मुलुकभरी नै बालिकादेखि बृद्धसम्मका महिलाहरु बलात्कृत हुने क्रम रोकिएको छैन । दुई बर्षे बालिकादेखि छ दशक कटेका महिलाहरु पनि यसको शिकार भएका छन् । उमेर नै नपुगी, पुगेर पनि इच्छा विपरित, अनिच्छाइको व्यक्ति, हाडनाताका मानिससँगको शारिरिक सम्पर्क लगायत अनेक प्रकारका कानूनले बर्जित गरेका जबरजस्ती करणी बोलचालको भाषामा बलात्कारका घटना हुन् । मानवीय कल्पना भन्दा बाहिरको यस्तो कर्म गर्ने केही राज्यका नियमनकारी निकायका चंगुलमा पनि आएका छन् । तथापि यस्ता मुद्दाको वास्तविक अनुसन्धानमा केही कमजोरी छन् । बलात्कार मुद्दामा अन्ुसन्धान पद्दति साविककै छ । परिवर्तित समय अनुसार अझै नेपालमा प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान पनि हुन सकेको छैन । अनुसन्धान गर्ने शैली पनि उस्तै छ । अनि अनुसन्धानकर्ताको नियतमा पनि केही खोट देखिन्छ । आखिर समग्रमा अनुसन्धान पद्धतिमा कहाँ कमजोरी हुँदै छ ? त भनी स्थानीय संघ संस्थामा आबद्ध हुनेहरुसँग यसै बिषयमा मध्य नेपालले लिएको प्रतिक्रिया :-
योगेन्द्र राय यादव (राज्य मन्त्री)
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश न. २
समग्र रुपमा कतिपय अनुसन्धानका पाटोलाई पुरानै ढाचाले कार्यान्वयन गर्न लगाइन्छ । यो नै अनुसन्धानको सबैभन्दा महत्वपुर्ण र कमजोरी पाटो हो । बलात्कारीलाई समाजिक दायरामा ल्याएर ढाकछोप गरी पिडित र प्रतिपक्ष बिच छलफल गराउने तर कानुनी दायरामा नल्याउनु नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । बलात्कारीलाई वेवास्था गरी सामाजिक तत्वलाई आधार बनाएर गरिने अनुसन्धानको पाटो नै प्रमुख कारक हो कमजोरी को । त्यस्ता परम्परालाई हामीले तिलाञ्जली दिनु पर्छ । बलात्कारीलाई पुर्ण रुपले नेपालको संविधानले व्यख्या गरेको कानून बमोजिम दण्डित गर्नु पर्छ । अनि मात्र पिडितले सहि अर्थमा न्याय पाउछन् ।
ममता महत्तो ( उपप्रमुख )
पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, पर्सा
बलात्कारका मुद्दाका विषयमा हुने अनुशन्धान नै फितलो भए पछि अरु के मा कमजोरी खोज्ने । यसमा प्रहरीहरु कै कमजोरी छ । प्रहरी प्रशासनले तथ्य र प्रमाणलाई भन्दा बढि पिडकका संरक्षकको निर्देशनको पालना बढि हुन्छ । पहिलो चरणमा पिडित पक्षको प्रमाण दरिलो भए पनि पछि कमजोर पारिन्छ । यो सबै राज्यको शासन सत्ता पक्षकै कमजोरी भएर हो ।
जया साह ( संचालक )
सानो पाईला, पर्सा
प्रहरी प्रशासनको खासै कमि कमजोरी देखिदैन । यदि पीडितले जाहेरी दिएको खण्डमा प्रहरीले तत्काल कार्वाही प्रकृयामा लाग्छ । उनीहरुले प्रमाण जुटाउन भरपुर प्रयास गर्छन् । तर जब मुद्दा अदालतमा पुग्छ । तब त्यहा पैसाको चलखेल हुन्छ । न्यायका प्रतिमुर्ति मानिएका न्यायधिशहरु नै ढलपल हुन्छन । केहि पैसाको लोभमा बलात्कार जस्तो संवेदन्शिल विषयमा पनि उनिहरुले आफ्नो ईमान बेच्न सम्म पछि पर्दैनन । पिडकलाई राजनीतिक संरक्षण पनि उत्तिकै हुने गरेको छ ।
.jpg)
शैली चौधरी ( युवा )
वीरगंज, पर्सा
बलात्कार मुद्दामा अनुसन्धान पद्दतिमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको पिडितको छ । सकेसम्म उनिहरुले बलात्कारका घट्ना बाहिर आउनै दिदैनन् । यदि कारण बस उजुरी दिए पनि आफ्नो र परिवारको ईज्जत जाने डरले सबै कुरा खुलेर बताउन चाहादैनन् । किनकि उनिहरुलाई समाजको र परिवारको साथ हुदैन । त्यसैले पनि उनिहरु बलात्कारका घटनाका बारेमा खुलेर उजुरी दिन हिचकिचाउछन् । जसले गर्दा प्रहरीलाई प्रमाण जुटाउन अप्ठ्यारो हुन्छ । पिडितले न्याय पाउने भनेको प्रमाण्र तथ्यको आधारमा हो । तर जहा सबैको विश्वास हुन्छ । जसको रिर्पोटको आधारमा कार्वाही प्रकृया अघि बढ्छ । त्यहि पैसा र पद को आड्मा रिपोट गलत साबित भैदिन्छ । य्सतो अवस्थामा न त पिडितले न्याय नै पाए न त अनुसन्धान बलियो हुन सक्यो ।
अनोज खड्का (संयोजक )
विद्यार्थी जागरण मंच
बलात्कार भैइसकेपछि अनुसन्धान गर्ने क्रममा कमिकमजोरी देखिएको छ । त्यहाँ पक्कै पनि हाम्रो अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको नियत नै सहि र आफ्नो जिम्मेवारी र काम प्रति ईमान्दार नभएको जस्तो लाग्छ मलाई । किनकि कुनै पनि घटना गटिसकेपछि त्यहा प्रमाणहरु यथेष्ट हुन्छ । त्यसमा प्रमाण के के हुन्छन । कसरी संकलन गर्ने । त्यसका प्रकृयाहरु के के छन भन्ने बारेमा उनिहरुले तालिम प्रयाप्त मात्रामा पाएकै हुन्छ्न । त्यसमा राजनितिक वातावरण देखि सामाजिक वातावरणले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकै हुन्छ । यसमा पहुच हुनेले न्याय पाएका छन् पहुच नहुनेहरु न्यायबाट वन्चित छन् । मलाई के लाग्छ भने ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु नै हो । त्यसकारण न्याय समयमै पाउनु पर्छ । त्यसैले अनुसन्धान गर्ने प्रकृयामा जे जति कर्मचारी संलग्न हुन्छन । उनिहरुले आफ्नो दायित्व र पेशा प्रति इमानदारी पुर्वक काम गरेमा पक्कै पनि दोषीले सजाय पाउछन् ।
रामनिवास प्रसाद यादव (अध्यक्ष)
नेपाल अपाङ संघ पर्सा
जुन संयन्त्र छ , त्यसमा नै कमिकमजोरी छ । यसमा राजनितिक संरक्षण छ म यदि कुनै व्यक्ति वा कार्यकर्ताले त्यस्तो कार्य गरेको छ भने उनिहरुबाटै त्यसको ढाकछोप हुन्छ । प्रहरी प्रसासनमा पनि दबाब पर्ने हँुदा उनीहरु पनि पिडकलाई बचाउने तर्फ नै लाग्छन् । उदाहरणका लागि निर्मला बलात्कार तथा हत्या प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । जब सम्म अनुसन्धानमा संलग्न संयन्त्र स्वतन्त्र हुदैनन् । यस्ता कार्यहरुले बढावा पाईनै रहन्छन् ।
कन्चंन कोईराला (संयोजक)
बालश्रम बाल संरक्षण, दिव्य युवा क्लब
घट्नाको वास्विक्ता नबुझि उनीहको विगतका कुराहरुलाई बढी केलाउने । उ माथि भएको घट्नालाई थाति राखी उसको प्रशासनले पनि बढी चासो नदिने । ल्याब रिर्पोटमा पनि चलखेल हुने, घट्नाका प्रकृतिलाई नै उल्टाउने अनुसन्धान मै बढी समय लाग्ने गरेको पाइन्छ । जसका कारण बयान फेरिदा पनि अनुसन्धान फितलो हुन पुग्छ । घट्ना स्थलको मेडिकल रिपोर्टस पनि अनुसनधानका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले पनि जब अपराधिलाई कार्वाही हुँदैन उसलाई आफू फुक्का हुने मनोबल बढ्ने हुँदा यस्ता घट्नाले बढावा पाएको देखिन्छ । जति ढिलो रिपोर्ट हुन्छ । त्यतिनै प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले महिला प्रहरीले नै छानबिन गर्ने र अर्को एक चिकित्सक घट्ना स्थलमै जाने र त्यही नै घाउँ चोट परीक्षण गरेर रिर्पोट दिने कुरालाई हामीले व्यवहारमा ल्याउन सक्यौ भने कम समय लाग्ने हुँदा अनुसन्धान पद्दती अलि मजबुत हुन्छ ।
निराजन कुमार साह ( विद्यार्थी नेता )
समाजवादी पार्टी नेपाल, बारा
राज्यबाटै कमिकमजोरी भएको छ । जुन हिसाबले कानुन बनाउन पर्ने हो त्यो कानुन बनेकै छैन । बलातकार जस्तो जघन्य अपराध गर्ने लाई केहि कारवाही नै गर्न नसकिरहेको र उसैलाई राज्यका संयन्त्रले संरक्षण गरीरहेको अवस्थामा पिडकको मनोबल यसै पनि बढ्ने भयो । हाम्रो देशमा राजनितिक पहुच, पहिचान, र पैसाको आड्मा यस्ता कार्यले बढि स्थान पाएको छ । जब न्यायलबाटै पिडकको संरक्षण हुन्छ भने कुन विश्वासले महिलाहरुले राज्य, प्रशासबाट न्यायको अपेक्षा राख्ने ?
