सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रोकिएको भुक्तानीयोग्य रकममध्ये थप सवा ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ। भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार आगामी दुई साताभित्र यो रकम भुक्तानी गरिनेछ।
रोकिएको रकमको अवस्था
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानीयोग्य प्रक्रिया रोकिएको थियो। यसमध्ये गत साउनमै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको र बाँकी रकम १५ दिनभित्र तिर्ने योजना छ।
यो रकम भुक्तानीपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने दायित्वहरू लगभग समाप्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न विकास मन्त्रालयहरूबाट झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको दाबी गरेका छन्।
नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु
यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नयाँ ठेक्का लाग्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलका अनुसार, हालसम्म २,१०० भन्दा बढी आयोजना सक्रिय छन्, जसको कुल लागत २.५ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ।
काम छिटो गर्ने प्रतिबद्धता
भौतिकमन्त्री देवेन्द्र दाहालले मन्त्रालयको प्रक्रिया छिटो बनाउन फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए। यो प्रणालीले मन्त्रालयका कामहरूको गति तीव्र बनाउन र उल्झन कम गर्न सहयोग गर्नेछ।
व्यवसायी र सरकारको हिसाब फरक
निर्माण व्यवसायी र सरकारको बीचमा रोकिएको भुक्तानीको विषयमा हिसाब–किताब फरक देखिएको छ। यसमा प्रक्रिया पूरा नगरेका बिलहरूसमेत व्यवसायीको दाबीमा परेकाले अन्तर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
