मधेश विश्वविद्यालयले अब पर्साका विभिन्न स्थानमा रहेको सरकारको स्वामित्वको ३२ बीघा ५ कठ्ठा १७ धुर जग्गा उपयोग गर्ने अधिकार पाउने भएको छ। लामो समयको प्रयासपछि मंसिर १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सिफारिस समितिको बैठकले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो।
सरकारी प्रक्रिया र व्यवस्थापन
सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग, र लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को दफा १० अनुसार विश्वविद्यालयलाई यो स्वीकृति प्रदान गरिएको हो। विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विजय कुमार यादवले लामो समयदेखि यो जग्गाको व्यवस्थापनका लागि चलिरहेको प्रयास सफल भएको जानकारी दिए।
जग्गाको अवस्थिति र महत्त्व
पर्साको साविक बैरिया विर्ता गाविस, दा.पुर वडा नं. ३, ७, र ८ मा पर्ने उक्त जग्गा हालसम्म उपयोगहीन अवस्थामा थियो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक शाक्यका अनुसार यो निर्णयले मधेश क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा नयाँ अध्याय थप्नेछ। उनले सरकारी जग्गाको यो उपयोगले समग्र देशको शैक्षिक र आर्थिक प्रगति हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
आगामी योजनाहरू
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पाएसँगै विश्वविद्यालयको बृहत्तर योजना अगाडि बढाइनेछ। जग्गा प्राप्तिपछि विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र पूर्वाधार विस्तारको प्रक्रिया तीव्र पार्ने बताइएको छ।
सिफारिस समितिको बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति पर्साका सदस्य, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका पदाधिकारी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, र अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
