बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि कुल १५६ जनाले आवेदन दिएका छन्। यसमध्ये अध्यक्ष पदका लागि मात्रै ३१ जनाले आवेदन दिएका छन्। आवेदकहरूमध्ये उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्ति सिफारिसका लागि गठित समितिका अनुसार मङ्सिर ४ गते अन्तिम म्यादभित्र भौतिक रूपमा ८९, अनलाइनमार्फत् २० र संघसंस्थाको सिफारिसमार्फत् ४७ आवेदन परेका छन्।
कानुन मन्त्रालयबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य हेर्ने सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार केही आवेदकले अध्यक्ष र सदस्य दुवै पदमा आवेदन दिएका छन्। समितिले २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगका लागि २३ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरेको थियो। प्रारम्भमा आवेदन दिने म्याद ७ दिन तोकिएकोमा थप ५ दिन थपेर अन्तिम म्याद मङ्सिर ४ गते अपराह्न ५ बजेसम्म पुर्याइएको थियो।
आवेदकहरूको छनोट प्रक्रिया सुरु
दरखास्त दिने म्याद सकिएकाले अब आवेदकहरूको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यसका लागि सिफारिस समितिको बैठक बिहीबार बोलाइएको सहसचिव अर्यालले जानकारी दिए।
आवेदकहरूको कार्ययोजनासहितको मूल्यांकनका आधारमा सिफारिस समितिले नाम छनोट गरी कानुन मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ। सिफारिस समिति गठन भएको मितिले दुई महिनाभित्र नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। गत कात्तिक २ गते ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले आगामी पुस २ गतेभित्र सिफारिस प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
सिफारिस समितिमा रहेका सदस्य
नाम छनोट तथा सिफारिस समितिमा मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सदस्य रहेका छन्।
