सर्वोच्च अदालतले पशुबली रोक्न जारी गरेको परमादेशको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। वीरगन्जमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले ५० वर्षदेखि चल्दै आएको परम्परा र भगवानप्रति जनताको अटुट आस्थालाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नमा चुनौती भएको बताएका हुन्।
अधिवक्ता अर्जुन कुमार अर्याल, रामकृष्ण बन्जरा र राज्यलक्ष्मीदेवी गोल्छाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालको साउन २० गते पशुबली रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो।
सरोकारवालाहरुका अनुसार, पशुबली रोक्नका लागि गरिएको सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। उनीहरुका अनुसार, प्रत्येक पाँच वर्षमा लाग्ने विश्व प्रसिद्ध गढीमाई मेलामा मात्रै पशुबली र पशु अधिकारको कुरा उठाइन्छ, र यस समयका बाहेक अन्य समय भने यस्ता मुद्दाहरुको चासो कम हुने गरेको छ। उनीहरुले भनें, "बली रोक्नका लागि मासु सेवनलाई समेत नियन्त्रण गर्नुपर्ने परे, त्यसपछि मात्रै पशुबलीको कुरा गर्न सकिन्छ।"
कार्यक्रममा सहभागीहरुले मासु मानव स्वास्थ्यका लागि आवश्यक रहेको र त्यसका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बजेट तय गरेको, तर पशुबली रोक्न भने न्यायोचित नहुने बताएका छन्। उनले भने, "सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्छौं, तर समाजमा धर्म र आस्थासँग जोडिएको यो परम्परा रोक्न निकै जटिलता आउनेछ।"
सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालको साउन २० गते पशुबलीको कानूनी परिभाषा र पशु अधिकारको संरक्षणको लागि निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले नेपालमा पशुपंक्षीमाथि हुने निर्दयी र अमानवीय व्यवहारलाई दण्डनीय बनाउने, र अन्य मुलुकको प्रचलनलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली समाजका लागि उपयुक्त कानूनी प्रबन्ध बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायधीश राजन प्रसाद भट्टराईले सबैलाई पशुबली निरुत्साहित गर्न आफ्ना ठाउँबाट पहल गर्न आग्रह गरे। उनले धर्मको नाममा पशुहरूसँग गरिने निर्दयी र क्रुर व्यवहारको विरोध गर्दै, यसको रोकथामको आवश्यकता रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्र बहादुर सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बारा र पर्साका स्थानीय सरकारका प्रमुख र प्रतिनिधिहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरकारी कार्यालयका प्रमुख र सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति थियो।
