क्षमताभन्दा बढी यात्रु र सामान बोक्ने सवारीसाधन दुर्घटनामा परे त्यसको जिम्मेवारी सवारीले पार गरेको अन्तिम प्रहरी इकाई प्रमुखले लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले मंसिर २ मा सरोकारवालासँगको बैठकमा यसबारे निर्णय गर्दै मातहत निकायहरूलाई निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको हो। यो निर्देशन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघलाई समेत पठाइएको छ।
गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार, अब स्थानीय स्तरमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु वा सामान बोक्ने सवारीसाधनलाई स्थानीय प्रहरीले तत्काल कारबाही गर्नुपर्नेछ। यदि प्रहरीको लापरबाहीका कारण दुर्घटना भयो भने, विभागीय जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रहरी इकाई प्रमुखले लिनुपर्नेछ। हालैका दिनमा स्थानीय स्तरमा घातक दुर्घटनाहरू बढेको र त्यसको मुख्य कारण नियमनको कमजोरी रहेको निष्कर्ष बैठकमा निकालिएको छ।
बैठकले सवारीसाधनले यात्रु र मालसामान क्षमताभन्दा बढी बोक्दा जोखिम बढेको र यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्न नियमित जाँचको आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै, लामो दूरीमा एउटै चालकको यात्रा, तीव्र गतिको सवारी सञ्चालन, सवारीसाधनको यान्त्रिक परीक्षणको अभाव, र यात्रुलाई टिकटबिना यात्रा गराउने समस्यालाई पनि समाधान गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी, र यातायात मजदुर संगठनबीच आपसी समन्वयमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाउने सहमति भएको छ। सुरक्षित सडक र यात्राका लागि यी निकायहरूले नियमित रूपमा सवारी चालक र सहचालकलाई प्रशिक्षण र सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।