मधेश सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायहरुको पुँजीगत बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले लगाएको ‘लक’ फुकुवा भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोका अनुसार, मंगलबारदेखि सबै निकायको बजेट प्रदेश बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा पूर्ण रूपमा खोलिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ४ साउनमा जारी गरेको ६४ बुँदे मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदामा भनेका थिए कि बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना बाहेकका १६ शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न खरिद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने थियो। यदि पूर्वस्वीकृति नलिइएको खण्डमा, मन्त्रालयहरूको पुँजीगत बजेट अर्थ मन्त्रालयले ‘लक’ गरेर राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यो व्यवस्था धेरै मन्त्रालय र निकायहरूका लागि चुनौती बनेको थियो, जसले गर्दा उनीहरूले विरोध गरेका थिए। विगतमा, मधेश सरकारका अधिकांश योजनाहरू उपभोक्ता समितिहरू मार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएका थिए, र आयोजना खरिद-बिक्रीको प्रक्रिया प्रचलित थियो, जसको कारण जनगुनासो उत्पन्न भएको थियो। यस कारणले, विकास निर्माणका कामहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने र खरिद योजना पूर्वस्वीकृतिको अनिवार्यता थोपरेको थियो।
यद्यपि, यो व्यवस्था अनुसार अन्य मन्त्रालय र निकायहरूले खरिद योजना तयार नगरी अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिन अस्वीकार गरे। यसै कारण पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या आउन थालेको थियो, र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा मात्र ०.०५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो।
यस चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै, सरकार पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा रुकावटको जोखिम देखेर यस व्यवस्थाबाट पछि हटेको थियो। १३ असोजमा मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिइएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले अब यो मार्गदर्शनको बाधा हटाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
