संघीय संसद्का सदस्यहरुलाई ६ करोड दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्त भएको छ। रामेछापको मन्थलीका दिनेशराज सुवेदीले आइतबार दायर गरेको रिट निवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६र०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य संविधानको प्रस्तावना धारा ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि पाउन रिटमा माग गरिएको छ ।
‘संसदले बजेट पारित गर्ने हो न कि स्वयम् बजेट लिएर योजना छनौट र अनुगमन गरोस्’ निवेदकले रिटमा दाबी गरेका छन्। रिटमा सांसदलाई योजना छनौट गर्ने र अनुगमन गर्ने गरी कुनै कानुन निर्माण भएको अवस्था नभएकोले नीति निर्माण बनाउने सांसदहरुलाई बजेट विनियोजन गरी अल्मल्याउने, योजना छनौट र अनुगमन निरीक्षण गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप हुने हुँदा उक्त घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र बजेट कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटको जेठ २४ गते सुनुवाइ हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको छ ।
त्यस्तै आइतबारै अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले पनि सांसदलाई दिने भनिएको ६ करोड रुपैयाँ खारेज गर्न मागसहित रिट दायर गरेका छन् । सांसद विकास कोषका नाममा बजेट विभाजन गरिएको बजेट संविधानविपरित भएको दाबीसहित भट्टराईले रिट दर्ता गरेका हुन्। ुआर्थिक वर्ष २०७६र०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको निर्णय संविधानको धारा १,४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको हुनाले त्यस बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ,’ भट्टराईले रिटमा भनेका छन्। यसअघि ४ करोड रुपैयाँ लिँदै आएका संघीय संसद सदस्यहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटमा ६ करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा सांसदहरूका लागि बजेट विभाजन गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भट्टराईले बजेट ल्याउनुअघि नै रिट दायर गरेका थिए। त्यस रिटमा अघिल्लो आ।व। मा विभाजित ४ करोड बदर गर्न माग गरिएको थियो। रिटमा नयाँ आ।व। मा पनि सांसदका नाममा बजेट रोक्न भनिएको थियो। ‘लोककल्याणकारी राज्य स्थापनार्थ नीति नियम बनाउने सांसदहरुलाई राष्ट्रिय ऋणको जोखिम मोलेर, संविधानको संघीय प्रणालीको जग नै धरासायी बनाउने गरी ६ करोड दिनु गलत होु, रिटमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा १,४, ५६ र ५७ सँग यो कुरा बाझिएको छ। यो निर्णयले संघीयता असफल भएर राज्यलाई अर्बौं घाटा हुने भएको हुँदा बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड दिने बुँदा नम्बर २१३ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ।’ भट्टराईले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले गत सोमबार दरपीठ गरिदिएका थिए। तर बजेट आएको भोलीपल्ट ९बिहीबार० न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले रिट दर्ता गर्न आदेश दिए हुन्। ु
रिट निवेदकले संविधानको धारा १,४, ५६ र ५७ लाई आधार मानेर संघीय सांसदलाई ४ करोड दिने निर्णय गैर(संवैधानिक भएको जिकिर गरेको विषय इजलासबाटै निरूपण हुनुपर्ने,’ न्यायाधीश शाहीले आदेशमा उल्लेख गरेका छन्। तर सर्वोच्चबाट आदेश आउनु अघि नै गत बुधबार अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले गरेको बजेट भाषणमा सांसदका लागि ६ करोड विभाजित गरिएको थियो। -सौजन्य
