रसना ढकाल
काठमाण्डौ महानगरपालिका अन्तर्गत पर्ने एउटा वडामा एकजना युवा नाता प्रमाणित गर्न एक हप्तासम्म धाइ रहे । कागजी प्रकृया बाँकी छ भन्दै उनलाई एक हप्तापछि जवाफ आयो । कुन कुन कागजपत्र चाहिन्छ होला ? युवाले सोधेपछि वडाका एक व्यक्त्लिे खरो रुपमा जवाफ दिए । त्यहाँ सूचना बोर्ड हेर्न सक्नुहुन्न, के के चाहिन्छ ? त्यहि लेखेको छ । यस्तो खरो र गैर जिम्मेवार कुरा सुनेपछि ति युवाको मन नै अमिलो भयो । र उनी त्यहाँबाट फर्किए । त्यसैगरी वडा अध्यक्ष्ाँ त आफ्नै गाउँ हो भन्दै ति युवाले वडा अध्यक्षलाई फोन गरे । अध्यक्ष ज्युले मन्त्रालयमा मिटिंगमा छु पछि कल पाउँ भन्ने जवाफ आयो । पछि हेर्दै जादा ति वडा अध्यक्ष नजिकको चिया पसलमा केहि ठेगेदारहरुसँग बसेर बाटो निर्माणका कुरा गरिरहेका थिए ।
त्यसैगरी अरु वडा कार्यालयहरुको हालत पनि उस्तै छ । स्थानीय बासिन्दा एउटै काम गर्न महिनौ दिनसम्म धाउने स्थिति छ । यो सबै कारण किन त ? गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै स्थानीय तहको माग गरिए बमोजिम हामीले पायौं त ? तर किन ति स्थानीय पदाधिकारीहरु नै आफ्नो जिम्मेवारीमा रनभूल्ल परेको अवस्था छ । स्थानीय पदाधिकारी आफ्नै वडाको त्यहिको स्थानीय व्यक्ति हुन्छ । तर उनीहरुमा कामभन्दा पनि दाम कमाउने लालसाको कारण स्थानीयको मन जित्न सकेका छैनन् । के हामीले खोजेको सरकार यस्तै हो त ? साच्चै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको महसुस स्थानीयले गर्न पाएका छन त ? यो सबै प्रश्न वर्तमान स्थानीय पदाधिकारीहरुलाई जान्छ । तर यसको जवाफ त्यहि पदाधिकारीहरुबाट खोज्यो भने काम एकातिर कुरो अर्को तिरको जस्तो मात्र हुन्छ ।
देश विकासको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको समाजिक सोच र परिर्वनका कुरा हुन् । तर यिनै कुरालाई ओझेलमा पार्ने काम स्थानीयबाट भैरहेको छ । विकासका मुद्दालाई गएर बाटो घाटो र यातायातमा सिमित गरियो । तर के यो मात्रै वास्तविक विकासका मुद्दा हुन त ? यो प्रश्न पनि जटिल बनेको छ पदाधिकारीहरुलाई ।
आफनालाई ठेकदारीको जिम्मा, आफना खल्तीका गैर सरकारी निकायलाई पैसा, आफनै कर्मचारी कुटने, भ्रष्टाचारको धन्दा आफैबाट सु्रु गर्ने यावत कुराहरु स्थानीय तहमा देखिन्छ । मुलुकलाई धरापमा राखेको एक मात्रै कारण हो भ्रष्टाचार । तर त्यहि भ्रष्टाचारलाई आउने पदाधिकारीहरुले पच्छाउदै जाँदा पहिलाको सिंहदरबार र तिम्रँो पालाको सिहदरबारमा के अन्तर रह्यो त ?
पौने तिन करोड नेपालीको सपना त्यति बेला साकार भयो । जब २०७२ असोज ३ गते जनताको प्रतिनिधिबाट संविधान जारी भयो । दुइ वर्षमा बनाउनु पर्ने संविधान ४ वर्ष सम्म पनि त बनेन । पछि जनताको मनबाट नेता प्रतिको, उदाशिनता बढि झल्कियो । तर २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्प गएपछि नेताहरुको भित्री आँखाले संविधान देख्न थाले र त्यसपछि धमाधम काम सुरु गर्न थाले । अन्त्वत्वगत्वा मूलुकले संविधान पायो ।
जनता पनि खुशि भए । यति भनिरहदा संविधानले दिएको राज्यको संरचना सम्बन्धि सवालमा संसदले अलि धेरै दःुख गर्नु प¥यो । किनकी संविधानमा तिन तहको सरकारको व्याख्या थियो । त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन एकदमै गाह्रो थियो । तर कसरी स्थानीय तहका निर्वाचनहरु प्नि भए । जनताको प्रतिनिधिहरु नै जननिर्वाचित भएर आए । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार अवधारणा स्वरुप आएको स्थानीय सरकारको ६ महिना त आफनो काम कर्तव्य बुझदैमा वित्यो । त्यसपछि कोहि भ्रष्टाचार मुद्दामा परे भने कोहि नैतिक आचारणको विचलनमा परे । यस्ता कृयाकलापहरु स्थानीय तहमा देखिदै गयो । स्थानीयका समस्या ज्युँको त्युँहि नै भयो । स्थानीय तह भएको कुनै महसुस नै गर्न पाएनन् जनताले । जुन आजको दिनसम्म पनि यथावत छ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय रुपमा रहेको समस्या र त्यसले भित्र्याएको जटिलताको बारेमा व्याख्या गरी कानून निमार्णको लागि पहलि गर्ने हो । त्यो सबै रनभूल्ल अवस्थामा रहेका छ । सामाजिक विषयमा रहेका चुनौतीहरुलाइ राखेर बनाउने पर्ने कानून अझैसम्म भैसकेको छैन । यस्ता प्रविधि धेरै देखिन्छ स्थानीय तहको सरकारमा । तर यति भनिरहदा ७५३ स्थानीय तहमा बहुत कम स्थानीय तहमा काम र विकासका मुद्दा पनि अघि बढेका छन् । त्यसता कुरालाई पनि हामीले मूल्यांकन गर्नु पर्छ ।
