गर्न सम्भावनिक ठाउँको खोज र यस्को विकल्पलाई दुरगामी सोच बनाउन सके आर्थिक समृद्घि हासिल गर्न टाढा पक्कै हुनेदै ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि अनुरुप स्थानीय तहले, शिक्षा, वन, जलाधार, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरफाई, मर्मत, कृषि, सिचाई जस्ता क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउनु पर्ने योजना पहिले नै स्पष्ट पारी हरेक स्थानीय तहलाई बेरोजगारी तथ्याङ्क संकलन गर्न निर्देशन गरे बमोजिम २०७५ चैत्र महिना सम्म निश्चित ८ सयका दरले करीब ६ लाख बेरोजगारीको सुचिकृत थियो । स्थानीय तहले यी आयोजना मध्ये रु ५ लाख सम्मको आयोजना युवा परिचालन गरेर सम्पन्न गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्क्त आयोजनामा खर्च हुने रकमको ७० % प्रतिशत रकम युवालाई रोजगारी दिई ज्याला वापत भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यावस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । भने श्रमिक समुहलाई बडिमा एक लाखमा नबढ्ने गरि अलग अलग गरि श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिन्छ । तर स्थानीय तहमा सबैलाई एकरुपता भने नहुन पनि सक्छ जस्तो अनुदान दिने क्रममा सम्पुर्ण गाउँपालिका नगरपालिकाहरुले भोगोलिक विकटता, गरिवी स्तर, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभाबित क्षेत्र, भित्रका बेरोजगारी संख्या हेरेर मात्र यो योजनालाई प्राथमिकता दिन पर्ने कुरा कार्यविधिमा नै उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको यस योजनामा प्रमुख भुमिका निर्वाह गर्नेको रुपमा स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा देखाइएको छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, निर्माणका कार्यक्रमहरुमा श्रममुलक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिलाई बेरोजगार व्याक्तिलाई न्युनतम् भए पनि रोजगारी प्रदान गर्ने मुल उदेश्य बोकेको यो कार्यमा खानेपानी ढल, व्यावस्थापन, सिचाई, उर्जा, शहरी विकाश शिक्षा, स्वास्थय पुर्ननिमार्ण, पर्यटन वन सामुदायिक पुर्वाधार, कृर्षि तथा सहकारी सुचना प्रविधि वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकुल रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने क्षेत्रलाई लिईने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यले नागरिकलाइ प्रदान गर्ने अन्य सेवा जस्तै नेपाल सरकारले ल्याएको बेरोजगारी व्याक्ति तथा रोजगारदाता संगँको सम्पर्क स्थापना गरोने सन्र्दभमा प्रत्येक स्थानीय तहमा संचालन हुने यस सेवाले गरिब तथा बेरोजगार व्याक्तिको हक र हितमा गर्ने काम पारदर्शिपुण हुने कुरामा सबैको ध्यानाकार्षण गराउन जरुरी छ ।
नेपाल सरकारले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयल अन्र्तगत ल्याएको प्रधानमन्त्री रोगजार योजना केवल जनताका आखाँमा छारो हाल्ने मात्रै नभई बेरोजगार युवाहरुको रोजगारीको माध्यम बने मात्र यो योजनाले सार्थकता पाउने छ । आफ्नै देशमा पसिना बगाउने ठाउँ भए न त युवा जनशक्ति खाडी मुलुक तिर पलायन हुन पथ्र्याे । न त आफ्नो घर परिवारबाट बिछोडिनु पर्ने नै हुन्थ्यो ।
अर्काे तर्फ हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा सम्भावनिक क्षेत्र भित्र बिकाश तथा पर्यटन क्षेत्रको रुपमा बिकाश गर्ने पूर्वाधारको पनि अभाव हुने थिएन । अनि समृद्घि नेपाल सुखी नेपालीको नारा पनि बहुमतको सरकारको सार्थकता तर्फ उन्मुख हुन्थ्यो ।
