पटक–पटकको वार्तालाई बेवास्ता गर्दै शैक्षिक संस्थाहरू लामो समयदेखि बन्द गरिएको भन्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आइतबारदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। उपमहानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्र लाल कर्णले विद्यालय सञ्चालन नगरिए कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन्।
उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूले अनिवार्य तथा निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनका लागि कदम चालेको जनाएको छ। तर, विद्यालय र शिक्षण संस्थासम्बद्ध संगठनहरूले रजिष्ट्रेशन शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्रै लिई पठनपाठन गर्न नसकिने भन्दै विद्यालय बन्द गराएकोमा उपमहानगरपालिकाले ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
शैक्षिक संगठनहरूको अडान
विद्यालय र शिक्षण संस्थासम्बद्ध संगठनहरूले भने वार्ता निष्कर्षविहीन भएको भन्दै विद्यालय बन्दकै निर्णयलाई निरन्तरता दिने अडान लिएका छन्। तीन दिनसम्म चलेको वार्तामा सहमति हुन नसकेपछि शनिबार हिसान, प्याबसन, एनप्याबसन, र एमप्याबसनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेकाले विद्यालय खोल्न नसकिने बताएका छन्।
प्याबसन जनकपुरधामका अध्यक्ष दीपक ठाकुरका अनुसार मेयर मनोज कुमार साहले निःशुल्क शिक्षामा पनि शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने अधिकार दिन अस्वीकार गरेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन टुंगिएको हो।
विद्यार्थी र अभिभावक मारमा
विद्यालय लामो समयदेखि बन्द हुँदा विद्यार्थी र अभिभावकहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन्। यद्यपि विद्यालय सञ्चालकहरूका नेताहरूले सात–आठ दिनसम्म विद्यालय बन्द हुँदा पनि फरक नपर्ने जस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेको छ।
आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन
आइतबार संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूले बैठक बसी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नेबारे निर्णय लिने बताइएको छ। तर विद्यालय सञ्चालनमा अवरोध कायम रहँदा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता अभिभावकहरूले व्यक्त गरेका छन्।
