काम सक्ने निर्धारित समय सकिंदा पनि पर्साका विभिन्न कार्यालय अन्तर्गत संचालित विकास निर्माणका काम सबै अधकल्चा छन् । गएको चैत मसान्त सम्ममा विकास निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएका काम अझै अधुरै रहेको देखिन्छ । काम शिलान्यासका क्रममा भने विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुले तामझाम कम हुँदैन । तर, शिलान्यास भइसकेपछि भने उनीहरुको कर्तव्य सकिएझैं गरिन्छ । राजनीतिकर्मीहरुको वास्तवित दायित्व यहिंबाट सुरु हुन्छ भन्ने चाही अहिले सम्म उनीहरुलाई पनि हेक्का भएको पाईंदैन ।
निर्माणकर्ताले कामका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने अनि समयमा नै काम नसक्ने परिपार्टी त नेपालमा फेसन जस्तै भएको छ । यो नियत नबदले सम्म जति सुकै कामको चर्चा गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुँदैन । जिल्ला भित्र संचालित सबै कार्यालयका विकास निर्माणका कामको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अहिले खोजी गरी गर्दा कति निर्माण व्यवसायीको सातो उडेको छ भने कति कर्मचारी पनि भित्र भित्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सकृयता प्रति रुष्ट छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साकै दवावका कारण विभिन्न कार्यालयले ४ वटा ठेक्का नै रद्ध गरेको छ । ती चारवटा ठेक्का सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि जिम्मेवारी लिएर पनि काम नगर्ने स्वस्तिकश्री विनायक कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र शिवराम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. दोलखाको लिएको बुझिएको छ । स्वस्तिकश्रीले पर्साको भेडिहारीमा रहेको उपस्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण र शिवरामले पर्साकै शंकरसरैया, पटेर्वा सुगौली, र सम्भौतामा रहेको स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको जिम्मा लिएको भवन निर्माण कार्यालयको तथ्याँकमा पनि उल्लेख गरिउको छ । यो सँगै अरु ८ वटा ठेक्का पनि रद्ध हुने प्रकृयामा रहेको बुझिएको छ ।
त्यसै गरी पूर्वाधार विकास कार्यालय, पोखरिया नगरपालिका कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय, र नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय लगायतका विकास निर्माणका काम पनि निर्धारित समयमा अधकल्चो मात्र रहेका छन् । यी कार्यालय त नमूना मात्र हुन् । यी कार्यालय वाहेकका पनि धेरै स्थानीय तहहरुले समेत यतिवेला लक्षित ठाउँमा भन्दा पनि कागज र मुखमा सबै काम गरिरहेका छन् ।
केवल कागज र मुखमा मात्र कामको गति र चर्चा चलाउँदा पर्सा जिल्ला निर्माणाधिन विकासका काममा भने निकै पछाडी परेको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । यो अवस्थाबाट अब जिल्लालाई समृद्ध बनाउन विकास निर्माणका काम शिलान्यास भएका समयमा जुन उत्साहका साथ राजनीतिकर्मीहरुले सहभागीता जनाउँछन् । समापन सम्म पनि उत्तिकै उत्साहित हुनु पर्छ । अनि कर्मचारीले पनि केही प्रतिशत हातलागी भए पछि त्यसको अनुगमन, मूल्याँकन र नियमन गर्न चुप बस्नु हुँदैन । अनि सबैभन्दा बढि जिम्मेवारी लिएको र त्यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिने निर्माणकर्ताले त प्रकृयामा उल्लेख भए अनुसार जिम्मेवारीलाई तदारुकताका साथ पूरा गर्नै पर्छ । यसमा स्थानीयले पनि सरकारी काम र पैसा त हो नि भनी चुप लागेर बस्ने बानी सुधार्नु पर्छ । अनि अटेर गर्ने निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कार्यालयलाई एक पटक मौका दिएर त्यस पछि भने कानूनी हतियार चलाउन अग्रसर पनि हुनु पर्छ ।