वीरगंज । मधेश प्रदेशमा वनजङ्गलका क्षेत्र क्रमिक रूपमा घट्दै गएको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ । मधेश प्रदेशमा रहेका आठ जिल्लामा ५ हजार ६ सय ९२ हेक्टरभन्दा बढी वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको छ ।
मधेश प्रदेश वन मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा करिब २ लाख २ हजार २ सय हेक्टर जमिन वनजङ्गलले ढाकेको छ । सो क्षेत्रमध्ये पाँच हजार छ सय ९२ हेक्टर वनको जमिन अतिक्रमण भएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा सप्तरीमा ७ दशमलव २५ हेक्टर, सिरहामा नौ सय ९३ दशमलव १ सय ४० हेक्टर, धनुषामा ८ सय ७२ हेक्टर, महोत्तरीमा तीन सय २९ दशमलव ८० हेक्टर, सर्लाहीमा एक सय ६४ दशमलव ७८ हेक्टर, रौतहटमा ३ हजार १ सय ९० दशमलव ५सय ४० हेक्टर, बारामा शून्य दशमलव ३ सय ४० हेक्टर तथा पर्सामा १ सय ३४ दशमलव ३ सय २० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको हो ।
मधेश प्रदेशको कूल क्षेत्रफलको २२ दशमलव ८ प्रतिशत वनको क्षेत्रफल रहेको छ । कूल वन क्षेत्रमध्ये ७१ हजार ३ सय ६९ हेक्टर वनमा क्षेत्र ५ सय ४ वटा सामुदायिक वन रहेको बताइएको छ । साथै ४० लाख ९ सय १२ दशमलव ३३ हेक्टर वन १६ साझेदारी वनका रूपमा व्यवस्थापन भइरहेको छ । नेपालमा पूर्ण रूपमा वनक्षेत्र नभएका १सय ५ स्थानीय तह लगभग १४ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत मधेश प्रदेशमा रहेको छ । मधेश प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ मा वन छैन । वनक्षेत्र भएका स्थानीयमध्ये पनि करिब तीन चौथाइ स्थानीय तहमा शून्य ५ प्रतिशतभन्दा कम वनक्षेत्र रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वन संरक्षण तथा अतिक्रमणका सम्बन्धमा गरेका विभिन्न अध्ययनमा पहाड, तराई तथा भित्रीमधेशका जिल्लामा विभिन्न राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, संरक्षित वनक्षेत्रका जमिन अतिक्रमण भएको हो । नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्थापन गरिएको वनमा खाली संरक्षण काम मात्र गर्ने गरिएको, संरक्षणका नाममा वृक्षरोपण गरिएको भए पनि काठको अवैध वन कटानी, काठदाउरा चोरी र वन डढेलो र चोरी–सिकारी रोक्ने कार्यतर्फ ध्यान नदिएको विश्लेषकको भनाइ छ । वनजङ्गलका क्षेत्रमा बाटाघाटो र मठमन्दिर निर्माणले पनि वनजङ्गल मासिँदै गएको बताइएको छ ।
वनको सुरक्षाका लागि वन सुरक्षा निकाय भए पनि उनीहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नगएकोे वनका कर्मचारीहरू बताउँछन् । वन अतिक्रमणका सम्बन्धमा मधेश प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख जगन्नाथप्रसाद जयसवालले वन अतिक्रमण हटाउने कार्य योजनाबद्ध रुपमा अगाडी बढेको बताए । वन अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा जिल्लाहरूमा सूचना जारी गरिएको छ । यसमा राजनीतिक सहयोग तथा प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।
