वीरगञ्ज । वीरगञ्ज रामगढवाका श्यामबाबु ठाकुरले वर्षमा २/४ दिनमात्रै श्रीसियामा पानी बगेको देख्छन् । ‘अघिपछि त यो नदीमा पानी होइन, कालो लेदोमात्रै बग्छ’ छठ पर्वमा नदीको सफाई हुन्छ । त्यही बेला हो सफा पानी बगेको देख्न पाइने,’ स्थानीय शिक्षकसमेत रहेका श्यामबाबुले सुनाए ।
प्रत्येक वर्ष तिहार सकिएलगत्तै शुरू हुने छठ पर्वको समयमा श्रीसियामा प्रदूषित पानी नहाल्न स्थानीय तहहरूले उद्योगलाई निर्देशन दिन्छन् । त्यस समय उद्योग कलकारखाना यसै पनि बन्द रहने भएपछि श्रीसियामा फोहोर पनि कमै मिसिन्छ । तुलनात्मक सफा देखिने श्रीसियामा छठलगत्तै कालो लेदो बग्न थाल्छ ।
स्थानीय सुधीर ठाकुर श्रीसियाको दुर्गन्धले घरको ढोका थुनेर बस्नु परेको बाध्यता सुनाउँछन् । ‘दिउँसो घाम चर्किंदा पानी तातेपछि नदीको दुर्गन्ध हावासँगै फैलिएर घरसम्म पुग्छ । नदी आसपास ५० मिटरको दुरीमा रहेका बासिन्दा प्रदूषणबाट आजित छन् । छठ पर्वमा नदीको निरीक्षणमा पुगेका जनप्रतिनिधिसँग स्थानीयले निकास निकाल्न आग्रह गर्ने र पर्व सकिएको केही दिनमै नदीमा कालोपानीको मात्रा बढ्दै जानु वर्षेनी कर्मकाण्डजस्तै भएको श्रीसिया जोगाउने अभियानमा क्रियाशील प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष जसपाल सिंहको अनुभव छ ।
बाराको रामवन उद्गम भएर बग्ने श्रीसिया बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर हुँदै वीरगञ्ज महानगरलाई छिचोलेर नेपाल–भारत सिमानासम्म पुग्दा प्रदूषणको नमूना बनिसक्छ । औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग कारखानाले श्रीसियामा बगाउने रसायनयुक्त फोहोर प्रदूषणको मुख्य कारण मानिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखाले श्रीसिया नदीको प्रदूषणबारे अध्ययनका लागि २०८० चैतमा बारा र पर्सामा विज्ञ टोली खटायो । थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसका वातावरण विज्ञहरूले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरलाई समेटेर बगेको श्रीसिया नदी र आसपासका उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । विज्ञ टोलीका एकजना सदस्यले बाराको रामवनबाट शुरू भएको श्रीसिया नदी औद्योगिक कोरिडोर हुँदै नेपाल–भारत सिमानाको मितेरीपुलसम्म पुग्दानपुग्दै कालो लेदोमा परिणत भएको बताए ।
थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसका उपप्राध्यापकसमेत रहेका वातावरण विज्ञ बसन्त लेखक भन्छन्, ‘रामवनस्थित नदीको मुहानमा पानी यति सफा छ त्यहाँ माछा नै देखिन्छन् । त्यहाँको पानी खान मिल्ने नभए पनि प्रशोधन गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, औद्योगिक कोरिडोर पार गरेर सिमानासम्म पुग्दा नदीमा पानी होइन, कालो लेदो बगिरहेको छ ।
बारा–पर्सा कोरिडोरका छाला, पशु वधशाला, रिफाइनरी, भट्टीमा आधारित, तेललगायतका उद्योगले श्रीसियालाई बढी प्रदूषित बनाएको पाइएको छ । यसअघि स्थानीय प्रशासनको पहलमा २०६७ सालमा बारा–पर्सा कोरिडोरका उद्योगको अनुगमनमा ४६ ओटा ठूला उद्योगले श्रीसियामा फोहोर मिसाएको भेटिएको थियो । करिब डेढ दशकअघि ‘श्रीसिया नदी प्रदूषण अनुगमन समिति’ले तयार पारेको त्यो अनुगमन प्रतिवेदनले कोरिडोरका उद्योगमध्ये ८ ओटा छाला उद्योगलाई प्रदूषणको मुख्य कारक भनेको थियो । अहिले छाला उद्योगको संख्या ५ मा झरिसकेको छ । यस्ता उद्योगले रसायनिक पदार्थ मिसिएको निकास श्रीसिया नदीमा खसाल्छन् ।
फोटो : मध्य नेपाल छाला उद्योगबाट निस्किएको बोसो, रौं, रसायन, पशु शरीरको अवशेष नदीमा फालिने र त्यसबाट पानीसँगै वायुसमेत दूषित भएको सो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । उद्योगहरूले पानीमा बगाउने सल्फ्युरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, लाइम, सोडियम सल्फाइड, अल्म्युनिम सल्फेट, फर्मिक एसिड, क्रोमियम सल्फेट, सिन्थेन, प्रिजरवेटिभ लगायतका रसायनका कारण पानी दूषित भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
श्रीसिया नदीको पुछारमा रहेको वीरगञ्ज महानगरले पनि श्रीसिया नदी प्रदूषणबारे २०८० असोजदेखि चैतसम्म ७ महीना लगाएर अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा श्रीसिया नदी आसपासका क्षेत्रमा खुलेका ८८ ओटा उद्योगको सूची तयार पारिएको थियो । तीमध्ये ६४ उद्योगको अनुगमन गरिएकोमा १६ उद्योगले नदीमा प्रदूषित पानी मिसाएको भेटिएको महानगरका वातावरण निरीक्षक प्रकाशबहादुर ऐर बताउँछन् ।
सो अध्ययनका क्रममा वीरगञ्ज महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने १० उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये ५ ओटाले मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएपछि ती उद्योगलाई महानगरले ३ लाख रुपैयाँका दरले जरीवाना तिराएको छ । वीरगञ्ज आदर्शनगरका तारा प्रसाद श्रीसियामा भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रणमा महानगरको प्रयासको सराहना गर्छन् । उनी भन्छन्, पहिलाभन्दा त सुधार भएको छ । तर, नदीमा जमेको लेदो र छेउछाउको झारजंगल नहटाउँदा नहुँदा पानीको बहाव प्रभावित भएको छ ।’
बर्खामा बाढी आउँदा श्रीसियाको रसायनयुक्त पानी किसानको खेतमा पुग्ने गरेको र यसले बालीनालीलाई बिगारेको उनको दाबी छ । कृषि उद्यमीसमेत रहेका ताराले थपे, ‘स्थानीयका पशुचौपायाले त्यही नदीको पानी खान्छन् । रसायन मिसिएको पानीले पशुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर थपिरहेको छ ।’
वीरगन्जसहित बाराको परवानीपुर गाउँपालिका र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा चासो राखेका छन् । यी पालिकाहरूले श्रीसिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण समिति बनाएका छन् । समितिले ती उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये धेरैजसो उद्योग बाराको परवानीपुर र जीतपुरसिमराको क्षेत्राधिकारमा पर्दछन् । वीरगञ्ज महानगरले प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कानून बनाएको छ । अन्य पालिकाले कानून नै नबनाएकाले सहकार्य प्रभावकारी हुन नसकेको वीरगञ्ज महानगरका वातावरण निरीक्षक ऐर बताउँछन् ।
फोटो : मध्य नेपाल श्रीसिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन सरकार र विभिन्न संघसंस्थाहरूको गतिबिधिको कमी देखिँदैन । श्रीसियाको प्रदूषणबारे जति चासो र चिन्ता प्रकट भइरहेको छ, यो विषय त्यति नै पेचिलो बन्दै गएको प्रकृति सेवा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जसपाल सिंह बताउँछन् ।
श्रीसिया प्रदूषित हुनुमा सबैभन्दा बढी दोष उद्योग प्रतिष्ठानको देख्ने सिंह स्थानीयबासिन्दा र तहगत सरकारको भूमिका पनि दोषमुक्त नभएको बताउँछन् । सिंह भन्छन्, ‘२५÷३० वर्षअघिसम्म श्रीसियामा नुहाउन सकिन्थ्यो । अहिले त्यहाँ पानी होइन, विषादीयुक्त रसायन बगिरहेको छ ।’
कोरिडोरमा सामूहिक पानी प्रशोधन प्लान्ट
उद्योगबाट निस्किने रसायनयुक्त पानी प्रशोधनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा सामूहिक पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाको अध्ययन सकिएको छ । गत वर्ष २०८०/८१ म गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले कोरिडोरका ३ स्थानमा यस्तो प्रविधि राख्न सुझाएको छ ।
बाराको लल्कापुलमा दैनिक ५० लाख लिटर, परवानीपुरमा २ करोड लिटर र भवानीपुरमा ८५ लाख लिटर पानी प्रशोधन क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बनाउन सुझाइएको इन्जिनियर लेखकले जानकारी दिए । नदी किनारमा खुलेका अधिकांश उद्योगले उद्योगबाट निस्किएको निकास सिधैं श्रीसियामा बगाउने गरेका छन् । त्रिभुवन राजपथ आसपास खुलेका उद्योगले सडकको नालामा रसायन हाल्छन् । नालामा हालिएको रसायनयुक्त पानी बगेर श्रीसियामै पुग्छ । उद्योगबाट निस्किएको रसायनले सडकको नाला बिग्रिएको भन्दै २०७७ चैतमा सडक विभागले उद्योगको पानी नालामा हाल्न रोक लगाएको थियो ।
फोटो : मध्य नेपालत्यतिबेलादेखि नै बारा–पर्साका उद्योगीले सामूहिक पानी प्रशोधन पूर्वाधारको माग गर्दै आएका हुन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिले कोरिडोरमा औद्योगिक पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माणका लागि अध्ययन गरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् ।
अध्ययन अनुसार २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने यो पूर्वाधारले आगामी २५ देखि ५० वर्षसम्मको औद्योगिक रसायनयुक्त पानी प्रशोधन गर्न सक्दछ । ‘अहिले उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । आगामी २५ वर्षमा नयाँ उद्योग कति आउँछन् । नयाँ उद्योग थपिएर पूर्ण क्षतामा चल्दा कति पानी प्रशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने अनुमान गरेर २५ देखि ५० वर्षसम्म धान्ने खालको योजना बनाइएको छ,’ लेखकले थपे ।
अध्ययनले कोरिडोरको लल्लापुलदेखि रामगढवा क्षेत्रमा श्रीसिया बढी प्रदूषित देखिएको बताएको छ । ‘जीतपुर र सिमरा क्षेत्रमा उतिसारो समस्या छैन । लल्कापुलदेखि दक्षिणतर्फको पानीमा अत्यधिक प्रदूषण भेटिएको छ,’ उनले भने ।
कोरिडोरका उद्योगबाट निक्सिने रसायनयुक्त पानी एउटै प्लान्टमा प्रशोधन गर्दा सम्भावित जटिलतालाई समेत अध्ययनले विश्लेषण गरेको छ । लेखकका अनुसार ती उद्योगबाट निस्किएको प्रदूषित पानीको नमूना बेग्लाबेग्लै र एकै ठाउँमा मिसाएर परीक्षण गरिएको थियो । बेग्लाबेग्लै उद्योगबाट निस्किएको रसायनयुक्त पानीलाई तत्कालै र एकै ठाउँमा मिसाएर ५ दिनपछि परीक्षण गरेर हेरिएको छ । अध्ययनले यो जेखिम समाधान हुने तरिकाले प्रविधि सुझाएको छ । पानीको नमूना परीक्षणमा मात्रै २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको जानकारी उनले दिए ।
३० प्रतिशत उद्योगमा मात्र प्रशोधन प्लान्ट : बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा योजनावद्ध तरिकाले उद्योग नखुल्नुलाई पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा समस्याको रुपमा औंल्याइएको छ । ‘व्यवस्थित औद्योगिकीकरणमा एकै प्रकृतिका उद्योग एउटै क्षेत्रमा सञ्चालित हुने हुँदा त्यहाँबाट निस्किने प्रदूषित पानी प्रशोधन सहज हुन्छ । यो कोरिडोरमा एकै खालका उद्योग एकै ठाउँमा भएनन् फरकफरक रसायन मिसिएर नदीमा पुग्दा बेग्लै रसायन बनिरहेको अवस्था छ,’ लेखक भन्छन् ।
अध्ययनले बारा र पर्सामा सञ्चालित कुल उद्योगमध्ये ३० प्रतिशत उद्योगले मात्रै पानी प्रशोधन प्लान्ट बनाएको र तीमध्ये ११ प्रतिशत सञ्चालनमा रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । कोरिडोरका उद्योगले प्राथमिक खालका प्लान्टमात्रै बनाएको औंल्याएको छ । सुधारिएको प्लान्ट कुनै उद्योगमा नभएको लेखकले बताए । उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बनाएको पूर्वाधारको मापदण्ड नमिलेको वीरगञ्ज महानगरको अनुगमन प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ ।
उद्योगहरूले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरे पनि ठूला औद्योगिक कोरिडोरमा सरकारले यस्ता पूर्वाधार बनाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अवधारणाबाट सामूहिक पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि अध्ययन गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी बताउँछन् ।
महानगर नै मिसाउँछ श्रीसियामा ढल : श्रीसिया प्रदूषित हुनुमा उद्योगीसँगै महानगर पनि जिम्मेवार देख्छन् वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम । ‘३० वर्षअघिसम्म श्रीसिया नदी सफा थियो । कोरिडोरका उद्योगले नदीमा प्रदूषित पानी मिसाए । महानगरले पनि ठाउँ–ठाउँमा ढल मिसायो । अहिले श्रीसिया दुर्गन्धित भएको छ ।’
फोटो : मध्य नेपाल वीरगञ्जको पदमरोड, रानीघाट, आदर्शनगर, छपकैयालगायतका स्थानबाट ढलको फोहोर पानी श्रीसियामा फालिरहेको छ । वीरगञ्जको छपकैयामा महानगरले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा पानी प्रशोधन प्लान्ट बनाएको छ । नगरक्षेत्रको ढल त्यो पूर्वाधारसम्म पु¥याउने पर्याप्त पूर्वाधार छैन । प्लान्टमा वीरगञ्जका एक हजार घरधुरीको शौचालयको निकासमात्र लैजाने पूर्वाधार छ । नगरक्षेत्रका केही स्थानको ढललाई मात्रै प्लान्टसम्म पु¥याइएको छ । सबै क्षेत्रको ढल निकास पुर्याउन नसकिएकोले प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको महानगरका वातावरण निरीक्षक ऐरले बताए । नगर क्षेत्रको ढललाई प्रशोधन केन्द्रसम्म लैजान नसकेपछि महानगरले पायक स्थानबाट नदीमा मिसाएको छ ।
चाहिनेजति पानीको तह नपुगेर प्लान्ट सञ्चालन हुन सकेको छैन । महानगरले अधिकांश ढल श्रीसियामा बगाएर नदी प्रदूषित बनाइरहेको छ । नगर क्षेत्रको ढललाई पानी प्रशोधन केन्द्रसम्म पु¥याउन खानेपानी मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा योजना अघि बढाइने र यस्तो योजना अहिले पाइपलाइनमै रहेको जानकारी वीरगञ्ज महानगरका वातावरण शाखा प्रमुख राकेश साहले दिए । ‘प्रशोधन केन्द्रसम्म यसअघि नै सम्पर्क लाइन पु¥याइएको छ । तर, घरघरबाट निस्किने ढल अहिलेसम्म जोड्न नसकिएकाले यो पूर्वाधार सञ्चालनमा आएकको छैन । यो योजना कार्यान्वयनमा आए पनि यो समस्या समाधान हुन्छ’, साहले भने ।
श्रीसिया दूषित गरेको भन्दै स्थानीय अधिवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मीले २०७६ कात्तिकमा वीरगञ्ज महानगरसहित र १० ओटा उद्योगविरुद्ध उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासमा मुद्दासमेत हालेका थिए । सार्वजनिक सरोकारको सो मुद्दा जिल्ला न्यायाधिवक्तामार्फत आउनुपर्ने भन्दै अदालतले खारेज गरिदिएको अधिवक्ता कुर्मीले बताए । ‘हामीले अनुसन्धानका लागि प्रहरी र प्रशासनलाई भन्यौं । ती निकायका अधिकारीहरू आफूलाई यो विषयमा अनुसन्धानको अधिकार नभएको भनेर पन्छिए,’ कुर्मीले भने ।
अधिवक्ता कुर्मीका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा १११ को उपदफा २ (ख)मा पिउनेबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने पानी दुषित पार्ने वा पार्न लगाउने व्यक्तिलाई ६ महीनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । पिउने पानीको हकमा यो प्रावधान ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।
अन्य कानूनी व्यवस्था
नेपालले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी करिब ढेड दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर, स्थानीयको दैनिकीसँग जोडिएको वातावरणीय विषयमा आवश्यकताजति गम्भीर नदेखिएको वातावरणवादीहरू बताउँछन् ।
जलस्रोत ऐन, २०४९ ले जलस्रोत प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सहन–सीमा नाघ्ने गरी प्रदूषण गरेमा उद्योगको अनुमति खारेज गर्नेसम्मको प्रबन्ध गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, नियमावली २०७७ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार उद्योग प्रतिष्ठानले उद्योगको प्रकृति र लगानीका आधारमा संक्षिप्त वातावरण अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य छ । उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिँदा पानी, वायुजस्ता पर्यावरणीय पक्षमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण आफैंले गर्ने शर्त स्वीकार गरेका हुन्छन् । कोरिडोरका अधिकांश उद्योगले यो शर्त पालना गरेका छैनन् ।
उद्योगले अनुगमनका निकायमा ६/६ महीनामा यस्तो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पालना नभएको वातावरण निरीक्षक ऐर बताउँछन् । विभागले उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति दिए पनि वातावरणीय मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गरेको पाइँदैन ।
सहसचिवसमेत रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी अनुगमनको जिम्मेवारी उद्योग विभागको भएको स्वीकार गर्दछन् । जिल्लाजिल्ला र प्रदेशमा उद्योग विभागका कार्यालय नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारे ।
उद्योगले पूँजी र क्षमता बढाउनु परेमात्रै प्रतिवेदन बनाउने गरेका छन् । महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारका उद्योगमा अनुगमन गरी मापदण्ड पालना नभएका र वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन नबनाएकालाई जरीवाना गरेको ऐरले जानकारी दिए ।
कानून कार्यान्वयनका विरोधाभास
स्थानीय सरकार र नदीमा प्रदूषित निकास मिसाउने उद्योगीबीच तानातानको अवस्था छ । कोरिडोरका अरनिको प्रोसेसिङ, सिद्धी टेक्सटाइल र मरिअम लेदरले प्रदूषण नियन्त्रणमा अटेर गरेको भन्दै गत साउनको दोस्रो साता वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ती उद्योगको प्रवेशद्वारमा फोहोर थुपारिदियो । लगातार ३ दिनसम्म फोहोर खसालिदिएपछि तीन उद्योगले पानी प्रशोधन गरेरमात्र श्रीसियामा बगाउन सहमत भएको ऐर बताउँछन् ।
वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै ५ ओटा उद्योगलाई ३ लाख रुपैयाँको दरले जरीवाना गरेको थियो । ‘तीमध्ये एउटा उद्योगले जरीवानासमेत नतिर्न बाहानाबाजी गरिरहेकोमा उद्योगमै फोहोर फालिदिएछि जरीवाना पनि तिरेको छ,’ उनले भने ।
उद्योगको प्रवेशद्वारमा फोहोर फालेर प्रदूषण रोक्ने महानगरको शैलीलाई उद्योगीले भने ‘आदिमकालको जस्तो न्याय’ भनेका छन् । ‘कानून नमान्नेलाई पनि कानूनअनुसार नै कारवाही हुनु पर्दछ । ढोकाढोकामा फोहोर फालिदिनु विधिको शासनको संकेत होइन,’ उद्यमी ओमप्रकाश मोर भन्छन्, ‘नदी दूषित गर्नेलाई कारवाही हुनु पर्दछ, तर कानूनी तरिकाले हुनुपर्यो । सरकारले नै कानून मिचेर अराजकता मच्चाउनु शोभनीय काम होइन ।’
महानगरले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऐनअनुसार प्रदूषण फैलाउने उद्योगलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
जरीवाना गर्दा पनि अटेर गरेमा कालोसूचीमा राख्न उद्योग विभागमा पठाउने कानूनी प्रावधान छ । उद्योग विभाग आफैंले उद्योगमा वातावरण संरक्षणको व्यवस्था पालना भए/नभएको अनुगमन गर्न नसकेको अवस्था कारवाही हुनेमा महानगरका अधिकारीहरू ढुक्क छैनन् । विभागले कारवाही गर्नेमा आश्वस्त नहुनु र उद्योगले नटेरेपछि दबाब दिन उद्योगको गेटमा फोहोर थुपार्नु परेको बताउँछन् महानगर वातावरण शाखाका अधिकारी ।
श्रीसिया प्रदूषित गर्ने उद्योगहरू
- अरनिका टेक्सटाइल उद्योग, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३२, पर्सा
- सिद्धी टेक्सटाइल, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३२, पर्सा
- त्रिवेणी टेक्सटाइल, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बारा
- मोरिअम लेदर, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३०, पर्सा
- नेपाल लेदर उद्योग, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३०, पर्सा
- नारायणी लेदर इन्डष्ट्रिज, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बारा
- मोसरफ लेदर, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३२, पर्सा
- पाना पेपर उद्योग प्रालि, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३२, पर्सा
- दुर्गा पल्प एण्ड पेपर उद्योग प्रालि, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३२, पर्सा
- सीजी आयल एण्ड डेरिभेटिम्स, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बारा
- भास्कर हर्वास्विटिकल, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३२, पर्सा
- ग्लोबल लेदर टेनिङ्ग इन्डस्ट्रिज प्रा.लि वीरगञ्ज म.न.पा. २१, पर्सा
- महालक्ष्मी सल्भेन्ट एण्ड रिफाइनरी प्रालि, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २१, पर्सा
- अन्नपूर्ण रिफाइनरी उद्योग, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २१, पर्सा
- फरचुन आयल इन्डष्ट्रिज प्रालि, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बारा
- शिवशक्ति घीउ उद्योग, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बारा
- नारायणी आयल रिफाइनरी उद्योग प्रालि, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २१, पर्सा
स्रोत : वीरगञ्ज महानगरपालिकाले २०८० चैतमा तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन ।
