विवाह दुई व्यतिm बीचको समझदारी तथा सौहार्द्रपूर्ण जीवन बिताउन प्रण गर्ने सामाजिक विधि हो । तर यहि विवाहसंग जोडिएर धेरै किसिमका हिंसाहरु हुने गरेका छन् । बालविवाह, दाइजो, दाइजोको कारण महिला हिंसा, विवाहमा हुने फजूल खर्च जस्ता कुरा विवाहका चलन चल्तीका आनिवानी हुन् । महिलालाई नपढाउने, पढाउनेभन्दा विवाहमा हुने खर्चको जोहो गर्ने जस्ता कारणले गर्दा विवाह कसैको लागि सुखद् हुन्छ त, कसैको लागि दुखद् ।
खास गरी तराई मधेशमा विवाहको समयमा हुने फजूल खर्चले धेरै मानिसलाई पिरोलेको छ । विवाहको समयमा केटा पक्षलाई दाइजोको साथै जन्तीको लागि नाँचगान तथा भोजभतेरले गर्दा केटी पक्षको ढाड सेक्ने काम गरेको जगजाहेर नै छ । विभिन्न किसिमका अभियानहरु संचालन भए पनि यसमा कमी आउन नसकेको अगुवाहरुको पनि भनाइ छ । परम्परा अनुसार चल्दै आएका रितीरिवाजका कारणले पनि यसमा सुधार हुन सकिरहेको छैन । आखिर कहिले सम्म ? यसरी विवाहको नाममा सामाजिक अपराधलाई बढावा दिने ? यसरी समाजमा बिकृतिको रुपमा रहेको यो कृयाकलाप कसले रोक्ने ? आफुले दाईजो लिने बेलामा यस्तै छ चलन भन्ने तर दिने बेलामा मात्र यसको विरोध गर्ने यो कुरा आखिर कहिले सम्म ?
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विवाहमा १५० भन्दा बढी जन्ती लैजान पाइने छैन । दाइजो प्रथा वा सामाजिक सुधार ऐनले वर्जित गरेका गतिविधिमा संलग्न बारे सूचना दिनेलाई पुरस्कार स्वरूप बढीमा २५ हजार तथा गलत सूचना दिएको पाइए ५० हजार जरिवाना गरिने छ । विवाहमा दुलाह/दुलही पक्षलाई दाइजो दिन लगाउने/दवाव दिने वा कवुल गर्ने÷गराउने माथि पनि कैद सजाय र जरिवानाको व्यवस्था राखिएको छ । कबुल गरेको उपहार, भेटी, सौगात, दान वा अन्य कुनै नामबाट दुलही वा दुलाहालाई दिएको वा दिन कबुल गरेको सम्पत्तिमा पनि दायरा तोकिएको छ । कसैले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने नाममा तिलक माग्न, लिन, दिन वा दिन कबुल गर्न पाइनेछैन । कानुनमा उल्लेख प्रावधान विपरीत तिलक दिएको पुष्टि भए तिलक लिई/दिई सकेकोमा बिगो जफत र सोही बराबरको जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
तिलक दिन बाँकी रहेको भए ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा डेढ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । समारोहमा आमन्त्रित व्यक्तिले नियम उल्लंघन गरी उपहार वा नगद दिए २५ हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । विवाह सम्बन्धी कार्यक्रम निधो गर्दा दुलाहा पक्षबाट २५ र दुलही पक्षले ३५ जनाभन्दा बढी सहभागी गराउन पाउने छैनन् । दुलाहा पक्षले दुलही पक्षसँग दाइजो माग्न वा लिन हुँदैन ।
सरकारले बाल विवाह, दाइजो, सामाजिक सुधार ऐन त ल्याएको छ । तर त्यो कार्वान्यन हुन सकिरहेको छैन । ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बालविवाह गर्न नपाउने, दाइजोको लेनदेन गर्न नपाउने तथा विवाहमा फजुल खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुको साथै यसलाई सामाजिक अपराध समेत भनेको छ । साथै नगद जरिवाना सहित यसमा संलगन हुने सवैलाई जेल सम्मको सजायको व्यवस्था गरिएको छ । कानूनमा व्यवस्था भए पनि गाउँ समाजमा खुलेआम यो कानुनको उल्लंघन भइरहदा सम्बन्धित निकाय मौन रहेको देखिन्छ । न त यसको बारेमा कहिले कतै उजुरी गरेको पाइन्छ न त कहि कतै कार्वाही भएको नै सुनिन्छ ।
आखिर कार्वाही गर्ने निकायको ध्यान यस तर्फ किन नगएको ? के यो अपराध गर्नेले छुट पाएका हुन् ? कि कानून नै गल्ती बनाइएको हो ? स साना अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रशासनको ध्यान यस तर्फ किन जादैन ? विवाहमा हुने फजूल खर्चका कारण विभिन्न घटनाहरु निम्त्याउँदा समेत किन कार्वाही हुदैन ? यसरी समाजमा रहेको विकृतिलाई अन्त्य गर्नका लागि विवाहको फजूल खर्च कटौती गरी कानूनको पालना गर्ने चलनको सुरुवात अझै गर्नु पर्दैन ?
