स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमामा ठूलो सुधार गर्दै बीमित व्यक्तिहरूलाई उपचारका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा दिने योजना अघि सारेको छ।
यसअघि एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमाले नागरिकलाई राहत दिएको भए पनि गम्भीर रोगहरूको उपचारका लागि यो रकम अपर्याप्त भएको भन्दै मन्त्रालयले यसलाई पाँच लाखसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको हो।
स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नका लागि मन्त्रालयले विभिन्न उपायहरूको प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्ने वार्षिक ३१ अर्ब रुपैयाँ बीमा कोषमा समावेश गरिने छ। यसका अतिरिक्त, सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारीहरूको तलबको २ प्रतिशत बीमा कोषमा जम्मा गर्ने, स्वास्थ्य कर दोब्बर गर्ने र विद्युत शुल्कको १ प्रतिशत बीमा कोषमा समावेश गर्ने योजनाहरू पनि छन्।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले भने, "राज्यले लिने करको ०.५ प्रतिशत बीमा कोषमा हाल्नुपर्नेछ र डिजल, पेट्रोल, ग्याँसको बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई पनि बीमा कोषमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ।" साथै, बीमित व्यक्तिहरूले उपचार खर्चको १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था (को-पेमेन्ट प्रणाली) मा पनि परिवर्तन हुनेछ। यसका अनुसार, ५ लाख रुपैयाँको बीमामा ७ प्रतिशत (३५ हजार) मात्र तिर्नुपर्नेछ। नक्कली बीमा दाबी रोक्नका लागि कडा कानूनी प्रावधान ल्याउन तयारी भइरहेको छ। बीमा ऐनमा संशोधन गरी नक्कली दाबी गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने र सम्बन्धित अस्पतालको सम्झौता खारेज गर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयको तयारी छ। यस योजना अनुसार सबै नागरिकलाई उपचार बीमामार्फत मात्र स्वास्थ्य सेवा दिने नीति लिइने छ, जसले स्वास्थ्य सेवामा विभेद अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्दछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, यो बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा र समाजवाद स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कदम हुनेछ। यो योजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्तुत गरिएको छ र मन्त्रिपरिषदको अनुमोदनपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
